डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारताला मोठा दीर्घकालीन फायदा

ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यापासून सातत्याने जागतिक पटलावर त्यांच्या निर्णयाने खळबळ उडवून दिली आहे. आयातशुल्काच्या धक्क्यातून जागतिक बाजरपेठ सावरते न सावरते, तोच ट्रम्प यांनी ‘एच-१बी’ व्हिसासाठीचे नवे नियम जाहीर केले. यामुळे सध्या जरी भारतामध्ये अस्वस्थता पसरली असली, तरी भविष्यात त्याचा दूरगामी फायदा भारताला होणार असल्याचे चित्र आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा अमेरिकेतील भारतीयांवर आणि प्रत्यक्ष भारतावर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा घेतलेला आढावा...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयातशुल्कानंतर, दुसरा बॉम्ब टाकला आहे. ‘एच-१बी’ व्हिसाचे शुल्क दहापटीने वाढवले आहे. कंपन्यांना ‘एच-१बी’ वर्कर व्हिसासाठी दरवर्षी एक लाख डॉलर म्हणजे, जवळपास ८८ लाख रुपये भरावे लागतील अशी घोषणा ट्रम्प प्रशासनाने केली. याचा थेट परिणाम व्हिसाधारकांवर आणि मोठ्या टेक कंपन्यांवर होणार आहे. तसेच तो भारत आणि चीनमधील कुशल कामगारांवरही होईल. ‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक लोक हे भारतीय आहेत. वर्षाला ८८ लाख रुपये भरावे लागतील, म्हणून आता कंपन्या फक्त निवडक लोकांनाच अमेरिकेत बोलावू शकतील. आता फक्त हुशार आणि योग्य लोकांचेच अमेरिकेत स्वागत केले जाईल. कंपन्यांना आता अमेरिकेच्या विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेल्या लोकांवर भर द्यावा लागेल. यामुळे राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी कित्येकांचे अमेरिकन ड्रीम संपवले पण, खरं पाहता त्यांनी नकळत भारतीय ड्रीमचे दार उघडलं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा अमेरिकेतील भारतीयांवर परिणाम

अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे नागरिक हे सर्वांत प्रभावशाली, मेहनती आणि समाजात मिळून मिसळून राहाणारे मानले जातात. आज जवळपास ४.५ दशलक्ष भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकेत वास्त्यव्य करत आहेत. तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षण आणि व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये, भरतीयांचे योगदान अतुलनीय असेच. परंतु, अमेरिकन राजकारणातील बदलांचा या समुदायावर थेट परिणाम होतो. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांनी विशेषतः स्थलांतर, रोजगार, ओळख तपासणी आणि सुरक्षेच्या बाबतीत भारतीयांवर मोठा प्रभाव टाकला आहे.

भारतीयांना भेडसावणाऱ्या समस्या

स्थलांतर धोरणांबद्दलची कडक भूमिका आणि राजकीय विधानांमुळे, काही समाजघटकांमध्ये असहिष्णुता वाढली आहे. यामुळे अमेरिकेत स्थलांतरितांवर विशेषतः भारतीयांवर होणार्या हिंसक हल्ल्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

अमेरिकेत कायदेशीररित्या राहणार्यांनाही पोलीस किंवा स्थलांतर विभागाकडून वारंवार होणाऱ्या चौकशी अथवा तपासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अनिश्चिततेची भीती कायमच मनात घर करून आहे. अमेरिकेत शिकणार्या भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा नूतनीकरण व अन्य कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्याचबरोबर अनेक कंपन्यांनी रोजगार देण्यास नकार देण्याचीही समस्या आहे. सतत तपास, हल्ल्यांची भीती तसेच, भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे भारतीय नागरिक व विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक ताण व असुरक्षितता वाढली आहे.

ओळख तपासणी आणि सततची भीती

ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांमुळे ओळखपत्र आणि कागदपत्र तपासणीवर अधिक भर दिला जात आहे. कामाच्या व्हिसावर, विद्यार्थ्यांच्या व्हिसावर किंवा तात्पुरत्या परवान्यांवर असणार्या भारतीयांना, आपली ओळख सिद्ध करणारी कागदपत्रे नेहमी जवळ ठेवावी लागतात. कडक स्थलांतर कायद्यांमुळे कायदेशीररित्या राहणार्यांना आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना एकाच नजरेत पाहिले जाते. अधिकार्यांना अचानक थांबवून चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

घरातून काम करण्याची वाढती प्रवृत्ती

ट्रम्प यांच्या धोरणांनंतर भारतीय व्यावसायिकांमध्ये घरातूनच काम करण्याची प्रवृत्ती अधिक वाढली आहे. तंत्रज्ञान, वित्त आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रातील अनेकांनी, सार्वजनिक ठिकाणांपासून दूर राहणे पसंत केले आहे. सार्वजनिक जीवनात त्यांची दृश्यमानता कमी झाली; त्याचबरोबर सामाजिक समावेशही कमी झाला आहे. याचे मानसिक परिणाम गंभीर आहेत. एकाकीपणा, नेटवर्किंगच्या संधींमध्ये घट आणि समाजापासून दुरावा या समस्या वाढल्या आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक आहे. कारण, त्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक अनुभवाला मुकावे लागत आहे.

महागाई आणि आर्थिक ओझे

या राजकीय आव्हानांसोबतच, अमेरिकेत महागाईनेही मोठे संकट निर्माण केले आहे. भारतीय कुटुंबांसाठी ही दुहेरी झळ ठरली आहे.

घरभाड्याचा खर्च - न्यूयॉर्क, सॅन फ्रान्सिस्को, सिएटलसारख्या शहरांमध्ये घरभाड्याच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.

दैनंदिन खर्च - किराणा सामान, पेट्रोल आणि आरोग्य सेवांचे दर झपाट्याने वाढले आहेत.

शिक्षणाचा खर्च - भारतीय विद्यार्थ्यांना आधीच जड असलेले शुल्क, आणखी वाढल्याने असह्य झाले आहे.

भारताकडे रकमेचे प्रेषण - जीवनावश्यक खर्च वाढल्याने भारतात पैसे पाठवणे कमी होणार आहे. यामुळे भारतीय कुटुंबांना आर्थिक व मानसिक ताणाचाही सामना करावा लागत आहे.

व्हिसा संदर्भातील अनिश्चितता

ट्रम्प यांच्या काळात ‘एच-१बी’ व्हिसा योजनेवर विशेष निर्बंध आले आहेत. भारतीय या व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक असल्यामुळे, त्यांना थेट फटका बसला आहे. कठोर पात्रता निकष, अर्जांची काटेकोर तपासणी आणि विलंब यामुळे, नोकर्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

अनेक तरुण भारतीय व्यावसायिकांचे करिअर थांबले असून, काहींना व्हिसा वाढवून न दिल्याने परत भारतात परतावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांचे भविष्यही धोयात आले आहे.

मानसिक आणि सामाजिक परिणाम

ट्रम्प यांच्या धोरणांचा मानसिक व सामाजिक परिणाम मोठाच झाला आहे. भारतीय कुटुंबांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग कमी केला असून, विद्यार्थ्यांमध्ये व तरुणांमध्ये चिंता आणि नैराश्य वाढले. आपण योगदान देणारे नागरिक आहोत की बाहेरचे? हा प्रश्न भारतीयांना सतावू लागला.

भारत-अमेरिका संबंधांवरील परिणाम

या बदलांचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवरही झाला आहे. भारतीय सरकारने अमेरिकन प्रशासनासमोर आपल्या नागरिकांच्या समस्या मांडल्या; पण अमेरिकेतील राजकीय वातावरणामुळे स्थलांतर नियंत्रणाला प्राधान्य दिले गेले आहे.

समस्या कमी करण्यासाठी उपाय

कायद्याचे पालन आणि संपूर्ण कागदपत्रे तयार ठेवणे - स्थलांतर आणि पोलीस चौकशीत शंका निर्माण होऊ नये, म्हणून सर्व व्हिसा, पासपोर्ट व सरकारी कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. भारतीयांनी स्थानिक अमेरिकन समाज, स्वयंसेवी संस्था आणि कायदेशीर मदतगटांशी संपर्क ठेवणे आवश्यक झाले आहे. यामुळे मदतीसाठी आधार तयार होतो. वकिलांचा सल्ला, भारतीय वाणिज्यदूतावासाशी संपर्क यांमुळे अडचणींवर मात करणेही सोपे होते.

आवश्यक असेल तेव्हा पोलिसांना त्वरित कळवणे, सार्वजनिक ठिकाणी सजग राहणे आणि सामूहिक सुरक्षिततेसाठी भारतीय संघटनांमध्ये सहभाग घेणे महत्त्वाचे आहे. सतत ताण टाळण्यासाठी परस्पर संवाद, सहकार्य आणि भारतीय सांस्कृतिक गटांमधील एकजूट टिकवणे आवश्यक झाले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे हजारो भारतीय व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि कुटुंबांच्या जीवनात मोठा बदल झाला आहे.

या काळातून काही महत्त्वाचे धडे घेण्यासारखे आहेत :

कायदेशीर जागरूकता वाढवणे - अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांनी व्हिसा नियम व हक्कांबद्दल जागरूक राहणे आवश्यक आहे.

संधींचे विविधीकरण - केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याऐवजी, इतर देशांमध्येही संधी शोधायला हव्यात.

समुदायाची एकजूट - भारतीय संघटनांनी कठीण काळात एकमेकांना मदत करणे गरजेचे आहे.

दीर्घकालीन फायदा भारताला

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एच-१बी’ व्हिसासाठी एक लाख डॉलरचे शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, अमेरिकेत भारतीय कौशल्यवान तज्ज्ञांची जाणारी लाट मोठ्या प्रमाणात थांबेल आणि या परिस्थितीचा थेट फायदा भारताला होईल.

एक लाख डॉलर्सचे अतिरिक्त शुल्कामुळे अमेरिकेतील नवनिर्नितीचा ओघ आटेल, त्याचवेळी भारतातील नवकल्पनांना नवसंजीवनी मिळेल. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, पेटंट्स, स्टार्टअप्स आता बंगळुरु, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्राम येथे उभारल्या जातील. भारतातील डॉटर, अभियंते आणि वैज्ञानिकांना, देशाच्या प्रगतीसाठी व्यापक संधी मिळेल. अमेरिकेचा होणारा हा तोटा, भारताचा मोठाच फायदा ठरणार आहे. त्यामुळे अनेक प्रतिभावान व्यावसायिक भारतात परततील. सुरुवातीला त्यांच्यासमोर काही आव्हानं असली, तरी भारतातील व्यापक संधींमुळे ती त्यांच्या फायद्याची ठरतील आणि टॅलेंट डेन्सिटी म्हणजेच प्रतिभेची घनता भारतात मोठ्या वेगाने वाढेल. याशिवाय, भारतात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर उभारणीची गतीही अधिक वाढेल.

थोडयात, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले एक लाख डॉलर्सचे शुल्क, हे रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन सुरू करण्यास कारणीभूत ठरेल. ज्याचा दीर्घकालीन मोठा फायदा भारताला मिळू शकतो. आता कंपन्यांना भारतातच काम द्यावं लागेल, त्यामुळे टॅलेंट भारतात टिकेल. ब्रेन ड्रेनपासून ब्रेन गेनकडे मोठं वळण लागेल. पुढील दशक भारताचं आहे. भारत टेक्नोलॉजी, रोजगार, इनोव्हेशन, स्टार्टअप्स या सर्व क्षेत्रात जगाचं नेतृत्व करेल. हीच वेळ आहे भारताला सुपरपॉवर बनवण्याची!

(नि.) ब्रि. हेमंत महाजन