अमेरिकेचा मतलबी कांगावखोरपणा

सारे जग ज्या समस्येने ग्रस्त झाले आहे, त्या समस्येचे अस्तित्वच नाकारण्याची ट्रम्प यांची भूमिका ही अमेरिकेच्या तद्दन मतलबी धोरणाचे द्योतक. पेट्रोल-प्लास्टिकच्या वारेमाप वापराने पृथ्वीच्या पर्यावरणात विपरीत बदल होत असून, जागतिक तापमानात वाढ होत आहे. दुसरीकडे अमेरिका हाच नैसर्गिक इंधनाचा सर्वांत मोठा उपभोक्ता देश. याचा फटका अमेरिकेलाही बसला असला, तरी आपल्या सुखासीन जीवनशैलीत बदल करण्याची ट्रम्प यांची तयारी नाही.

“तापमानवाढ आणि पर्यावरणातील बदल हा सर्वांत मोठा खोटारडेपणा आहे,” असे मत व्यक्त करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केवळ आपल्या अज्ञानाचेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या निर्लज्ज बेमुर्वतखोरीचेही परवा प्रदर्शन केले. सध्या सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील आपल्या भाषणात ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या या अरेरावीचे बिनदिक्कत प्रदर्शन करून आपला मतलबी कांगावखोरपणाच पुनश्च व्यक्त केला. पण, ट्रम्प असोत की, त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे अन्य नेते, त्यांनी तापमानवाढीच्या विरोधात पूवपासूनच भूमिका घेतलेली दिसते. याचे कारण हा पक्ष अमेरिकेतील श्रीमंतांचे आणि परंपरावादी जनसमुदायाचे प्रतिनिधित्व करतो. अमेरिकेतील श्रीमंतांना आणि एकंदरीतच अमेरिकी जनतेला स्वस्तात पेट्रोल वापरण्याची सवय लागली असून, मोटारगाडी हा त्यांच्या जीवनाचा केंद्रबिंदू. तसेच, सदैव वातानुकूलित वातावरणात राहणे आणि विजेचा अनिर्बंध वापर करणे हाही त्यांच्या जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग! पण, याच पेट्रोल-डिझेलच्या ज्वलनाचा वाटा या पर्यावरणीय बदलांमध्ये सर्वांत मोठा आहे. त्यामुळे तापमानवाढीची संकल्पना मान्य केल्यास, अमेरिकी जनतेला आपल्या या सुखासीन आणि विलासी जीवनशैलीत मोठे बदल करावे लागतील आणि त्यास त्यांची तयारी नाही. त्यामुळे तापमानवाढ आणि पर्यावरणबदल या घटनांनाच खोटे ठरविण्याची भूमिका अमेरिकेने स्वीकारलेली दिसते. संयुक्त राष्ट्रांपुढील ट्रम्प यांचे भाषण हा त्याचाच नमुना!

पृथ्वीच्या तापमानात वेगाने वाढ होत असून, त्यामुळे पर्यावरणात मूलभूत बदल होत आहेत. या बदलांचे परिणाम जगातील सर्वच देशांना कमी-अधिक प्रमाणात भोगावे लागत आहेत. पृथ्वीच्या वातावरणातील हे बदल मानवाच्या जीवनशैलीमुळे घडत आहेत, यावर बहुतेक सर्व राष्ट्रांचे एकमत. त्यास शास्त्रीय पुरावाही उपलब्ध. पण, काही अतिशहाणे नेते या बदलांना स्वीकारण्यास तयार नाहीत. कारण, त्यामुळे या बदलांची जबाबदारी त्यांच्या देशाला स्वीकारावी लागेल. यात सर्वांत प्रमुख देश अमेरिका असून, त्या देशातील रिपब्लिकन पक्ष आहे. या पक्षाने जागतिक पर्यावरणात बदल घडत असल्याचे आणि पृथ्वीचे तापमान वाढत असल्याचे कधीच मान्य केलेले नाही. याचे कारण हे बदल पृथ्वीवर कर्बवायूंच्या वाढत्या प्रमाणामुळे घडत आहेत. हे कर्बवायू पृथ्वीच्या वातावरणात साठून राहतात आणि जमिनीवरील उष्णता अंतराळात सोडून देण्यास आडकाठी करतात. हे कर्बवायू रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यंत्रे तसेच पेट्रोल-डिझेल या इंधनांच्या ज्वलनामुळे निर्माण होत आहेत. प्लास्टिकच्या वारेमाप वापरामुळेही पृथ्वीची जमीन आणि समुद्रांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. या आधुनिक सुखसोयींचा सर्वांत मोठा उपभोक्ता हा अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय देश. युरोपातील बऱ्याच देशांनी आता ही गोष्ट स्वीकारली असून, ते या जैवइंधनाचा वापर घटविण्याचे उपाय योजत आहेत. मात्र, महासत्ता म्हणून मिरवणारी अमेरिका या गोष्टींचा अजूनही उपहास करते.

या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेलगाम वापर करण्यासाठी ती स्वस्तात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मात्र, ही संपत्ती आशिया आणि आफ्रिकेतील विकसनशील देशांकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. हे देश विकासाच्या प्रक्रियेत मागे पडले असून, कच्च्या तेलाच्या विक्रीमुळे या देशांकडे आता पैसा येऊ लागला आहे. हे स्वस्तातील इंधन अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय देशांना विकणे सध्या दोन्ही देशांच्या फायद्याचे आहे. त्या पैशाचा वापर करून आखातातील वाळवंटी देशांनी आपला कायापालट घडविला आहे. पण, हा कायापालट फार काळ टिकून राहणार नाही. याचे कारण हा कथित विकास पाश्चिमात्य देशांच्या मॉडेलवर आधारित आहे. या पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच मोटारींवर अवलंबून असलेले जीवन हे आखाती देश निर्माण करीत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडील ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती येत्या शतकभरात संपुष्टात येईल, तेव्हा त्यांना या कथित विकासाचा डोलारा सांभाळणे अशक्य होईल. कारण, या जीवनशैलीचा आधार नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर हा आहे.

सध्या अनेक देशांमध्ये ‌‘न भूतो, न भविष्यती‌’ अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. पश्चिम आशियातील वाळवंटी देशांना पुराची समस्या भेडसावीत आहे, तर अतिपूर्वेकडील जपान, चीन, फिलीपिन्स वगैरे देशांना विलक्षण शक्तिशाली चक्रीवादळांचा तडाखा बसत आहे. सध्याचं ‌‘रगासा‌’ हे चक्रीवादळ जपान, हाँगकाँग, चीन, फिलीपिन्स वगैरे पूर्वेकडील देशांमध्ये उत्पात माजवीत आहे. त्या वादळाने घडविलेल्या विनाशाची दृष्ये टीव्हीवर पाहूनही प्रेक्षकांचा थरकाप उडावा. अमेरिकेतही गतवष असंख्य ठिकाणी वणवे लागून त्यात कोट्यवधी डॉलर्सच्या संपत्तीचे नुकसान झाले. लॉस एंजेलिस या अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या शहराच्या अंतर्भागापर्यंत वणव्याच्या ज्वाळा पोहोचून त्यांनी शेकडो घरे भस्मसात केली. पण, दुर्दैवाने पर्यावरणबदल ही किती मोठी आपत्ती आहे, याचे गांभीर्य कळण्याइतकी बौद्धिक कुवत ट्रम्प यांच्याकडे नाही किंवा त्यांना त्यांच्या मूळ मतदारांना दुखवायचीच तयारी नाही. ते काहीही असो, पण ट्रम्प असेपर्यंत तरी अमेरिकेकडून या समस्येच्या निवारणार्थ काही उपाय योजले जातील, याची शक्यता धुसरच!

भारतालाही अनेक नैसर्गिक संकटांना तोंड द्यावे लागते. यंदा हिमालयातील पर्वतीय राज्यांमध्ये विनाशकारी पर्जन्यवृष्टी झाली असून, त्यामुळे डोंगरच्या डोंगर खचले आहेत. या मुसळधार वृष्टीने आलेल्या पुरात अनेक हमरस्ते आणि गावे शब्दश: वाहून गेली आहेत. यंदा तर मान्सूनने हिमालय ओलांडून तिबेटमध्येही धुमाकूळ घातला. भारताने हे संकट ओळखले असून, आपली सर्व शक्ती लावून भारत पर्यावरण बदलाच्या दुष्परिणामांचे निवारण करण्यात प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार विजेवर (बॅटरीवर) चालणाऱ्या वाहनांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देत आहे. केवळ वाहनेच नव्हे, तर घरगुती वापरातही सौरऊर्जेचा आणि पवनशक्तीचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. भारत हे जबाबदार राष्ट्र आहे, हे त्याच्या अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापराने सिद्ध केलेच आहे. आता पर्यावरण बदलाच्या संकटाचाही तितक्याच गांभीर्याने आणि जबाबदारीने मुकाबला करण्यास भारत समर्थ आहे!