विरोधकांची कोंडी

पुणे महानगरात गेल्या काही दिवसांत पायाभूत प्रकल्पांना गती मिळत असल्याचे चित्र आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्याचे खा. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे विकासकामांवर लक्ष असल्याचेदेखील या दिवसांत आढळून आले. कारण, विविध विकासप्रकल्पांना गती देतानाच, ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी, या दोघांसह पालकमंत्री आणि पुण्याचे प्रतिनिधित्व करणार्या इतर मंत्री-आमदारांनी सातत्याने सकारात्मक भूमिका घेत विकासाला चालना देण्याचे काम केले आहे. रिंगरोडचा प्रश्न असो, मिसिंग लिंकचा नदीसुधार प्रकल्प, मेट्रो प्रकल्पांना गती देणे, हिंजवडी परिसरातील विकासाचे विषय, पुरंदर विमानतळ, पुणे विमानतळ आणि पुणे रेल्वेच्या प्रगतीच्या विषयांवर हे सर्वच जण सातत्याने पाठपुरावा करताना तर दिसत आहेत. कामाबाबत दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणीदेखील होत असल्याने, भविष्यातील नव्या पिढीला या विकासाचा लाभ निश्चित मिळणार असल्याची खात्री या निमित्ताने पुणेकरांना देता येते, हे येथे अधोरेखित करावेच लागेल.

निव्वळ टोलेबाजी आणि राजकारण करणे यापेक्षा कोणतीही विरोधकांची कामगिरी या भागात नाही. किंबहुना त्यांना बोलायलादेखील सत्ताधारी पक्षांनी जागा ठेवली नसल्याने, एकंदरीतच विरोधी पक्षांची मुद्द्या अभावी कोंडी झाल्याचे चित्रदेखील पाहायला मिळत आहे. ही कोंडी पुण्यातील वाहतुककोंडीपेक्षादेखील भीषण असल्याचे म्हणता येईल. कुण्या एका नेत्याने पुण्यात खासदाराने ड्रोन-शो केला म्हणून उधळपट्टी केल्याचे तारे तोडले, तर डबघाईस आलेल्या एका पक्षाच्या लोकांनी ‘जीएसटी’चे श्रेय लाटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून पाहिला, मात्र त्यांना कोणीही दाद दिली नाही. पुणे महानगराच्या विकासाची रेल्वे आता सुसाट निघाली असल्याचेही म्हणता येईल. पुण्यातील विकासकामांचे दाखलेच द्यायचे झाले तर, नुकतेच प्रशासनाच्यावतीने जिल्ह्यात सेवा हमी पंधरवड्यात साडेआठ हजारांहून अधिक पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून, ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. ‘पीएमपीएल’च्या डबल डेकर बसचे मार्ग सुनश्चित झाले आहेत. महापालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने ८४२.८५ कोटीही मंजूर केले आहेत.

निवडणुकांची नांदी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाहूल आता राजकीय पक्षांना लागली आहे. प्रशासनानेदेखील या अनुषंगाने कार्य सुरू केले आहे. प्रभागरचनांवरील हरकतींचा विषय मार्गी लावल्यावर आता प्रशासन आधी जिल्हा परिषदा, ग्राम पंचायती आणि नंतर महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने नियोजन करीत आहे. जिल्ह्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये, राजकीय पक्षांची ताकद पणाला लागणार आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या महायुतीकडून चतुराईने पावले टाकली जात आहेत. राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या या दोन्ही पालिकांकडे, राजकीयदृष्ट्या पाहणेदेखील गरजेचे आहे. राज्याच्या विकासाचे इंजिन असलेल्या या महापालिका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सध्या सत्तेत असलेल्या महायुतीने प्राप्त केलेला जनतेचा विश्वास युतीसाठी नैतिक बळ देणारा आहे.

विकासाला अधिक गतिमान करण्यासाठी लोकशाहीत लोकप्रतिनिधीचे अस्तित्व अतिशय महत्त्वाचे आहे. गेली दशकभर या महापालिकांचा कारभार प्रशासनाच्या हाती असल्याने, आपसूकच विकासकामांवर मर्यादा आल्या होत्या. तथापि, राज्यात विकासकामांचा धडाका लावलेल्या महायुतीसाठी ही एक अपूर्व संधी चालून आली आहे. युतीमधील नेत्यांना महाविकास आघाडीमधील नेत्यांसारखा वसुलीचा नाही, तर विकासकार्य गतीने करण्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे जनतादेखील आता विकासकामे आणि आपल्या मूलभूत समस्यांची उकल करणार्यांच्या हाती सत्ता सोपवेल, यात संदेह नाही. जवळपास दोन्ही महापालिकांमध्ये शेकडो प्रभाग असल्याने आणि नजीकची गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याने, विकासकामांचे मोठेच आव्हान नव्या प्रतिनिधींना पेलावे लागणार आहे. त्यामुळे मिळालेल्या विकासनिधीचा योग्य विनियोग केवळ विकासकामांसाठीच करणार्यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे द्यायची, हा निर्धार मतदारांनी केला असल्यास नवल ते कसले? तसेही आता लढाईचे मैदान दूर नाही. राजकीय पक्षांकडून योग्य उमेदवारांची चाचपणी सुरूदेखील झाली असून, उमेदवारांनीदेखील आपल्या विकासाचे नियोजन आपल्या श्रेष्ठींपर्यंत नेले आहे. त्यामुळे केवळ राजकीयदृष्ट्या नव्हे, तर विकासाच्याबाबतीतदेखील या निवडणुकांकडे बघणे रास्त ठरणार आहे.

अतुल तांदळीकर