रेफोरपॅक युद्धसरावानंतर सॉलोमनचा चायनामन

दोन आठवड्यांपूर्वी ‘विश्वसंचार’ स्तंभात आपण पॅसिफिक समुद्रातल्या ’रेफोरपॅक २०२५’ या भव्य युद्धसरावाची माहिती घेतली होती. अमेरिकेच्या युद्धसरावामुळे आपण अजिबात घाबरलेलो नसून तैवानवर झडप घालण्याचा आपला बेत आपण तडीस नेणारच, असेच चीन दर्शवत आहे. याला निमित्त झाले, सॉलोमन बेटातल्या एका बैठकीचे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी, आपल्या सेनापतींना तैवानचा घास घेण्यासाठी २०२७ हे वर्ष ठरवून दिले आहे. चिनी सेनापती त्या दृष्टीने जोरदार तयारी करत आहेत. चीनकडे आता ‘डी.एफ.२६बी.’ नामक दोन हजार सागरी मैल पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे सज्ज असून, त्यांना ‘एअरक्राफ्ट कॅरिअर किलर’ म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे चीन आता अमेरिकेच्या प्रचंड नौदल क्षमतेला अजिबात घाबरत नाही, ही सगळी माहिती आपल्याला आहेच.

परंतु आपल्याकडेही आता मोठे नाविक बळ आहे म्हणून, चीनने त्याचा खोडसाळपणा सोडलेला नाही. जिथे संधी मिळेल तिथे बोट शिरकवण्याचा, त्याचा सतत प्रयत्न चाललेला असतो. दि. १० जुलै ते दि. ८ ऑगस्ट २०२५ या साधारण महिनाभराच्या कालखंडात, अमेरिकेने रेफोटपॅक २५ हा युद्धसराव केला. त्यानंतर महिनाभरातच म्हणजे दि. १० सप्टेंबर २०१५ या दिवशी, ‘सॉलोमन आयलंडस’ या देशाची राजधानी होनिआरा या शहरात ‘पॅसिफिक आयलंड फोरम’ या १८ देशांच्या संघटनेची वार्षिक बैठक होती. तैवान हा देशही या संघटनेचा सदस्य देश आहे. तर चीनने यजमान सॉलोमन आयलंड सरकारपाशी असा हट्ट धरला की, तैवानी प्रतिनिधींना या बैठकीला बोलावू नये आणि बोलावलेच, तर बोलू देऊ नये.

काय आहे हा प्रकार? सॉलोमन आयलंड सरकारने कुणाला बोलावावे अगर बोलावू नये, हे चीन कोण सांगणार? हे नीट समजण्यासाठी पॅसिफिक महासागर आणि त्याच्या विस्तीर्ण क्षेत्रातील द्वीपे यांची, भूराजनैतिक स्थिती समजून घ्यायला हवी. पॅसिफिक महासागरात जपान, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड इत्यादि देशांसह अक्षरशः हजारो छोटी-मोठी बेटे-द्वीपे किंवा द्वीपसमूह आहेत. या द्वीपसमूहांना मायक्रोनेशियन, मेलनेशियन आणि पॉलिनेशियन द्वीपसमूह या नावाने ओळखले जाते. आता यांपैकी मायक्रोनेशियन द्वीपसमूह अमेरिकेशी संबंध ठेवून आहे, तर मेलनेशियन आणि पॉलिनेशियन हे अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्याशी संबंध ठेवून आहेत. म्हणजे एकप्रकारे ते त्या त्या देशांच्या छत्रछायेखाली किमान गेली दोन-अडीचशे वर्षे आहेत. ऑस्ट्रेलिया हा एक खंड आहे. न्यूझीलंड हा एक वेगळा देश असला, तरी खंडदृष्ट्या त्याला ऑस्ट्रेलियाचाच भाग मानतात. उर्वरित सुमारे २२ देश म्हणजे अक्षरशः नकाशावरचे ठिपके आहेत. अनेक देश एवढे छोटे आहेत की, त्यांचे स्वतःचे सैन्य दल तर सोडाच, पोलीस दल सुद्धा नाही.

तर अशा या चिमुकल्या देशांपैकी १८ राष्ट्रांनी एकत्र येऊन, ‘पॅसिफिक आयलंडस् फोरम’ अशी आपली संघटना सुरू केली. किरीबाती, न्यू कॅलेडोनिया, पापुआ न्यूगिनी, टुवालू, कुक आयलंड्स, मार्शल आयलंड्स, सामोआ, वानुआतु, फिजी, मायक्रोनेशिया, निऊ, सॉलोमन आयलंडस्, फ्रेंच पॉलिनेशिया, नाऊरु, पालाऊ, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे ते १८ देश होत.

साधारणपणे १९७१ साली प्रथम यातल्या सात देशांनी मिळून, ही संघटना स्थापन केली. मग वेळोवेळी त्यात भर पडत गेली. या मूळ १८ देशांखेरीज आणखी चार देश हे सहयोगी सदस्य आहेत. शिवाय जगभरातले २१ देश हे संवादी सदस्य आहेत. यांमध्ये खुद्द चीन, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, तुर्कस्तान, इटली, सिंगापूर, फिलीपिन्स, थायलंड, कॅनडा, स्पेन, नॉर्वे अशा देशांसह भारतसुद्घा आहे आणि विकास कार्यक्रमातील जोडीदार म्हणून, तैवान हा एकमेव देश आहे.

आता आपल्याला असे वाटेल की, नकाशावरच्या ठिपक्याएवढ्या या देशांना का एवढे महत्त्व आहे? तिथे एखादे धान्य अमाप पिकते? की त्या भूमीत सोन्याच्या खाणी आहेत? की काळ्या सोन्याच्या म्हणजे, तेलाच्या खाणी सापडल्या आहेत? तर याचे उत्तर असे आहे की, भूराजनैतिकदृष्ट्या पॅसिफिक आणि त्याच्या जवळचा हिंदी महासागर हे आगामी तिसर्या महायुद्घाचे प्रमुख रणक्षेत्र राहणार आहे. इसवीसनाच्या सुमारे १५व्या शतकापासून युरोपीय राष्ट्रे विज्ञान-तंत्रज्ञानात पुढे सरसावत गेली. त्यातून त्यांच्यामध्ये नवा राष्ट्रवाद फैलावला. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांनी, जगभर आपले साम्राज्य-आपल्या वसाहती निर्माण केल्या. या साम्राज्यवादी राष्ट्रवादाचा अतिरेक होऊन, २०व्या शतकात दोन अत्यंत भीषण महायुद्घे झाली. अतोनात विद्ध्वंस झाला. या सर्वांचा केंद्रबिंदू युरोपखंड आणि त्याच्यालगतचे अटलांटिक महासागर नि भूमध्य समुद्र हे होते.

पण आता हा केंद्रबिंदू बदलला आहे. पॅसिफिक समुद्राच्या एका काठावरची अमेरिका आणि दुसऱ्या काठावरचा चीन, हे आता संघर्षातले मुख्य भिडू असणार आहेत. पॅसिफिक महासागर आणि त्याच्या लगतचा हिंदी महासागर या क्षेत्रातील प्रत्येक देश, या संघर्षात अपरिहार्यपणे ओढला जाणार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण क्षेत्रातला नकाशावर ठिपका भासणारा भूमीचा प्रत्येक तुकडा, आता महत्त्वपूर्ण बनत आहे.

अमेरिकन नौदलाने या संपूर्ण क्षेत्राला ‘इंडो-पॅसिफिक कमांड’ असे नाव दिलेले असून, पृथ्वीच्या पाठीवरचा ५२ टक्के भाग या क्षेत्रात मोडतो. १९४५ साली जपानचा पराभव केल्यापासूनच, अमेरिकन नौदलाने या क्षेत्रावर पूर्णपणे वर्चस्व ठेवलेले आहे.

हे वर्चस्वच चीनला मोडून काढायचे आहे. त्यासाठी त्याने सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या छत्रछायेखालील मेलनेशियन द्वीपसमूहाकडे मोहरा वळवलेला आहे. या द्वीपसमूहातील अनेक देशांना चीन विविध प्रकारे मदत देऊन, उपकृत करून ठेवत आहे. एक उदाहरण पाहा. यातल्या अनेक देशांकडे पोलीस दलसुद्घा नाही. सॉलोमन आयलंडस् या देशाकडे स्वतःचे पोलीस दल आहे खरे, पण ते प्रशिक्षित नाही. २०२३ मध्ये सॉलोमन आयलंडस् देशाने ‘पॅसिफिक गेम्स’ असे खेळांचे सामने, आपल्याकडच्या ‘एशियाड’च्या धर्तीवर आयोजित केले. त्यासाठी सॉलोमनी पोलीस दलाला प्रशिक्षित करण्यासाठी, चिनी पोलीस दल आले. पॅसिफिक गेम्स संपल्यावर खेळाडू आणि अन्य संबंधित मंडळी आपापल्या देशात परतली पण आज २०२५ साल संपत आले, तरी चिनी पोलीस अजून सॉलोमन आयलंडस्मध्येच आहेत.

या द्वीपसमूहरूपी देशांमध्ये अनेक ठिकाणी जुन्या धावपट्ट्या आहेत. मुळात त्या दुसर्या महायुद्घ काळात जपानी नौदलाने बांधल्या होत्या. १९४५ साली महायुद्घ संपल्यावर त्या निरुपयोगी झाल्या. चिनी कंपन्या त्या धावपट्ट्या पुन्हा ठाकठीक करत आहेत. अनेक ठिकाणी छोट्या छोट्या निर्मनुष्य बेटांवर चिनी कंपन्या, छोटे छोटे फेरी धक्के उभे करत आहेत. या सगळ्या उद्योगांचा उपयोग असा आहे की, ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार २०२७ साली जेव्हा चीन तैवानवर आक्रमण करेल, तेव्हा ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्या बाजूने होणारी हवाई आणि आरमारी हालचाल रोखून धरणे.

दि. १० सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘पॅसिफिक आयलंडस् फोरम’च्या बैठकीत तैवानला न बोलावण्याची सूचना यजमान सॉलोमन आयलंडस् देशाला देणे, ही कदाचित अशीही सूचना असू शकते की, २०२७ ही आम्ही आक्रमणाची वेळ ठरवली असली तरी त्याआधीच आक्रमण करू नका, अशी काही कोणी आम्हाला शपथ घातलेली नाही. पिवळ्या चीनचा लाल ड्रॅगन आणि अमेरिकेचा अंकल सॅम असे दोन्ही पहिलवान, तूर्त आखाड्याच्या दोन्ही कडांवर शट्टू ठोकत उभे आहेत.

संघशताब्दी इकोनॉमिस्टची

‘द इकोनॉमिस्ट’ हे एक फारच ख्यातनाम ब्रिटिश साप्ताहिक आहे. छापील साप्ताहिक अंकाच्या स्वरुपात दर आठवड्यात प्रसिद्ध होते, तर डिजिटल स्वरूपात रोज प्रसिद्ध होते. सन १८४३ साली जेम्स विल्सन नामक अर्थतज्ज्ञाने ते छापायला सुरुवात केली. तेव्हापासून गेली १८० वर्षे ते नियमित प्रसिद्ध होते. त्याचे मुख्यालय अर्थातच लंडनला आहे. पण अमेरिका, युरोपीय देशांची प्रमुख शहरे, मध्य पूर्व आणी आशिया खंडात सिंगापूर या ठिकाणीही, त्याची कार्यालये आणि विशेष वार्ताहर आहेत. हे नुसते वृत्त देणारे नियतकालिक नसून, वृत्ताचे विश्लेषण करून मांडणारे मतपत्र आहे. ते सुरुवातीपासूनच ’लिबरल’ म्हणजे उदारमतवादी विचारांचे आहे. हा उदारमतवाद युरोप आणि अमेरिकेपुरताच असतो. जिथे ब्रिटनचे किंवा एकंदरीत युरोपीय गोर्या लोकांचे हितसंबंध धोक्यात येण्याची शक्यता दिसते, तिथे त्यांचा उदारमतवाद बाजूला पडतो आणि साम्राज्यवादी अहंकार उसळून वर येतो. म्हणजेच भारताविषयी काहीही मल्लिनाथी करताना, यांचा सिंगापूरस्थित वार्ताहर बनयान (खरे नाव डॉमिनिक झिगलर) हा काहीतरी खोचक, खोडसाळ टिप्पणीच करणार.

दि. १३ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या ‘द इकोनॉमिस्ट’च्या अंकात बनयानने, चक्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीची दखल घेणारा पाऊण पानी लेख लिहिला आहे. तो म्हणजे, संघाचे निर्माते केशव बळीराम हेडगेवार हे डॉक्टरकी सोडून चळवळीत पडलेले गृहस्थ असून (डॉक्टर टर्नड् अॅक्टिव्हिस्ट), त्यांच्या मते मुसलमान आणि ब्रिटिश अमलाखाली भारताला जी अवहेलना सहन करावी लागली, त्या स्थितीतून भारताचे पुनरुत्थान घडवण्याच्या गोष्टी ते बोलत असत. संघाला सध्या सुगीचे दिवस आहेत, कारण सध्याचे भारताचे पंतप्रधानच मुळी संघाचे माजी कार्यकर्ते आहेत. शिवाय, भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातले बरेचसे लोकसुद्धा संघाचे माजी कार्यकर्ते आहेत. हेडगेवारांनंतरचे संघनेते युरोपीय फॅसिस्ट नेत्यांची प्रशंसा करत असत. अलीकडल्या नेत्यांनी मात्र त्या विचारांपासून, संघटनेला बाजूला काढले आहे. मोदींनंतर कोण सत्तेवर येतील? आणि ते संघनेत्यांना कितपत लाडावून ठेवतील, यावर संघ आणि भाजप यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

ब्रिटिश उदारमतवादी पत्रकार संघशताब्दीकडे कसे बघतात, त्याचा हा आशय.