सौदी-पाक सुरक्षा करार : मध्य-पूर्वेत 'इस्लामिक नाटो'ची नांदी?

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील नुकताच झालेला सुरक्षा करार मध्य-पूर्वेतील ‘इस्लामिक नाटो’च्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरू शकतो, अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यानिमित्ताने या संरक्षण कराराचे स्वरूप, त्यामागची कारणे, सौदी-पाक संबंध आणि भारताची भूमिका यांचा आढावा घेेणारा हा लेख...

१७ सप्टेंबर २०२५ रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेनेचे फिल्ड मार्शल आसिम मुनीर आणि सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यात ‘Strategic Mutual Defense Agreement' ’ (सामरिक परस्पर संरक्षण करार) करण्यात आला. या कराराबद्दल सविस्तर तपशील अजून स्पष्ट नसला, तरी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि तेथील स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या तपशिलांद्वारे काही माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार मध्य-पूर्व आशियाई क्षेत्रात पाकिस्तानच्या ‘इस्लामिक बॉम्ब’ची पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था असलेल्या सौदी अरेबियासोबत व्यापक सुरक्षा सहकार्य करार हा मध्य-पूर्व आणि दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील भूराजनैतिक समीकरणे बदलणारा अर्थात ‘गेमचेंजर’ करार समजला जात आहे. वर्तमानकाळातील हा करार पुढे मध्य-पूर्वेत ‘इस्लामिक नाटो’सारखे संघटन निर्माण करण्याच्या दिशेने जात आहे. यात पाकिस्तान मुख्य भूमिकेत कार्यरत आहे.

मध्य-पूर्व आणि दक्षिण आशियाई प्रादेशिक शक्ती संतुलनात या कराराचा प्रभाव निश्चितच दिसेल. तसेच, भारत आणि इस्रायल हे दोन राष्ट्र हे ‘इस्लामिक नाटो’च्या रडारवर असण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणासाठी हे एक आव्हान म्हणून नाकारता येत नाही.

सौदी-पाक सुरक्षा कराराचे महत्त्व

१) पाकिस्तान किंवा सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांपैकी एखाद्या राष्ट्रावर जरी हल्ला झाला, तर तो हल्ला दोन्ही देशांवर मानला जाईल आणि या हल्ल्याविरोधात दोन्ही देश एकत्र येऊन आक्रमण करणार्या राष्ट्रविरोधात एकत्र उभे राहतील. म्हणजे ‘नाटो’च्या अनुच्छेद पाचच्या नियमाप्रमाणेच इथेही प्रतिहल्ल्याच्या व्यवस्थेवर हा करार आहे.

२) पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’ आणि सौदी अरेबियाची गुप्तचर संघटना ‘जनरल इंटेलिजन्स प्रेसिडेन्सी’दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विषयांवर देवाणघेवाण केली जाईल. तसेच, संयुक्त लष्करी अभ्यास आणि लष्करी तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान होईल.

३) या करारानुसार सौदी अरेबियाला पाकिस्तानच्या इस्लामिक आण्विक बॉम्बचे सुरक्षा कवच दिले जाण्याची शयता आहे.

४) सौदी अरेबिया, पाकिस्तानच्या ‘मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेस’मध्ये येणाऱ्या काळात १५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून संयुक्तिकरित्या लष्करी साहित्याचे उत्पादन आणि संचलन करेल.

मागील एक वर्षापासून पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात या सुरक्षा करारावर काम सुरू होते. हा करार होण्यामागे दोन घटना महत्त्वाच्या समजल्या जातात. एक म्हणजे, भारतीय सेनेद्वारे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानात केलेली लष्करी कार्यवाही आणि नुकतेच, दि. ९ सप्टेंबर रोजी इस्रायलने कतारची राजधानी दोहा येथे ‘हमास’च्या नेत्यांवर केलेला मिसाईल हल्ला. त्यामुळे मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती खूप गुंतागुंतीची झाली आहे. शीतयुद्ध काळापासून सुन्नीबहुल आखाती राष्ट्रांना अमेरिकेचे सुरक्षाकवच प्राप्त झाले होते. मात्र, कतारवर झालेल्या इस्रायली आक्रमणाने इस्लामिक जगतात अमेरिकेची विश्वासाहर्ता संपली आहे. मध्य-पूर्वेत लष्करी विस्तारवादी शिया इराणद्वारे येमेन आणि सीरिया यांच्याकडून निर्माण होणार्या लष्करी धोयाविरोधात अमेरिकेचे सुरक्षाकवच आखाती राष्ट्रांना दिले गेले होते. पण, जेव्हा अरब-इस्रायल संघर्ष समोर येतो, तेव्हा अमेरिका इस्रायलसोबतच राहील, हे पुन्हा एकदा राष्ट्रांना एकदा स्पष्ट झाले.

गाझामध्ये सुरू असलेल्या इस्रायल आणि ‘हमास’मधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सध्याच्या जागतिक तसेच, राजकीय वातावरणात, हा करार सौदी अरेबियासाठी सुरक्षेची हमी असल्याचेदेखील मानले जात आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे आखाती देशांचा आता अमेरिकेवर विश्वास राहिला नाही. त्याचा परिणाम असा आहे की, ते आपल्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान, चीन, तुर्कीए आणि इतर देशांकडे पाहत आहेत. पुढे या करारात आखाती क्षेत्रात असणारे युएई, कतार, ओमान, बहारीन आणि कुवेत या राष्ट्रांना समाविष्ट करून ‘इस्लामिक नाटो’ संघटन करण्याचे इजिप्त आणि पाकिस्तानचे हे नियोजन म्हणता येईल.

सौदी अरेबियाचे धोरण

मध्य-पूर्वेकडील राष्ट्रांमध्ये सौदी अरेबिया एक मोठी प्रादेशिक शक्ती आहे. शिया इराणपासून सौदी राजघराण्याला नेहमी लष्करी आणि राजकीय धोका राहिला आहे येमेन, ‘हिजबुल्ला’, ‘हमास’ आणि सीरियातील इराणच्या ‘प्रॉसी फोर्सेस’चे लष्करी आव्हान सतत सौदीला या क्षेत्रात आहे. इराण मध्य-पूर्वेत अण्वस्त्रधारी बनणे आणि इस्रायलचे दिवसेंदिवस वाढते लष्करी अतिक्रमण हे कतारपर्यंत येऊन ठेपल्यामुळे, सौदी अरेबियासाठी शाश्वत सुरक्षाकवच तयार करणे आवश्यक होते. इस्रायलने कतारवर केलेल्या मिसाईल हल्ल्यामुळे मध्य-पूर्वेतील सत्तासंतुलनासाठी अमेरिकेमार्फत आतापर्यंत मिळालेली सुरक्षा हमी भेदभावपूर्ण दिसत असल्यामुळे, पाकिस्तानकडील आण्विक शस्त्रे ही सौदी अरेबियाला या क्षेत्रात सुरक्षित ठेवू शकतात. त्यामुळे पाकिस्तानसोबत नव्याने सामूहिक सुरक्षेची चौकट निर्माण केली जात आहे. पाकिस्तानच्या सैन्याकडे अनेक युद्धांचा अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत पश्चिम आशियात पाकिस्तानकडे एक प्रबळ लष्करी शक्ती म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं.

तसेच, सध्या सौदीकडे अमेरिकेचं तंत्रज्ञान आहे आणि ते पाकिस्तानलाही देतील. पाकिस्तानच्या लष्करासाठी ही मोठी गोष्ट आहे आणि हा नक्कीच भारतासाठी मोठा धक्का ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पाकिस्तानचे धोरण

भारतीय लष्कराद्वारे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानच्या सुरक्षा धोरणाची, साहित्याची मर्यादा स्पष्ट झाली. या घटनेनंतर आर्थिक दिवाळखोरीत अडकलेल्या पाकिस्तानला आपले लष्करी साहित्य अद्ययावत करण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज होती, ती सौदी अरेबिया आणि आधुनिक संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी अमेरिकची गरज होती. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पाकिस्तानसोबत अनेक करार करण्यासाठी तयार होते. तसेच, पाकला चीनकडून मिळणारी लष्करी मदत ही भारताच्या विरोधात लढण्यासाठी, तसेच बलुचिस्तानमधील ‘बलुच लिबरेशन आर्मी’, ‘मजीद ब्रिगेड’ आणि खैबर पख्तुनख्वामधील ‘तेहरिक-ए-तालिबान’सारख्या बंडखोरी संघटनाचा अटकाव करण्यासाठी प्रभावी नव्हती. म्हणून पाकिस्तान अमेरिकेसोबत संरक्षण क्षेत्रात नवे समीकरण मांडण्याच्या तयारीत आहे.

मे महिन्यातच ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात १४२ अब्ज डॉलर्सचा करारही झाला. यात सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सौदीला अमेरिकेकडून भरमसाठ आधुनिक शस्त्रास्त्रे देण्याचा करार झाला. मात्र, अडचण अशी की, सौदी अरेबियाच्या लष्कराकडे अमेरिकन बनावटीची शस्त्रे हाताळण्याचे कौशल्य पाहिजे, तेवढ्या प्रमाणात नसल्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर सौदी लष्कराला प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करते. मागील आठ दशकांपासून सौदीच्या अंतर्गत आणि बाह्य राजकारणात पाकिस्तानी लष्कर थेट सहभागी असते. पाकिस्तानला सार्वभौम देश म्हणून मान्यता देणार्या पहिल्या देशांपैकी सौदी अरेबिया हादेखील एक देश होता. १९६० साली सौदी-येमेन युद्धात पाकिस्तानी सेनेची भूमिकाही महत्त्वाची होती. सौदी अरेबियाने तर अनेकदा आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला आर्थिक मदत केली आहे, तर त्या मोबदल्यात पाकिस्तानदेखील सौदी अरेबियाला सुरक्षेबाबत सहकार्य करीत आला आहे. आजही पाकिस्तानचे जवळपास दोन हजार सैन्य सौदीमध्ये अनेक सरकारी आस्थापना, मक्का आणि मदिना, तेलशुद्धीकरण कारखाने आणि सौदी राजघराण्याच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. ‘सौदी रॉयल एअर फोर्स’चे प्रशिक्षणही पाकिस्तानातच होत असते. त्यामुळे आता पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून मिळालेल्या पैशांद्वारे अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे खरेदी करता येतील. यामुळे सौदी अरेबियाकडून ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षा मिळविण्याची पाकिस्तानची क्षमता आणखी मजबूत होईल.

त्याचबरोबर इथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, पाकिस्तानचा आण्विक कार्यक्रम हा सौदीच्या आर्थिक मदतीमुळेच पूर्णत्वास आला आहे. त्यामुळे सौदीने पाकिस्तानच्या आण्विक शस्त्रांवर समसमान अधिकार सांगितला, तर आश्चर्य वाटायला नको. अमेरिकेमार्फत सौदीला मिळालेली आधुनिक शस्त्रसामग्री ही या सुरक्षा करारांतर्गत पाकिस्तान भारताविरोधात वापरण्याची शयताही आता वाढलेली दिसते. पाकिस्तानने मध्य-पूर्वेत ‘हमास’ आणि इस्रायलमधील संघर्षाचा तर अमेरिकेमार्फत इराणच्या झालेल्या लष्करी खच्चीकरणाचा फायदा आपली सामरिक शक्ती वाढविण्यासाठी करून घेतला आहे.

भारतावर परिणाम किती?

मध्य-पूर्वेतील इस्रायल आणि ‘हमास’ युद्धाचे थेट परिणाम आता भारताच्या दक्षिण आशिया आणि आखाती राष्ट्रांच्या परस्पर सहकार्यावर पडताना दिसत आहेत. इस्रायल भारताला तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करतो, तर इस्लामिक राष्ट्र हे तेल निर्यात करतात. भारत मध्य-पूर्वेतील राष्ट्रांच्या संघर्षात आणि राजकारणात एका संतुलित भूमिकेत राहतो. फक्त सौदी अरेबियामध्ये भारताचे २५ लाख नागरिक विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. भारत, सौदी अरेबियाचा दुसर्या क्रमांकाचा भागीदार आहे, तर सौदी भारताचा पाचव्या क्रमांकाचा व्यापारी सहकारी आहे. २०२३-२४ साली भारत आणि सौदी अरेबिया दरम्यात ४३ अब्ज डॉलर्स इतका व्यापार झाला. भारत-पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या संघर्षांत, तसेच काश्मीर प्रश्नावर सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या समर्थनातच होता. मात्र, मागील दोन दशकांपासून सौदीच्या या पाकधार्जिण्या भूमिकेत बदलही झाले आहेत. काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यावर किंवा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान सौदी अरेबियाची भूमिका भारताच्या समर्थनार्थ दिसली होती. कारण, या दोन्ही राष्ट्रांचे द्विपक्षीय संबंध आणि व्यापारी भागीदारी. सौदी अरेबिया भारताला आपल्या पेट्रो डॉलर गुंतवणुकीचे सुरक्षित क्षेत्रही मानतो. म्हणून पाकिस्तानसोबत हा करार भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका उत्पन्न करणार नाही, याची काळजी प्रथम सौदी अरेबियाने घेणे जरुरी आहे. निश्चितच, आज पाकिस्तानसोबत चीन, तुर्कीए, अझरबैजान आणि आता सौदी अरेबियासारखे राष्ट्र उभे आहेत. भारत जरी एकटा असला, तरी सक्षम आहे. पाकिस्तान या कराराला ‘लॉटरी’ समजत असेल. पण, आता भारतासहित पाकिस्तानने मध्य-पूर्व राष्ट्रांच्या राजकारणात सरळ हस्तक्षेप करून इस्रायललादेखील एकप्रकारे खुले आव्हान दिले आहे. आगामी काळात भारताला यादृष्टीने संयम, सतर्कता, सजगता आणि संतुलित धोरण निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल. तसेच, स्वदेशी बनावटीची संरक्षण सिद्धता निर्माण करण्यावर लक्ष द्यावे लागेल.

डॉ. तुषार रायसिंग
(लेखक संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव येथे प्राध्यापक आहेत.)
८७६६६५५४२४