राज्यातील सामाजिक, राजकीय आंदोलनाच्या ७७ खटल्यांना दिलासा; गुन्हे मागे घेणार मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न

मुंबई : राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या २०१ अर्जदारांपैकी ७७ अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने शिफारस केली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य तथा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली.
 
रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. यावेळी विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उदय शुक्ला, अभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोक भिल्लारे, गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम तसेच राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, "स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक आणि दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला असल्याचे आहे. तसेच, आमदार, खासदार, माजी आमदार, आणि माजी खासदार यांच्याशी संबंधित सहा प्रकरणांबाबत, शासन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त २०१ अर्जदारापैकी ७७ अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील," असे त्यांनी सांगितले.

अनावश्यक खटल्यांपासून मुक्त करणे शासनाचे उत्तरदायित्व

"सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, आंदोलक, विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी यांच्यावर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले होते. अशा अनावश्यक खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणे, हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, कोरोना काळातील सामाजिक कार्यक्रम, कामगार आंदोलन अशा विविध पार्श्वभूमीवर झालेले खटले नवीन अर्जांच्या आधारे पुनर्विचारासाठी खुले आहे. या संदर्भात लवकरच पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याआधी सर्व गणेशोत्सव मंडळे, नवरात्रोत्सव मंडळे, सामाजिक संस्था, युनियन प्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे अर्ज सादर करावेत," असे आवाहनही मंत्री आशिष शेलार यांनी केले.