अमेरिकेतही वाचळवीरांची गद...

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकीकडे भारताशी मैत्रिपूर्ण नाते निर्माण करण्याचे, भारतासाठी अमेरिकी बाजारपेठा उघडण्याचे तसेच, सामरिक पातळीवर सहकार्य वाढविण्याचे प्रयत्न करत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या वाचाळ मंत्र्यांची दबावाची भाषा भारत-अमेरिका संबंधांवर शंका निर्माण करणारी ठरते.

अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री हॉवर्ड लुटणिक यांचे अलीकडील विधान कूटनीतिक सौजन्यालाच धक्का देणारेच नाही, तर द्विपक्षीय संबंधांच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. भरताला वठणीवर आणण्याची गरज आहे. जर भारताला अमेरिकी ग्राहकांना वस्तू विकायच्या असतील, तर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी भारताला जुळवून घ्यावेच लागेल, अशी दर्पोक्ती लुटणिक यांनी केली आहे. एका सार्वभौम राष्ट्राशी व्यवहार करण्याची ही पद्धत केवळ अवमानकारकच नव्हे, तर अमेरिकेच्या धोरणातील विसंगती अधोरेखित करणारीही आहे. एका बाजूला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प भारताशी मैत्रीपूर्ण नाते निर्माण करण्याचे, भारतासाठी अमेरिकी बाजारपेठा उघडण्याचे तसेच, सामरिक पातळीवर सहकार्य वाढविण्याचे प्रयत्न करत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या वाचाळ मंत्र्यांची अशी दबावाची भाषा भारत-अमेरिका संबंधांवर शंका निर्माण करणारी ठरते. ट्रम्प पंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवशी त्यांच्याशी विशेषत्वाने दूरध्वनीवरून संभाषण साधत शुभेच्छा देत, उभय राष्ट्रांमधील तणाव दूर करण्याचा प्रयत्न करतात, तर त्यांचे वाचाळ मंत्री त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवतात.

अमेरिका आजही आपल्या भूतकाळातील श्रीमंतीच्या माजात वावरत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या जगाच्या व्यवस्थेत अमेरिका ही एकमेव आर्थिक महासत्ता होती. त्या काळात कोणालाही अमेरिकेला नकार देणे परवडणारे नव्हते. मात्र, आता समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. चीनने उत्पादनक्षेत्रात आणि गुंतवणुकीत जागतिक वर्चस्व निर्माण केले आहे. भारताने गेल्या दशकात जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून, स्वतःला सिद्ध केले आहे. पश्चिम आशियातील ऊर्जा समीकरणे रशियाच्या धोरणांनी पूर्णपणे बदलली आहेत. अशा परिस्थितीत, अजूनही आम्ही म्हणू तसेच होईल, याच मानसिकतेत अमेरिका वावरत आहे. लुटणिक यांच्या वक्तव्यातून याच अहंकाराचा दर्प येतो.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत या दबावाला कधीही बळी पडलेला नाही. भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, भारत स्वाभिमानी राष्ट्र आहे; कोणाकडून काय खरेदी करायचे हा आमचा अधिकार आहे. रशियाकडून ऊर्जा वा संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय, भारताने राष्ट्रीय हितासाठी घेतला आहे. हा निर्णय बदलणार नसल्याचे भारताने आधीच अधोरेखित केलेले आहे. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावरील निर्बंधांचा हवाला देऊन भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारत त्याला बळी पडला नाही. कारण, भारतीय धोरणाचे केंद्रबिंदू हे नेहमी राष्ट्रीय हित आणि स्वायत्तता हेच आहेत.

अमेरिका आज भारतासाठी मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. औषधे, आयटी सेवा, वस्त्रउद्योग, अभियांत्रिकी साहित्य यांचा मोठा हिस्सा अमेरिकेत जातो. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, भारताने अमेरिकेची प्रत्येक अवास्तव मागणी मान्य करावी. वास्तव हे आहे की, अमेरिकेला भारताशिवाय पर्याय नाही. ‌‘क्वाड‌’ असो, इंडो-पॅसिफिक असो किंवा जागतिक पुरवठा साखळ्यांच्या पुनर्रचनेचे प्रश्न असोत, अमेरिकेला भारताची गरज आहे. चीनविरोधी समीकरणे भारताशिवाय अपूर्ण आहेत. अमेरिकेने व्हिसा धोरण बदलत त्यावर लाख डॉलरचे शुल्क लादल्यानंतर, लगेचच जर्मनीने भारतीय बुद्धिमत्तेचे स्वागत केले. आमचे व्हिसा धोरण एका रात्रीत बदलत नाही, असे म्हणत अमेरिकेला सणसणीत टोलाही लगावला. त्यामुळेच, व्यापार करारासाठी भारताने अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करेल, अशी अपेक्षा करणेच हास्यास्पद ठरते.

या सर्व घडामोडींदरम्यान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रतिपादन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “संयुक्त राष्ट्रसंघात गोंधळ वाढला असून, आता सुधारणांची नितांत गरज आहे. आज जग बदलले आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघ अजूनही 1945 सालच्या जुन्या रचनेत अडकलेला आहे. भारतासारख्या दोन अब्ज लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रबळ लोकशाहीला अजूनही कायमस्वरूपी स्थान मिळालेले नाही.” जयशंकर यांनी असे आवाहन केले की, भारत मोठ्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास तयार आहे. हे वास्तव असून, भारताची अर्थव्यवस्था, सैन्यशक्ती, कूटनीती आणि तंत्रज्ञान या सगळ्यांचा प्रभाव जगावर ठळकपणे दिसतो आहे. रशिया, भूतान आणि मॉरिशस यांसारख्या देशांनी, भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीला पाठिंबा दिल्याचेही दिसले. भारताची हीच भूमिका अमेरिकी अहंकाराला थेट आव्हान देणारी ठरली आणि नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारत केंद्रस्थानी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. भारताला सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थान मिळावे, यासाठी रशियाने जोरदार मागणी केली आहे. भूतान आणि मॉरिशससारख्या छोट्या पण विश्वासू मित्रदेशांनीही पाठिंबा दिला आहे. भारताची भूमिका जागतिक पातळीवर महत्त्वाची झाली आहे, हेच यातून अधोरेखित होते.

अमेरिकेने या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून दबावाची भाषा सुरू ठेवली, तर तिचे स्वतःचे नुकसान होणार आहे. कारण, उद्याचे जग बहुध्रुवीय आहे आणि त्याच्या केंद्रस्थानी भारत उभा आहे. आज अमेरिकेतून येणाऱ्या संदेशांमध्ये मोठी विसंगती आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष भारताशी सामंजस्य साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत; तर त्यांचे मंत्री दबावाची भाषा वापरत आहेत. अशा विरोधाभासामुळे भारतात अमेरिकी धोरणांबाबत संशय निर्माण होतो. भारत आणि अमेरिकेचे तंत्रज्ञान, संरक्षण, ऊर्जा या क्षेत्रांतील सहकार्य प्रचंड वाढत आहे. परस्परांच्या सन्मानाने ही भागीदारी केवळ द्विपक्षीयच नाही, तर जागतिक स्थैर्याला बळ देणारीही ठरू शकते. जागतिक व्यवस्थेत भारत आजमितीला अपरिहार्य असाच आहे. व्यापार असो वा सुरक्षा, तंत्रज्ञान असो वा कूटनीती, भारताशिवाय जागतिक समीकरण आखता येत नाही. भारताचा संदेश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे आम्ही दबावाला झुकणार नाही मात्र, सहकार्य करायला आम्ही तयार आहोत. भारताला वठणीवर आणण्याची भाषा अमेरिकेचेच नुकसान करणारी ठरणार आहे. आज जगाला भारताचे नेतृत्व हवे आहे. हे वास्तव अमेरिका जितक्या लवकर स्वीकारेल, तितकेच ते अमेरिकेच्याच हिताचे आहे.