मला शिव्या दिल्या तरी कायम समाजाकरिता काम करत राहणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ; मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामावर समाधानी

नागपूर : मला दोष दिले, शिव्या दिल्या तरीही मी कायम समाजाकरिता काम करत राहील. मराठा समाज असो, ओबीसी समाज असो किंवा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक समाजासाठी काम करणे हे माझे मी कर्तव्य समजतो. या कर्तव्यात कधी शिव्या मिळतात, तर कधी फुलांचे हारदेखील मिळतात, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, २ सप्टेंबर रोजी दिली.

मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानंतर आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी पाच दिवसांपासून सुरु असलेले आपले उपोषण सोडले. यावर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाच्या हिताचा एक चांगला तोडगा काढला, याचा मला आनंद आहे. त्यामुळे आता उपोषण संपवण्यात आले आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. पण त्यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी ही सरसकटची होती. त्यामध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. न्यायालयाचे निर्णय पाहता अशा प्रकारे सरसकट शक्य नव्हते. ही वस्तूस्थिती जरांगे यांच्या लोकांच्याही लक्षात आणून देण्यात आली. आपल्या कायद्याप्रमाणे आणि देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नसते तर ते व्यक्तीला मिळत असते. त्यामुळे अशा प्रकारे सरसरट करता येणार नाही आणि ते कायद्याच्या पातळीवर टिकणार नाही, हे त्यांना सांगितले. त्यांनीसुद्धा ही भूमिका समजून घेतली आणि स्विकारली. त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुन्हा चर्चा केली आणि जीआर तयार केला. त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या आहेत."

हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून नोंदी शोधणे सोपे होणार

"मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उपसमितीतील सर्व प्रमुख नेत्यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनी सातत्याने बसून, अभ्यास करून, चर्चा करून हा मार्ग काढला आहे. हा मार्ग निघाल्यामुळे मराठवाड्यात राहणारे मराठा समाजाचे लोक ज्यांच्या रक्त नात्यातील कुणाचाही कधीकाळी कुणबी म्हणून उल्लेख असेल तर त्याला नियमाने कुणबी प्रमाणपत्र देता येते. हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या नोंदी शोधणे सोपे होणार असून त्यातून ज्यांना पुरावा मिळेल त्यांना आरक्षण देता येणार आहे," असे त्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामावर समाधानी

"सरसकट सगळे असे आरक्षण घेतील, ज्याच्याकडे पुरावा नाही तेही आरक्षण घेतील आणि इतर समाजाचे लोकही यात घुसण्याचा प्रयत्न करतील, अशी ओबीसी समाजाला भीती होती. पण तसे काहीही होणार नाही. ज्यांना कागदपत्रांच्या अभावी आरक्षण मिळत नव्हते त्या मराठा समाजाच्या लोकांना आता याचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा अतिशय चांगला निर्णय आहे. मराठवाड्यात हा सर्वाधिक प्रश्न होता. कारण तिथे रेकॉर्ड नाहीत. त्यावर आम्ही संविधानिक तोडगा काढला असून तो कोर्टातही टिकेल आणि त्यातून लोकांना फायदा होईल. मी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामावर समाधानी असून त्यांनी उत्तम काम केले आहे," अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी कौतूक केले.

मुंबईकरांची दिलगिरी

"या दरम्यान, मुंबईकरांना थोडा त्रास सहन करावा लागल्याबद्दल त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. राजकारणात सातत्याने टीकाही सहन करावी लागते आणि लोक तुमचे स्वागतही करतात. जेव्हा माझ्यावर टीका झाली तेव्हा मी विचलित झालो नाही, कारण समजाला न्याय द्यायचा हे एकच ध्येय माझ्यासमोर होते. तो न्याय देताना दोन एकमेकांसमोर येऊन त्यांच्यात समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अन्यायाची भावना निर्माण होणार नाही, असा कायदेशीर निर्णय करावा लागेल. त्यामुळे यासंदर्भात सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून आम्ही निर्णय घेतला आहे. याचे श्रेय आमच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला दिले पाहिजे," असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्राची सामाजिक वीण महत्वाची

"आता साखळी उपोषणाची आवश्यकता नाही. ओबीसी समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या कुणालातरी देणार आहे, असा समज त्यांच्यात तयार झाला होता. पण असे कुठेही झाले नाही. त्यामुळे आता ओबीसी समाजानेसुद्धा त्यांची सगळी आंदोलने परत घेतली पाहिजे. जोपर्यंत हे सरकार आहे तोपर्यंत दोन समाजांना एकमेकांसमोर आणणे, त्यांच्यात तेढ निर्माण करणे, हे आम्ही कधीच करणार नाही. आमच्यासाठी महाराष्ट्राची सामाजिक वीण अत्यंत महत्वाची आहे," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.