राष्ट्रहिताचे नवे नेटवर्क

भारताच्या दूरसंचार क्षेत्राने गेल्या दोन दशकांत कात टाकली असली, तरीही डिजिटल समावेशनासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली. खासगी कंपन्यांच्या तीव्र स्पर्धेत एकेकाळची जनतेची विश्वासार्ह कंपनी ‌‘बीएसएनएल‌’ मात्र हळूहळू मागे पडली. काँग्रेस काळातील दुर्लक्ष, तांत्रिक सुधारणा न करण्याची प्रवृत्ती, निर्णयक्षमतेचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यांमुळे ही संस्था डबघाईला आली. अनेकांनी तर ‌‘बीएसएनएल‌’ कायमस्वरूपी संपणार, अशी भविष्यवाणीही केली होती. मात्र, आज स्थिती बदललेली आहे. मोदी सरकारने आधुनिकतेची कास धरत, या संस्थेला नवसंजीवनी दिली.रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९७ हजार, ५०० हून अधिक स्वदेशी ‌‘४जी‌’ मोबाईल टॉवरचेही उद्घाटन केले. ही घटना दूरसंचार क्षेत्रातील ऐतिहासिक पाऊल आहे. या टप्प्यामुळे भारत आता दूरसंचार उपकरणे तयार करणाऱ्या जगातील निवडक देशांच्या गटात सामील झाला. हे यश ‌‘आत्मनिर्भर भारता‌’च्या संकल्पनेला अधिक बळकटी देणारे आहे.

आज इंटरनेट ही केवळ सुविधा नाही, तर जीवनाची गरज बनली आहे. आज प्रत्येक क्षेत्राचे भविष्य डिजिटल माध्यमांवर अवलंबून आहे. शहरांमध्ये खासगी कंपन्यांची सेवा सहज उपलब्ध असली, तरी ग्रामीण भारतात अजूनही सरकारी सेवांवरच लोकांचा विश्वास टिकून आहे. ‌‘बीएसएनएल‌’ने या विश्वासाला नवी दिशा दिली आहे. ग्रामीण भागात ‌‘४जी‌’ नेटवर्क पोहोचवण्याची जबाबदारी स्वीकारून, कंपनीने डिजिटल समावेशनाचा मोठा मार्ग खुला केला आहे. ‌‘बीएसएनएल‌’च्या पुनरुत्थानात दोन मुद्दे विशेष ठळक ठरतात. पहिले म्हणजे पूर्णपणे स्वदेशी उपकरणांवर आधारित नेटवर्क उभारण्याचा निर्णय, ज्यामुळे परकीय कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. तसेच, भारताची सायबर सुरक्षाही अधिक मजबूत होईल. दुसरे म्हणजे डिजिटल दरी मिटवली जाणार आहे. खासगी कंपन्यांशी थेट स्पर्धा करणे सोपे नसले, तरीही सरकारचे ठाम धोरण, स्वदेशी तंत्रज्ञानावरील विश्वास आणि ग्रामीण भागातील मजबूत पाया या तीन घटकांवर ‌‘बीएसएनएल‌’ची ताकद उभी आहे. ‌‘बीएसएनएल‌’चे हे पुनरुत्थान म्हणजे, एका संस्थेचे पुनरुज्जीवन नाही, तर स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विजय आहे. ‌‘डिजिटल इंडिया‌’चे स्वप्न साकारण्यात ‌‘बीएसएनएल‌’चे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे, यात शंका नाही.

रोजगाराला उत्सवांचे बळ

भारतातील सण हे केवळ सांस्कृतिक वा धार्मिक परंपरेपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला गती देणारे महत्त्वाचे टप्पे ठरतात. दिवाळी, नवरात्र, दसरा यांसारख्या सणांमध्ये बाजारपेठेत प्रचंड प्रमाणात खरेदी-विक्री होते. किरकोळ व्यापार, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, प्रवास-पर्यटन आणि सेवाक्षेत्र यांच्यात मागणी वाढते. एका संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार यावषच्या सणासुदीच्या हंगामात तब्स्बल दोन लाख नोकऱ्या निर्माण होणार असून, ही वाढ गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 20-25 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. ही वाढ केवळ महानगरांपुरती मर्यादित नसून उलटपक्षी, दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांतूनही रोजगारासाठी झपाट्याने मागणी वाढत आहे. ग्रामीण आणि उपनगरी भागापर्यंत रस्ते, डिजिटल पेमेंट्स, इंटरनेट, वेअरहाऊसिंग यांचा विस्तार झाल्याने, ग्राहकवर्गाचा भौगोलिक आधार व्यापक झाला आहे. त्यामुळे रोजगार आणि विकासाचे फायदे केवळ महानगरापुरते मर्यादित न राहता, उतरंडीने गावपातळीपर्यंत पोहोचू लागले आहेत.

या नोकऱ्यांमध्ये ‌‘गिग इकोनॉमी‌’चा वाटा लक्षवेधी आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांपैकी तब्बल 70 टक्के गिग वर्कच्या स्वरूपात असतील, असे अहवालात म्हटले आहे. अल्पकालीन रोजगार पारंपरिक स्थायी नोकरीची जागा घेत आहे. ई-कॉमर्स डिलिव्हरी, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एण्ट्रीपासून ते डिजिटल मार्केटिंग, डिझाईनिंग, कंटेंट रायटिंग यांसारख्या क्षेत्रात लाखो तरुणांना कामाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. ‌‘गिग इकोनॉमी‌’मुळे कामाचे ठिकाण व वेळ निवडण्याची लवचिकता मिळते; तर कंपन्यांना खर्च नियंत्रित ठेवून मागणीनुसार कामगार उपलब्ध होतात. भारतातील तरुण पिढी तंत्रज्ञानात अग्रेसर आहे. मोबाईल इंटरनेटच्या प्रसारामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील तरुणाईदेखील या नव्या अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. परिणामी, रोजगाराची संधी भौगोलिक अडथळे ओलांडून सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचते आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये वर्षभर निरनिराळे सण येत असल्याने, भारतीय अर्थव्यवस्था नेहमीच उत्साही राहते. मात्र, यंदाच्या रोजगारनिर्मितीच्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते की, सणासुदीचा हंगाम आता केवळ व्यापाराचा नाही, तर रोजगार व विकासाचा नवा हंगाम ठरतो आहे.

- कौस्तुभ वीरकर