जिल्हा वार्षिक योजनेचा १० टक्के निधी आपत्तीग्रस्तांना; शासन निर्णय जारी

मुंबई : राज्यात ठिकठिकाणी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर विविध क्षेत्रांतून मदतीचे हात पुढे येत आहेत. अशातच जिल्हा नियोजन समितीकडे असलेला सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १० टक्के निधी आपत्तीग्रस्तांना वितरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना म्हणजे काय?

जिल्हा नियोजनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हा नियोजन समिती' कार्यरत आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेचा आराखडा अंतिम केल्यानंतर सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी अर्थसंकल्पित करून वितरित करण्यात येतो. दरम्यान, आता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) याकरिता असलेल्या निधीचा वापर अतिवृष्टी तसेच टंचाई असलेल्या भागात तातडीच्या उपाययोजना राबवण्यासाठी करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

वातावरणीय बदलामुळे राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी जास्त असल्याने काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागांत टंचाईची परिस्थिती उद्भवत असते. अशावेळी जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट, टंचाई उद्भवल्यास तातडीच्या उपाययोजना राबवण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) निधीचा वापर करण्यात यावा. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नियमित योजनांसाठी असलेल्या ९५ टक्के निधीतून अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थितीत करण्याच्या तातडीच्या उपाययोजनांसाठी ५ टक्के निधी तर टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करण्याच्या तातडीच्या उपाययोजनांसाठी ५ टक्के निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी वितरणासाठी कोणते नियम?

जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती, गारपीट यामुळे गंभीर परिस्थिती उद्भवल्याचे किंवा जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त परिस्थिती उद्भवल्याचे शासनाने घोषित केल्यास तातडीची उपाययोजना म्हणून संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) एकूण मंजूर निधीच्या ५ टक्के निधी खर्च करण्यास संबंधित जिल्ह्यास मुभा राहील. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये परिस्थितीनुसार अधिक निधीची आवश्यकता वाटल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) एकूण मंजूर निधीच्या कमाल १० टक्के निधी खर्च करता येईल. एखाद्या जिल्ह्यात एका आर्थिक वर्षात सुरुवातीला टंचाई आणि नंतर अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती तसेच गारपीट अशा दोन्ही परिस्थिती उद्भवल्यास, त्या जिल्ह्यात टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी असलेल्या ५ टक्के मर्यादेपेक्षा कमी निधी खर्च झाल्यास त्यातील उर्वरित निधी अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती तसेच गारपीट परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजनांसाठी वापरता येऊ शकतो. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता आवश्यक असेल. एखाद्या जिल्ह्यात फक्त टंचाई किंवा फक्त अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि गारपीट अशी परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने १० टक्के मर्यादेपर्यंत खर्च करण्याची मुभा राहील. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता एकूण मंजूर असलेल्या १० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त निधी खर्च करता येणार नाही.

जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता आवश्यक

संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष यांनाच अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट, टंचाई या परिस्थितीत करण्याच्या उपाययोजनांसाठी तातडीने निधी मंजूर करण्याचे अधिकार असतील. तसेच याकरिता जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता घेणे आवश्यक असेल. २४ तासांत ६५ मि.मी. पाऊस पडल्यामुळे अतिवृष्टी झाल्याने नुकसान झालेल्या भागात तसेच पूर परिस्थितीने बाधित गावांमध्ये आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्या. नियमित राज्य योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध असल्यास जिल्हा योजनेचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

१० तारखेपर्यंत अहवाल सादर करणे बंधनकारक

टंचाईच्या कामांसाठी शक्यतो जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मूळ आराखड्यातच तरतूद करण्यात यावी. अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट तसेच टंचाईच्या परिस्थितीत करण्याच्या उपाययोजनांसंबंधी कामांच्या गाव निहाय किंवा काम निहाय आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची मंजूरी घेणे आवश्यक असेल. प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या खर्चाचा अहवाल मदत व पुनर्वसन विभाग आणि पाणी पुरवठा व स्वछता विभागास सादर करणे आवश्यक असेल.