मराठा न्याय हक्काच्या चळवळीकडे कधीही राजकीय चष्म्यातून बघितले नाही: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ; सिडकोच्या घरांबाबत बैठक घेणार

नवी मुंबई : मराठा समाजाने ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठे योगदान दिले पण काळाच्या ओघात शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या या समाजाची पिछेहाट झाली. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्याही हा समाज अडचणीत आला आहे. या समाजाला न्याय देण्याकरिता अण्णासाहेबांनी एक लढा उभारला आणि या लढ्यामध्येच त्यांनी बलिदान दिले. त्यांच्या बलिदानातून ही संपूर्ण चळवळ उभी राहिली. त्यामुळेच मराठा आरक्षण आणि मराठा न्याय हक्काच्या चळवळीकडे मी कधीही राजकीय चष्म्यातून बघितले नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

गुरुवार, २५ सप्टेंबर रोजी अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीदिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, वनमंत्री गणेश नाईक, पणनमंत्री जयकुमार रावल, बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, शशिकांत शिंदे, आ. निरंजन डावखरे, खा. अजित गोपछडे, आ. प्रशांत ठाकूर, आ. मंदा म्हात्रे यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "सर्वाधिक वेळा अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त येणारा मुख्यमंत्री मीच असेल. अण्णासाहेबांसारखे निस्वार्थ सेवा करणारे नेते इतिहासात विरळच पाहायला मिळतात. आपले संपूर्ण घर, संसार, परिवार हा एखादी व्यवस्था उभी करण्यासाठी कुर्बान करून टाकायची भावना असणारे नेते फार कमी आढळतात. त्यापैकी एक नाव अण्णासाहेब पाटील यांचे होते. त्यांनी माथाडी समाजाकरिता एक मोठे संघटन उभे केले. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आलेल्या माथाडी कामगाराला स्थैर्य मिळावे आणि सातत्याने पिळवणूक होणाऱ्या कामगाराचा आवाज म्हणून त्यांनी ही चळवळ हाती घेतली. या चळवळीला त्यांनी संघटित स्वरूप दिले. याचा परिणाम असा की, आज महाराष्ट्रातील माथाडी चळवळीची पाळेमुळे इतकी खोलवर गेली की, तिला आता कुणी थांबवू शकत नाही. माथाडीचा हा कायदा आणि चळवळ अजरामर करणारी संघटना अण्णासाहेब पाटील यांनी उभी केली. त्यामुळे गरीब माथाडी कामगाराला आवाज मिळाला, सुरक्षा मिळाली आणि त्याच्या येणाऱ्या पिढ्यांना स्वप्न पाहण्याचा अधिकार मिळाला."

राज्य सरकारने अण्णासाहेबांच्या चळवळीला हातभार लावला

"आमच्या सरकारने मराठा समाजासाठी कायद्याच्या चौकटीत बसून जे करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यावर ते उच्च न्यायालयात टिकले. सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले पण शेवटी काही कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकू शकले नाही. त्यानंतर पुन्हा एकनाथ शिंदे साहेबांच्या काळात आरक्षण दिले आणि ते आजही कायम आहे. त्यासोबतच विशेषत: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला जातीची प्रमाणपत्रे मिळवण्याकरिता आवश्यक असलेले पुरावे नव्हते. कारण उर्वरित महाराष्ट्रात इंग्रजांच्या राज्यातील रेकॉर्ड त्या त्या ठिकाणी वापरता आला. पण मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर १९४८ पर्यंत निजामाचे राज्य असल्याने निजामाकडे रेकॉर्ड होता. त्यामुळे इथल्या मराठा समाजाला रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याने आरक्षणापासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे हा रेकॉर्ड प्राप्त करून देण्याकरिता आपण शिंदे समिती तयार केली. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन झाल्यानंतर हा रेकॉर्ड पुरावा म्हणून वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे पुराव्याअभावी वंचित असलेला समाज आरक्षणासाठी पात्र झाला. राज्य सरकारच्या माध्यमातून एकप्रकारे अण्णासाहेब पाटील यांच्या चळवळीला हातभार लावण्याचे काम केले. मागच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे आरक्षण काढून टाकल्यावर आमच्या सरकारने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण मराठा समाजाला उपलब्ध करून दिले. त्याकाळात १० टक्के आरक्षणापैकी ८५ टक्के जागा मराठा समाजाला मिळतील अशी व्यवस्था केली," असे ते म्हणाले.

मराठा तरुणांनासाठी शिक्षणाचे दालन उघडे केले

"नुसते आरक्षण देऊन मराठा समाजाचे प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना उच्च शिक्षणात शैक्षणिक प्रतिपूर्तीची योजना सुरु केली. त्यांना शिक्षणाचे दालन उघडे करुन दिले. तसेच मराठा तरुण-तरुणींच्या राहण्याची सोय म्हणून दरवर्षी ६० हजार रुपये भत्ता म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच आमच्या तरुणांना वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग मिळावे, मराठा समाजाचे तरुण एमपीएससी, यूपीएससीमध्ये जावे यासाठी सारथीची निर्मिती केली. आतापर्यंत सारथीच्या माध्यमातून यूपीएससीमध्ये ११२ तरुणांची तर एमपीएससीमध्ये १ हजार ४८ तरुण तरुणींची नियूक्ती झाली. यासोबतच ८ लाख ३८ हजार ४७७ तरुणांना सारथीच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ दिला. यातून त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची प्रशिक्षणे मिळाली."

सरकार नरेंद्र पाटील यांच्या पाठीशी

"मराठा समाजाचे उद्योजक तयार करण्याकरिता आपण अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तयार केले. या महामंडळाचे काम नरेंद्र पाटील यांना दिले. त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि दीड लाख तरुण उद्योजक तयार झाले. त्यांना कर्जाच्या रुपाने साडे तेरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत. संपूर्ण भारतात कुठल्याही महामंळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज आणि लाभार्थी हे केवळ अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळात आहेत. नरेंद्र पाटील यांनी पाच लाख उद्योजक तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून यामध्ये राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहील," असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा विचार हाच करणार

"मराठा समाजाचा विचार करताना समाजातील इतर घटकांवर आम्ही अन्याय होऊ दिला नाही. त्यांना सोबत घेऊन हे काम केले. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे हे मराठा, ओबीसी, अठरापगड जाती, बारा बलुतेदार, अलुतेदार होते. हे सगळे एकत्रित राहिले तरच आपण छत्रपतींचा वारसा आपण सांगू शकू. त्यामुळे समासमाजांत भांडण निर्माण करण्याचे काम आम्ही कधीच होऊ देणार नाही. यापुढेही समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा विचार हाच आमचा विचार असेल. आमच्या सरकारने माथाडी कामगारांचे हित बघितले. काही लोकांनी चळवळीत भ्रष्टाचार केला. पण माथाडी चळवळ अधिक मजबूत कशी करता येईल हाच प्रयत्न आपण केला. यापुढेही ही चळवळ मजबूत करण्यासाठी सगळ्या गोष्टी आम्ही करणार आहोत."

माथाडी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळावी

"येत्या १५ दिवसांच्या आत सिडकोसह सगळ्या प्रश्नांवर बैठक घेऊन ते मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. तसेच पुढच्या काळात वडाळ्यासंदर्भात बैठक घेऊन माथाडी कामकारांना नियमाप्रमाणे जास्तीत जास्त देण्याचा निर्णय आमचे सरकार घेईल. माथाडी कामगारांना निश्चित कालावधीत त्यांच्या हक्काची घरे मिळाली पाहिजे. सिडकोच्या घरांची किंमत कमी व्हावी या मागणीसंदर्भातही बैठक घेऊन त्याबाबत चांगला निर्णय घेऊ," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.