नक्षलवाद शेवटची घटिका मोजत आहे

जंगलातील हत्यार घेतलेले नक्षलवादी आणि त्या नक्षलवाद्यांनी शस्त्र कुणाविरोधात कुठे कधी वापरावे याचे नियोजन करणारे, त्या नक्षलवाद्यांना सर्वस्तराचे समर्थन मिळवून देणारे शहरी नक्षलवादीही या देशाचे शत्रूच. युद्धात झालेल्या मनुष्यहानीपेक्षा नक्षलवाद्यांनी केलेली मनुष्यहत्या गंभीर आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या विशेष कारवाईमुळे आणि राज्याच्या विशेष समन्वयामुळे, ठिकठिकाणी नक्षली आत्मसमर्पण करत आहेत. त्या अनुषंगाने नक्षलग्रस्त परिसर आणि तेथील वास्तवाचा घेतलेला मागोवा...

देश पोखरणाऱ्या या नक्षलवादाबद्दल गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, ’मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे की, भारतात मार्च २०२६ सालापर्यंत नक्षलवाद पूर्णपणे संपवून टाकायचा आहे.’ सध्या या लक्ष्यपूर्तीजवळ मोदी सरकार आल्याचे दिसत आहे. नक्षलवाद संपवण्याच्या दिशेने वाटचाल होते आहे. छत्तीसगढ आणि झारखंड या राज्यात नक्षलग्रस्त जिल्हे आणि काही परिसर नक्षलग्रस्त आहे. मात्र, नुकत्याच जाहीर झालेल्या माहितीनुसार नक्षलग्रस्त असलेल्या प्रमुख १२ जिल्ह्यांची संख्या घटून, ती आता सहावर आली आहे.

केंद्र सरकारच्या पुढाकारामुळे नक्षलवादी आता हत्यार फेकून, पुन्हा सर्वसामान्य जीवन जगण्यस उत्सुक असल्याचे आश्वासक चित्र दिसते आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे झारखंड राज्य. त्यासाठी आजकालच्याच घटना पाहा. सुरक्षा दलाने झारखंडच्या जंगलातील नक्षलवाद्यांचा विस्फोटकांचा साठा जप्त केला. बोकारो जिल्ह्यात सुरक्षा कारवाईत आठ नक्षलवादी मारले गेले, त्यातील एकावर एक कोटीचे बक्षीसही होते. तसेच, झारखंडमध्ये या वर्षाच्या मध्यापर्यंत १५ मोस्ट वॉटेंड नक्षलवादी आणि इतर १२ नक्षलवाद्यांचाही खात्मा करण्यात आला. दि. १५ सप्टेंबर रोजी ‘नक्षली सेंट्रल कमेटी’चा सदस्य सहदेव सोरेन हा चकमकीत मारला गेला. छत्तीसगढ, झारखंड आणि तेलंगणमध्ये नक्षलवाद शेवटची घटिका मोजत आहे. पण, हे कसे शय झाले? तर याचे श्रेय जाते केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी परस्पदर सहकार्याने केलेल्या कारवाईला.

मुळात गावखेड्यातील युवक-युवती नक्षलवादाकडे का वळतात? नक्षलवाद्यांच्या जाळ्यात ते कसे अडकतात? तर मुख्य कारण आहे, त्यांच्यापर्यंत कायदा, सुव्यवस्था शिक्षण न पोहोचणे. गावखेड्यातील युवक अज्ञानी निरक्षर राहावा, त्याला बाहेरच्या जगाचे काही ज्ञान मिळूच नये, यासाठी नक्षली आणि शहरी नक्षली सातत्याने प्रयत्नशील असतात. त्यामुळेच गावात रस्ता, वीज, शाळा, रुग्णालय किंवा इतरही सुविधांच्या निर्माणाला नक्षली विरोध करतात. त्यासाठी भावनिक असा जलजंगल जमीनचा नारा देतात. आमच्या जमिनीवर सरकारी कोणतीही वास्तू उभी राहणार नाही, असा अपप्रचार स्थानिक आदिवासींमध्ये करतात. या सगळ्या योजना कार्यन्वित करण्यासाठी जमीन तर हवी असते. त्याशिवात कार्यालय किंवा सेवा प्रकल्प उभे कसे राहणार? पण, गावात कुणीही यासाठी जमीन द्यायला तयार होत नाही. कारण, त्यांना सांगितलेले असते की, तुम्ही तर जंगलात राहता. हे बाबूलोक तर आता येतील आणि त्यांचे काम करून जातील. पण, एकदा की तुमच्या जागेवर त्यांनी शाळा, रुग्णालय आणि काहीही सेवेच्या नावाने बांधले, तर तुमची जमीन हातची जाईल. तुम्ही न्याय कुठे मागाल? शहरात बाबू लोकांना कुठे शोधाल. जंगलातला आदिवास्यांचा त्यांची जमीन, जंगल आणि नद्यांवर अतोनात जीव असतो. इतके वर्षे आपण शाळा, रुग्णालय आणि इतर सुविधांशिवाय जगतच आलो ना? काय बिघडलं. कशाला पाहिजे सुविधा? त्यामुळे आम्हाला सरकारी शाळापण नको आणि काहीच नको, असे लोक म्हणतात. मात्र, लोकांवर प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी दडपण आणणारे असतात, ते नक्षली आणि त्यांचे समर्थक. बरं कुणी या प्रकल्पांचे समर्थन केले, तर लागलीच त्यांची सरकारचा किंवा पोलिसांचा खबरी ठरवून हत्या केली जाते. ही हत्याही इतकी क्रूर आणि जाहीरपणे केली जाते की, इतर गाववाल्यांवर त्यातून धाक निर्माण झाला पाहिजे. नक्षलवाद्यांचे म्हणणे ऐकलेच पाहिजे. जर ऐकले नाही, तर आपलीही अशाचप्रकारेच निघृणपणे हत्या केली जाईल, ही दहशत गावाला बसते. या दहशतीच्या जोरावरच आजवर नक्षलवाद पोसला आणि फोफावलाही.

मात्र, २०१४ साली केंद्रात भाजप सरकार आले आणि नक्षलवादाला घरघर लागणे सुरू झाले. सरकारने सगळ्यात पहिले काय केले असेल तर जनतेला दिलासा दिला की, तुम्ही घाबरू नका. राज्य संविधानाचे असून, कायदा-सुव्यवस्था तुमच्यासोबत आहे, असा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करन्यात सरकार यशस्वी ठरले. छत्तीसगढच्या दंतेवाडामध्ये गेले होते. पुढे झिरम घाटीही (जिथे २०१३ साली काँग्रेसचे नेता महेंद्र कर्मा आणि नंदकुमार पटेल यांच्यासह ३० लोकांची हत्या नक्षलवाद्यांनी केली होती.) नक्षलग्रस्त. इथे नक्षलवाद्यांचे समांतर सरकार चालते की काय, असेच दृश्य. दिवसाही रात्र वाटावी असा हा दाट जंगलभाग असल्याने, स्वतःच्या श्वासाचा आवाज येईल इतकी निरव शांतता. या परिसराचे वैशिष्ट्य असे की, उंच सखल भाग असूनही सर्वत्र दाट आणि उंच झाडे इथे आहेत. उंच भागात अनेक उतार, असून, या अनेक उतारांवरून एकत्र येऊन कुणीही सखल भागाला घेराव घालू शकेल. या अशा परिसरात सैनिक गस्त घालत होते, त्यांची दक्षता शब्दातीत होती. वळणावळणावर त्यांनी आमचीही चौकशी केली आणि सुरक्षिततेसाठी आमच्यासोबत चाललेही होते. त्यांच्याशी चर्चा केली त्यावेळी ते म्हणाले की, ‘अब तो बेहतर हालात हैं|’ त्यांच्या मते नक्षलवाद्यांवर हल्ला केला की, लगेच बाहेरून पत्रकार आणि प्रोफेसर यायचे. नक्षली कसे चांगले होते, आम्हीच त्यांना कसे उगीचच मारले अशा आशयाच्या बातम्या द्यायचे, मुलाखती द्यायचे. २०१४ सालानंतर याला आळा बसला तसेच, आताची युवापिढीही आम्हाला साथ देते आहे.

असेच २०१८ साली झारखंडच्या खुंटीमध्ये गेले होते. तिथे तर नक्षलवाद्यांनी एकही सरकारी प्रकल्प येऊ नये, यासाठी हिंसेचा कडेलोट केला होता. गाव आमचे आहे, आम्ही मूळनिवासी आहोत. गावावर सरकारचे नाही, तर आमचे राज्य चालेल असे नक्षलवाद्यांनी गावातल्या लोकांना भडकावले होते. या गावात कोणत्याही सरकारी अधिकार्याला, सरकारी मंत्र्याला येण्यास बंदी होती. एकदा पोलीस कमिशनर खुंटीच्या एका गावात गेले असता, त्यांनाही नक्षलवाद्यांनी बंदी बनवले होते. पण, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष नियोजन केले. प्रत्येक गावात पोलीस चौकी उभारण्याचे ठरवण्यात आले. अर्थात पोलीस चौकी उभारण्यासाठी ती बांधावी लागेलच पण, ती बांधणार कोण? नक्षलवाद्यांच्या भीतीने पोलीस चौकीचे बांधकाम करायला कुणीही पुढे येणार नाही. बाहेरून माणसं आणली, तरी त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आलाच. पण, या सगळ्यावर सरकारने मार्ग काढला. कडेकोट बंदोबस्तात गरजेच्या ठिकाणी पोलीस चौया उभ्या राहिल्या होत्या. मी त्यावेळी अशा पोलीस चौया पाहिल्या आहेत, ज्यांना पोलीसांच्या सुरक्षेसाठी, तीन-चार थरांचे सशस्त्र पोलीस संरक्षण होते. अर्थात काही अघटित घटना घडली, तर पोलीस चौकीत लोक यायला तरी हवीत. त्यासाठी ही उपाययोजन करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी समन्वय साधत झारखंड, छत्तीसगढ आणि तेलंगणसह महाराष्ट्रातील गडचिरोली, चंद्रपूरमध्येही जागोजागी मोबाईलचे टॉवर अशाच सुरक्षितेत बांधले. या जंगल परिसरात दुसरे काही मिळो ना मिळो; पण मोबाईलची रेंज मिळतेच मिळते. हे किती महत्त्वाचे आहे, हे तिथे जाणारे लोकच समजू शकतात. त्यामुळे लोक पोलिसांशी मोबाईलवर संपर्क साधू लागली.

असो! देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, काँग्रेसचे राज्य असताना नक्षल प्रभावित भागाचा आर्थिक, सामाजिक आणि इतरही विकास झाला नाही. आदिवासी लोकवस्तीकडे पायाभूत सुविधा, आरोग्य-शिक्षण यांमध्येही अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्यामुळेच नक्षलवादाचे फावले. जिथे विकास झाला नाही, तिथे नक्षलवाद वाढला. पंतप्रधान मोदींचे म्हणणे वास्तवदर्शीचे म्हणायला हवे. म्हणूनच सरकारने नक्षलग्रस्त म्हणून चिन्हित केलेल्या परिसरात, विशेष कार्यवाही सुरू केली. यामध्ये ‘ऑपरेशन प्रहार’, ‘ऑपरेशन हंटडाऊन’ अशा कारवायांचा समावेश आहे. सध्याही नक्षलवादी परिसरात सुरक्षा दलांच्या समन्वयाने सतत विशेष ऑपरेशन्स चालवली जात आहेत.

जंगल आणि दुर्गम भागांमध्ये सीआर पीएफ आणि कोब्रा, तसेच स्थानिक पोलीस तसेच इतर पॅरामिलिटरी फोर्सेसद्वारे मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली जात आहेे. तसेच, जंगलयुद्धासाठी प्रशिक्षित असलेल्या जवानांचीही मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यात आली आहे. दुसरीकडे परिसराचा विकास करण्यासाठी तातडीचे नियोजन तसेच परिसरात पायाभूत सुविधा उपबल्ध होतील, याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सर्वाधिक नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांना केंद्र सरकारकडून विशेष निधी दिला जातो. त्यातून रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज, मोबाईल टॉवर, बँक शाखा, पोस्ट ऑफिस, आरोग्य व शिक्षण यांवर खर्च केला जातो. या परिसरातील दुर्गम भागातही रस्त्यांचे जाळे विणले गेले आहे. विचार करा या देशात अशीही गावे आहेत की, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच गावात रस्ते तयार झाले आहेत. वीजपुरवठा आणि मोबाईल नेटवर्क वाढवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. नक्षलवाद्यांनी शस्त्र टाकावे आणि सामान्य नागरिकासारखे जीवन जगावे, यासाठी सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. आत्मसमर्पण करणार्या नक्षलवाद्यांना आर्थिक मदत, घर आणि नोकरीसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांनी पुन्हा मूळ प्रवाहात यावे यासाठी त्यांच्या आवडीनुसार प्रशिक्षण दिले जाते. मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, लघुउद्योग, शेती अशा व्यवसायांचा त्यात समावेश आहे. स्वयंरोजगारासाठी त्यांना कर्जसुविधाही दिली जाते.

आता ग्रामीण भागातल्या किंवा दुर्गम जंगलातील बांधवांना नक्षलवादी भीती घालू शकत नाहीत, अफवा पसरवू शकत नाहीत. अर्थात लपूनछपून किंवा एकट्या व्यक्तीला गाठून ते हल्ला करतील मात्र, त्यांचा प्रभाव आता कमी झाला आहे. नक्षलवाद्यांनी ग्रासलेला परिसर आता विकासाच्या आणि राष्ट्रहिताच्या कक्षेत येत असून, पूर्वीचे नक्षलग्रस्त जिल्हे प्रगतिशील म्हणून त्यांची नवी ओळख निर्माण करत आहेत. एकूणच काय तर, नक्षलवाद शेवटची घटिका मोजत आहे.