लडाखमध्ये अराजकतेचा ‘व्हायरस’
25 Sep 2025 22:12:48
‘थ्री इडियट्स’ या प्रसिद्ध हिंदी सिनेमात राजू रस्तोगी, फरहान आणि रणछोडदास चांचड उपाख्य फुन्सुक वांगडू हे मद्यपान करून आपल्या संस्थेच्या मुख्याध्यापकाचे नाव ‘विरू सहस्रबुद्धे’वरून ‘व्हायरस बुढ्ढे’ असे करतात. या सिनेमातील फुन्सुक वांगडू हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्यावर बेतलेले असल्याचे म्हणतात. मात्र, सध्या चित्रपटामुळे प्रसिद्धीस आलेले हे वांगचुक लडाखमध्ये ‘व्हायरस’ ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या शांततेसाठी ओळखला जाणारा लडाख हिंसेच्या विळख्यात अडकला आहे. काही जणांना प्राण गमवावे लागले, तर नियोजित पद्धतीने हिंसा भडकवणारे काहीजण गावाकडे पसार झाले. काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाचे स्वतः शस्त्र हातात घेऊन लोकांना भडकवतानाचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे समोर आल्याने, सोनम वांगचुक यांचा करता करवितो कोण, हे स्पष्ट व्हावे.
दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हा लडाखच्या रस्त्यांवर आनंदोत्सव साजरा झाला. मात्र, दि. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, यासह काही मागण्यांसाठी आंदोलन हिंसक वळणावर गेले. दगडफेक, आगजनी झाली, भाजप कार्यालय जाळण्यात आले, सुरक्षाबलांच्या वाहनांवर हल्ला झाला. या घटनांमध्ये चारजणांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण जखमी झाले. त्यामुळेच यामागे मोठे कारस्थान असल्याचे स्पष्ट होते. या हिंसेच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकदा सोनम वांगचुकच दिसून आले. त्यांची उपोषण चळवळ सुरू असतानाच हिंसा उसळली. आंदोलनकर्त्यांना उचकावण्यात तर त्यांची थेट भूमिका असल्याचा आरोप होत आहे. एकेकाळी लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याबाबत केंद्र सरकारचे आभार मानणारे वांगचुक आता पूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्राने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. एक जम्मू-काश्मीर आणि दुसरे लडाख! त्या दिवशी वांगचुक यांनी समाजमाध्यमांवर संदेश देऊन मोदी सरकारचे आभारही मानले होते. “लडाखचे दशकांपासूनचे स्वप्न पूर्ण केल्याबद्दल धन्यवाद! 1989 साली या मागणीसाठी चळवळ सुरू झाली होती. आज ती पूर्ण झाली,” असे त्यांनी म्हटले होते.
लडाखवासीयांचा आनंदही काहीसा स्वाभाविकच होता. कारण, १९४८ सालापासून लडाखी जनता काश्मीरपासून स्वतंत्र ओळख मिळावी म्हणून झगडत होती. भाजपचे तत्कालीन खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी जून २०१९ साली संसदेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करण्याची मागणी नवी नाही, ती १९४८ सालापासून सुरू आहे. केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य करून लडाखला वेगळे केल्यानंतर विकासाचे अनेक दरवाजे उघडले. विद्यापीठ, हॉटेल मॅनेजमेंट संस्था, व्यावसायिक महाविद्यालय अशा प्रकल्पांना परवानगी मिळाली. रस्ते, पूल उभारले गेले. शेकडो कोटींचे विशेष पॅकेज देण्यात आले. पण, ही शांतता आणि प्रगती काही ‘आंदोलनजीवी’ गटांना पचली नसल्याचे उघड आहे. त्यामुळेच आंदोलनजीवींकडून लोकांमध्ये भ्रम पसरवला गेला की, बाहेरच्या कंपन्या येऊन जमीन बळकावतील, इथली संसाधने हिरावून घेतली जातील, बाहेरचे लोक येथे स्थायिक होतील. २०२३ साली वांगचुक यांनी ‘लडाखसाठी संविधानिक सुरक्षा’ची मागणी करत उपोषण सुरू केले. ‘लेह अपेक्स बॉडी’ (एलएबी) आणि ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ (केडीए) यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. मार्च २०२४ साली ‘एलएबी’ आणि ‘केडीए’ने पुन्हा लेहमध्ये आंदोलन सुरू केले. सप्टेंबर २०२४ साली ‘दिल्ली चलो’ पदयात्राही सुरू करण्यात आली. लडाखच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारसमोर चार मागण्या ठेवल्या; पूर्ण राज्याचा दर्जा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश, स्वतंत्र लोकसेवा आयोग आणि दोन खासदार जागा. यापैकी शेवटच्या दोन मागण्यांना गृहमंत्रालयाने सैद्धांतिक मान्यता दिली होती.
सहाव्या अनुसूचीत समावेश ही लडाखवासीयांची महत्त्वाची मागणी. संविधानातील हे प्रावधान आदिवासी भागांना विशेष स्वायत्तता, संस्कृती, जमीन आणि संसाधनांचे रक्षण करण्याची तरतूद देते. भाजपनेही आपल्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे या मागणीबाबत सरकार गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. गृहमंत्रालयाने प्रतिनिधींशी अनेकदा चर्चा केली. मार्च २०२४ साली खुद्द गृहमंत्री अमित शाह यांनीही प्रतिनिधी मंडळाला आश्वासन दिले होते की, मोदी सरकार आवश्यक संविधानिक सुरक्षा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. दि. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्राने अधिकृत पत्रकाद्वारे सांगितले की, ‘एएलबी’ आणि ‘केडीए’ यांच्यासोबत औपचारिक-अनौपचारिक चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. दि. २५ आणि दि. २६ सप्टेंबर रोजी आणखी चर्चा होणार होती. दि. ६ ऑक्टोबर रोजी उच्चस्तरीय समितीची बैठक निश्चित होती. पण, त्याआधीच लडाखमध्ये दंगल घडविण्यात आली आहे. हे दंगे अचानक झाले असे नाही. त्यांची बीजे आधीच पेरली गेली होती. वांगचुक यांनी सप्टेंबर २०२४ साली पत्रकार परिषदेतच इशारा दिला होता की, “लडाखमधील परिस्थिती स्फोटक होऊ शकते. सरकारने लोकशाही दिली नाही, रोजगार दिला नाही. त्यामुळे लोकांचे हातपाय तोडले आहेत. लडाख स्फोटक ठरू शकते,” असे ते म्हणाले होते. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी नेपाळमधील ‘जेन झी’ आंदोलनाचे उदाहरण देऊन युवकांना भडकवले. नेपाळमध्ये अशा आंदोलनात दगडफेक, लूटमार, आगजनी झाली होती. मंत्र्यांनाही मारहाण झाली आणि अखेर सरकार कोसळले. त्यामुळे वांगचुक लडाखमधील आंदोलनाला नेपाळमधील हिंसक चळवळीशी जोडून अराजकतेला वैध ठरवू पाहत आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
२०१८ मध्ये स्थानिक प्रशासनाने लेहच्या फियांग गावात सुमारे १३५ एकर जमीन ‘ॲक्टिव्हिस्ट’ सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या ‘हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टर्नेटिव्ह लर्निंग’ अर्थात ‘एचआयएएल’साठी दिली होती. ही जमीन ४० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. पण, दि. २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी लेहचे उपायुक्त यांनी हा संपूर्ण आवंटन आदेश रद्द केला. कारण, दिलेली जमीन ज्या उद्देशाने देण्यात आली होती, त्याचा वापर अजिबात झाला नाही. वांगचुक यांनी आजवर त्या जमिनीवर मान्यताप्राप्त विद्यापीठ उभारलेले नाही. त्यांनी ना कराराच्या अटींचे पालन केले, ना ती जमीन तहसीलदारांकडे औपचारिकरित्या सोपवली. उपायुक्त रोमिल सिंह डोंक यांनी आदेशात स्पष्ट लिहिले की, दि. ५ मे २०१९ रोजीपासूनच हा आदेश संपुष्टात आला आहे आणि करारभंग झाल्याने जमीन राज्याच्या ताब्यात परत घेतली जाते. त्यानुसार तहसीलदाराला जमीन मोकळी करून महसूल नोंदी अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या आदेशानंतर वांगचुक यांनी स्वतःला सरकारी दबावाचा बळी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दावा केला की, हे कारस्थान त्यांच्यावर होत आहे. कारण, लडाखचे लोक आपल्या अधिकारांसाठी आवाज उठवत आहेत. पण, प्रत्यक्षात सत्य वेगळेच आहे. वांगचुक यांनी अनेक वर्षे त्या जमिनीचे भाडेही चुकवले नाही, ज्याची किंमत सध्या २७ ते ३० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. लीज करारानुसार एका वर्षात विद्यापीठ सुरू करणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. उलट २०२२ साली म्हणजे, चार वर्षांनी ‘एचआयएएल’ने विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी अर्ज केला. यावरूनच स्पष्ट होते की, त्यांनी कराराचे पालन केले नाही. तीन वर्षे ‘एचआयएएल’ने लडाख ‘ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिल’शी संपर्कही साधला नाही. त्याऐवजी थेट उपायुक्तांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे, तर वांगचुक यांनी ‘एचआयएएल’ला 14 कोटी रुपयांच्या प्रीमियमवर सूट मिळाली असल्याचा दावा केला. पण, काऊन्सिलने असा कोणताही प्रस्ताव मंजूर केला नव्हता. त्यामुळे अशा प्रकारची सूट अधिकृत नोंदीत अस्तित्वातच नाही. प्रत्यक्षात जमिनीचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी गावच्या सरपंचांनी २०२० सालीच नोंदवल्या होत्या. या सर्व उल्लंघनांनंतर प्रशासनाला हा भाडेपट्टा रद्द करण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता.
या कारवाईनंतर त्यांनी स्वतःला राजकीय प्रतिशोधाचा बळी म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण, प्रशासकीय नोंदी, नोटिसा आणि कौन्सिलच्या निर्णयांनी त्यांचे दावे फोल ठरवले आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे, त्यांना सीमेपलीकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. पाकिस्तान अर्धवट सत्य आणि कटकारस्थानांच्या गोष्टी पसरवून भारतात मतभेद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भात अनेक अफवा पसरवण्यात आल्या होत्या, ज्यांचा भांडाफोड ‘पीआयबी’ने केला. वांगचुक स्वतःच्या चुका लपवून अशा अफवांना खतपाणी घालतात, हे भारताच्या विरोधात चाललेल्या मोहिमेला मदत करणारे ठरते.
लडाखमधील हिंसाचारात काँग्रेसची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. भाजप नेते अमित मालवीय यांनी काँग्रेस नगरसेवक स्मानला दोरजे नोरबू यांच्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. नोरबू यांनी प्रशासनाला थेट आव्हान देत म्हटले होते की, “सुरक्षादलांची तैनातीही लोकांना भाजप कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखू शकणार नाही.” त्यांनी दि. २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये जमण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर जमावाने भाजप कार्यालय, हिल कौन्सिल आणि ‘सीआरपीएफ’च्या वाहनांना पेटवून दिले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अलीकडेच ‘जेन झी’ तरुणांचा उल्लेख करत ट्विट केले होते. आता प्रश्न विचारला जातो की, राहुल गांधींचे ते आवाहन याच अशांततेशी संबंधित होते काय?
भारतात लोकशाही मार्गाने विद्यमान केंद्र सरकारचा पराभव करता येत नाही, हे २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच देशात एकाचवेळी विविध ठिकाणी अराजक निर्माण करण्याची नवी रणनीती देशविघातक शक्ती आखत आहेत. लोकशाही प्रक्रियेत प्रश्न सोडवण्यासाठी संवाद हा एकमेव मार्ग आहे. सरकार त्यासाठी प्रयत्न करत होते. पण, ठराविक बैठका निश्चित होऊनही हिंसा भडकवली गेली, हा निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही.
लडाखसारख्या संवेदनशील सीमावत भागात हिंसक आंदोलनांची आयात करणे, भारताच्या स्थैर्याला डळमळीत करण्याचा प्रयत्न आहे. काहींना भारताची शांतता व विकास पचत नाही आणि म्हणूनच ते ‘जेन झी’ अरब स्प्रिंग किंवा शेजारी देशांच्या आंदोलनांचे उदाहरण देत भारतात अराजकतेची बीजे पेरू पाहत आहे, हे निश्चित!