ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
03 Sep 2025 18:50:19
मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत शासन निर्णय जारी केल्यानंतर आता ओबीसी समाजासाठीही मोठे पाऊल उचलले आहे. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बुधवार, ३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या समितीला मान्यता दिल्याचे समजते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून त्यांच्यावतीने राज्यभरात साखळी आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, आता ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याबाबत माध्यमांशी संवाद साधताना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, "बऱ्याच दिवसांपासून ओबीसींच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी होती. आज त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये प्रत्येक पक्षाचे दोन मंत्री घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." तर ओबीसी समितीमध्ये प्रत्येक पक्षाचे दोन मंत्री आहेत. ओबीसींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली असून ६ लोक यामध्ये काम करणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय होऊ नये आणि त्यांच्या न्याय हक्कासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात येणार आहे. मागच्याच कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता. आज त्याची परिपूर्ती होते आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
ओबीसी उपसमितीमध्ये कोणते नेते?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे नव्याने गठित करण्यात आलेल्या ओबीसी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी असल्याचे समजते. तर मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री गणेश नाईक, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री संजय राठोड, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री अतुल सावे आणि मंत्री दत्तात्रय भरणे हे या समितीचे सदस्य असल्याचे समजते. यामध्ये भाजपचे ४, शिवसेनेचे २ आणि राष्ट्रवादीचे २ प्रतिनिधी असून ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम, योजनांबाबत ही समिती कामकाज करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मंत्री छगन भुजबळ नाराज?
मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ नाराज असल्याचे समजते. "काल काढलेल्या जीआरबद्दल आमचे ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या शंका आहेत. त्यामुळे आम्ही यामध्ये वकिलांचा सल्ला घेतो आहोत. कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. तसेच या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलवल्याचीही माहिती आहे. याशिवाय बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत छगन भुजबळ अनुपस्थित होते. त्यामुळे ते नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून त्यांच्यावतीने राज्यभरात साखळी आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, आता ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याबाबत माध्यमांशी संवाद साधताना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, "बऱ्याच दिवसांपासून ओबीसींच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी होती. आज त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये प्रत्येक पक्षाचे दोन मंत्री घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." तर ओबीसी समितीमध्ये प्रत्येक पक्षाचे दोन मंत्री आहेत. ओबीसींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली असून ६ लोक यामध्ये काम करणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय होऊ नये आणि त्यांच्या न्याय हक्कासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात येणार आहे. मागच्याच कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता. आज त्याची परिपूर्ती होते आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
ओबीसी उपसमितीमध्ये कोणते नेते?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे नव्याने गठित करण्यात आलेल्या ओबीसी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी असल्याचे समजते. तर मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री गणेश नाईक, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री संजय राठोड, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री अतुल सावे आणि मंत्री दत्तात्रय भरणे हे या समितीचे सदस्य असल्याचे समजते. यामध्ये भाजपचे ४, शिवसेनेचे २ आणि राष्ट्रवादीचे २ प्रतिनिधी असून ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम, योजनांबाबत ही समिती कामकाज करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मंत्री छगन भुजबळ नाराज?
मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ नाराज असल्याचे समजते. "काल काढलेल्या जीआरबद्दल आमचे ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या शंका आहेत. त्यामुळे आम्ही यामध्ये वकिलांचा सल्ला घेतो आहोत. कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. तसेच या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलवल्याचीही माहिती आहे. याशिवाय बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत छगन भुजबळ अनुपस्थित होते. त्यामुळे ते नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत.