‘जीएसटी’ करकपात : दिलासा आणि दिवाळी
25 Sep 2025 20:40:09
‘जीएसटी’ करकपातीच्या निर्णयामुळे भारतीय बाजारपेठेत नवचैतन्य निर्माण झाले असून, ग्राहकांनीही खरेदीत उत्साह दाखवल्याने दसऱ्यापूवच दिवाळीचे वातावरण आहे. त्यानिमित्ताने या ‘जीएसटी’ बदलाच्या काही सकारात्मक पैलूंवर टाकलेली ही नजर...
देश चालवायचा म्हणजे पैसा हवा, उत्पन्न हवे. कारण, देश चालविण्यासाठी साहजिकच खर्चही बराच येतो. केवळ जनतेला खूश करणाऱ्या योजना सरकार जाहीर करीत राहिले, तर खर्च बराच वाढतो. तर कुठल्याही देशासाठी पैसा उभा करण्याचे मुख्य साधन म्हणजे, त्या देशाची करप्रणाली! जनतेवर लादल्या जाणाऱ्या करांचे दोन प्रकार आहेत. एक प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) व दुसरा अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टॅक्स). प्राप्तिकर, मालमत्ता कर जे करदात्याला थेट भरावे लागतात, ते प्रत्यक्ष कर व जे कर वस्तूंवर, सेवांवर आकारले जातात, ते खरेदीदार स्वतः भरत नाही. वस्तू विक्रेता किंवा सेवा देणारा भरतो ते अप्रत्यक्ष कर. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी गुड्स ॲण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) पूव अशा प्रकारात बरेच कर होते विक्रीकर वगैरे वगैरे. प्रत्येक राज्याचा विक्रीकर वेगवेगळा होता. यात ‘जीएसटी’मुळे समानता आली. बरेच अप्रत्यक्ष कर काढून टाकून, एकच ‘जीएसटी’ भारतात २०१७ सालापासून अस्तित्वात आला. ‘जीएसटी’चे दर जाचक आहेत, अशी जनतेची भावना होती. ती केंद्र शासनाच्या आता लक्षात आली आणि ‘जीएसटी’चे दर घटस्थापनेपासून कमी केले गेले.
याचा फायदा तमाम भारतीयांना होणार आहे. शासन मधून मधून कर वाढवते, कमी करते. पण, याचा फायदा आतापर्यंत ठराविक संबंधित लोकांनाच मिळत असे. पण, यावेळचा निर्णय हा सर्वार्थाने क्रांतिकारी म्हणावा लागेल. यामुळे तमाम भारतीयांची अडीच लाख कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. ही रक्कम भारतीयांनी योग्य ठिकाणी गुंतवली, तर त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेस फायदाच होईल. या निर्णयामुळे 350हून अधिक वस्तूंच्या किमतीदेखील कमी झाल्या आहेत. वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) दोन टप्पे रद्द करणे, अनेक बाबी करांच्या कक्षेतून काढणे, त्या करमुक्त करणे, यामुळे केंद्र सरकारचे दरवष काही लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. बरेच अप्रत्यक्ष कर कमी करून २०१७ साली ‘जीएसटी’ आणल्यामुळे राज्यांचे बरेच उत्पन्न कमी झाले. त्यामुळे ‘जीएसटी’तून जमा होणारा निधी सर्व राज्यांना वाटला जातो, तोही आता कमी मिळणार. परंतु, जादा उलाढाल झाल्यास हे नुकसान भरून निघू शकेल.
गेल्या सात महिन्यांपासून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची करदहशत आहे. व्यापारी, नोकरदार, उत्पादक अशा सर्वांनाच याचा फटका बसणार आहे. विदेशी गुंतवणूकदार भारतातील गुंतवणूक काढून घेण्याच्या तयारीत आहेत. जागतिक मंदीचे सावट घोंगावू लागले आहे. जागतिक पातळीवर बऱ्याच देशांत अस्थैर्य आहे. सेवा क्षेत्र वगळता वाहन उद्योग, रिअल इस्टेटसह अन्य उद्योगातील उलाढाल फार वाढत नव्हती. काही क्षेत्रात तर ती नकारात्मक वाढ होती. ट्रम्प कर आणि ‘एआय’मुळे माहिती- तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये नोकरकपात सुरू आहे. अशा वेळी बाजारात स्थैर्य यावे, बाजारात उलाढाल वाढावी, जनतेच्या खिशातला पैसा बाजारात खुळखुळावा, यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करून सरकारने ‘जीएसटी’ दर कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारला. आता ‘जीएसटी’ करआकारणीचे दोन टप्पे आणि व्यसने तसेच, ऐषआरामाच्या वस्तूंसाठी तिसरा विशेष टप्पा असणार आहे. या तिसऱ्या टप्प्यामुळे सर्वसामान्यांचे काहीच नुकसान होणार नाही आणि ज्यांच्यासाठी तो लागू केला जाईल, त्यांची क्रमशक्ती लक्षात घेतली, तर त्यांनाही काही फरक पडणार नाही. साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट यांसारखी दैनंदिन उत्पादने १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के कर पातळीवर आली आहेत. चहा, मसाले, साखर, स्वस्त कपडे यांसारख्या वस्तूदेखील पाच टक्के कर असलेल्या वर्गात आल्या. वॉशिंग मशिन, रेफ्रिजरेटर, एअर कण्डिशनर इत्यादी महागड्या घरगुती उपकरणांवरील करही कमी झाल्यामुळे, या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या.
‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतरच्या काळात परतावा भरण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी आणि गुंतागुंती होत्या. पण, आता प्रणाली सुधारली आहे. ‘ई-इनव्हॉयसिंग’ आणि ‘डेटा ॲनालिसिटक्स’द्वारे कर अनुपालन सोपे झाले आहे, तरीही बदलादरम्यान लहान व्यावसायिक अणि निर्यातदारांना रोखरकमेचा तुटवडा जाणवू शकतो. तसेच, ‘जीएसटी’मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश करण्याची मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा दीर्घकालीन परिणाम होईल. या दरकपातीमुळे सामान्य माणसांसह व्यावसायिकांमध्येही आनंद आहे. नवीन दरांमुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्याने लोक अधिक खर्च करू शकतील. त्यामुळे बाजारात उलाढाल वाढेल. स्टेट बँकेच्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे की, या ‘जीएसटी’ सुधारणांमुळे घरगुती वापरात लक्षणीय वाढ होईल, त्याचा थेट परिणाम किरकोळ व्यापार व लहान दुकानदारांच्या विक्रीवर होईल. सणासुदीच्या काळात घरगुती वस्तूंची मागणी ७८ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. त्यामुळे बाजारात तेजी येईल. विमा सेवांना ‘जीएसटी’मधून सूट दिल्याने आरोग्य विमा आणि जीवन विम्याचे प्रीमियम परवडणारे होतील. दरात घट झाल्यामुळे ग्राहकांची खरेदी वाढेल. त्यामुळे बाजारपेठेतील मागणी वाढेल.
लहान व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेत्यांना वाढत्या मागणीचा थेट फायदा मिळेल. उद्योगांना अधिक उत्पादन करावे लागेल. याचा परिणाम म्हणून रोजगार व औद्योगिक क्षेत्रांना गती मिळेल. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात ‘जीडीपी’मध्ये ०.५ टक्के ते ०.७ टक्क्यांची वाढ होऊ शकेल. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजीवर चालणाऱ्या लहान कारवरील ‘जीएसटी’ २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. कोणत्याही विशिष्ट श्रेणीत न येणाऱ्या अन्न उत्पादनांवर आता फक्त पाच टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जाईल. यापूव यावर वेगवेगळे दर होते. १ हजार, ७०० सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या आणि चार हजार मिमीपेक्षा जास्त लांबी नसलेल्या डिझेल आणि डिझेल-हायब्रिड कारवरील दरदेखील २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लोक मध्यम श्रेणीतील कार पसंत करतील. शेतीची अवजारेही स्वस्त होतील. त्याचा फायदा शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला गती मिळण्यात होईल. या निर्णयाच्या काही उणिवाही लक्षात घ्यायला हव्यात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदरकपातीची घोषणा करताना, यापुढे ‘जीएसटी’चे फक्त दोन राहतील, असे जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. पूव ‘जीएसटी’चे सहा टप्पे होते, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के, २८ टक्के आणि ४० टक्के अधिक अधिभार, अशी करआकारणी होत असे. आता यातील १२ टक्के आणि २८ टक्के या पातळ्या दूर करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ अजूनही करांचे तीन टप्पे आहेत. बहुतांश वस्तू स्वस्त झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी २८ टक्क्यांमधील अनेक वस्तू ४० टक्के स्लॅबमध्ये गेल्यामुळे महाग होणार आहेत. वाहनांच्या करांची रचना किमतींवरून केली असती, तर त्यात महाग वाहने अधिक महाग झाली असती. परंतु, सीसी आणि गाड्यांच्या लांबीवरून कराची रचना ठरविली गेल्याने, ‘बीएमडब्ल्यू’, ‘ऑडी’सारख्या 1 हजार, ५०० सीसीच्या आतील महागड्या कारनाही करसवलतीचा फायदा मिळणार आहे. श्रीमंत लोकांच्या खिशात हात घालण्याच्या सरकारच्या उद्देशाला त्यामुळे तडा गेला आहे. जगात ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली आहे. भारतात ती शक्य नसली, तरी करांचे दोन टप्पे करता आले असते.
वस्तू सेवाकराचा मूळ आराखडा तयार करणाऱ्या डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीनेही दोन टप्प्यांची शिफारस केली होती. पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य या तीन जास्त विक्रीच्या वस्तूंचा समावेश ‘जीएसटी’मध्ये अजूनही नाही. नव्या कररचनेमुळे राज्यांचे सात हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यांच्या भरपाईचा उल्लेख नव्या प्रस्तावात नाही.
पण, तरीही जीएसटी बदलाच्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. आपला देश ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने अग्रेसर होईल. अमेरिकेच्या करप्रणालीच्या दबावामुळे भारत सरकारने हा निर्णय घेतला असेल, असा काहीजणांचा समज झालेला आहे. पण, तो चुकीचा आहे. कारण, यावर केंद्र सरकार गेली दीड वर्षे विचार करीत होते. रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण, प्राप्तिकर कायद्यात २०२५-२६ या वर्षासाठी झालेले बदल व आता ‘जीएसटी’चे कमी करण्यात आलेले करदर, या त्रिसूत्रीमुळे भारतीयांची दिवाळी सुरू झालेलीच आहे. “सिमेंट मार्बल्स, ग्रेनाईट, वाळू व विटा यांच्यावरील ‘जीएसटी’ कर कमी करण्यात आल्यामुळे, बांधकाम उद्योगाला चालना मिळेल व लोकांना पूवपेक्षा कमी किमतींत घरे मिळतील,” असे मत ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’चे अध्यक्ष सुखराज नायर व्यक्त केले.
देशात जमा होणाऱ्या ‘जीएसटी’त १५ टक्के ‘जीएसटी’ मुंबईत जमा होत होता. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर ‘जीएसटी’ भरणाऱ्या मुंबईकरांना याचा फायदा मिळेल. सर्व्हिस टॅक्स, सेल्स टॅक्स, ऑक्ट्रॉय, व्हॅट, विक्रीकर हे सर्व गुंडाळून एक ‘जीएसटी’ आणला गेला, तो एक नक्कीच योग्य निर्णय होता. कंपन्या याचा फायदा नक्कीच ग्राहकांना देतील. कारण, तो दिल्यामुळे त्यांची विक्री वाढले. हा निर्णय यापूवच घ्यायला हवा होता. कारण, जनतेने ते विनाकारण गेली कित्येक वर्षे वाढीव दराने ‘जीएसटी’ भरला, असे काही कर तज्ज्ञांचे मत आहे., कित्येकांची तर अशी मागणी आहे की, एवढी वर्षे आमच्याकडून जो अवाजवी कर घेतला तो परत करावा; पण असे होणार नाही. कारण, ही मागणी नैतिकदृष्ट्या योग्य असली तरी व्यवहार्य नाही. बऱ्याच क्षेत्रात विक्री कमी होती. ती वाढेल. ‘जीएसटी’चे करदर कमी झाल्यामुळे यापुढे खरेदीदारांनी ‘ब्रॅण्डेड’ वस्तू विकत घ्याव्यात. अनब्रॅण्डेड वस्तू विकत घेऊ नयेत, अशी काही व्यापाऱ्यांची मते आहेत. ब्रॅण्डेड वस्तू या केव्हाही अनब्रॅण्डेड वस्तूंपेक्षा जास्त दर्जेदार असतात.
आईस्क्रीम, दुग्ध उत्पादने कंपन्या तसेच पादत्राणे विकणारी स्टोअर्स वाहनकंपन्या तसेच, अन्य काहींनी मोठ्या मोठ्या जाहिराती देऊन त्यांच्या नव्या किमती जाहीर केल्या. ‘जीएसटी’ कर बदलामुळे स्वस्त झालेल्या वस्तू-वातानुकूलित यंत्र, डिश वॉशर्स, टीव्ही, न्हाणीघरात लागणाऱ्या वस्तू, काही सौंदर्य प्रसाधने, पॅकेज फूड, वैद्यकीय उपकरणे, व्यायामशाळा, सलून, योगावर्ग येथे मिळणाऱ्या सेवा, वाहने, बांधकाम उद्योगासाठी लागणारी उत्पादने, ट्रॅक्टर फर्टिलायझर, हॉटेल वास्तव्य इत्यादी इत्यादी. महाराष्ट्र राज्याचे यामुळे दरमहा एह हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. याचा फायदा ग्राहकांना मिळावा म्हणून, ‘दि सेंट्रल कन्झ्यमुर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी’ दक्ष राहणार आहे आणि जर कोणी ‘जीएसटी’ दरकपातीचा फायदा ग्राहकांना दिला नाही, तर अशांवर ‘अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस’ या कलमानुसार ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’ अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे. भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. ए. नागेश्वरन यांच्या मते, “२०२६ मध्ये भारताची ‘जीडीपी’ची वाढ ६.३ ते ६.८ या दरम्यान असेल. या बदलामुळे भारतीयांची होणारी बचत किराणा १३ टक्के, रोजच्या गरजेच्या वस्तू १३टक्के, कपडे पादत्राणे सात टक्के, आरोग्य व जीवनविमा 18 टक्के, औषधे सात ते १२ टक्के, स्टेशनरी सात टक्के, १ हजार, ८०० सीसीपर्यंतचा ट्रॅक्टर ४० हजार रुपये बचत, लहान कार ७० हजार रुपये बचत, बाईक, स्कूटर आठ हजार रुपये बचत, दूरदर्शन संच ३ हजार, ५०० रुपये बचत व वातानुकूलित यंत्र २ हजार, ८०० रुपये बचत.
वैयक्तिक आरोग्य विम्याची पॉलिसी घेणाऱ्याला यापुढे ‘जीएसटी’ भरावाच लागणार नाही. पण, ज्यांचा ‘ग्रुप इन्शूरन्स’ आहे, अशा पॉलिसीधारकांना मात्र ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे. ‘जीएसटी’ कर रचनेतील ही त्रुटी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या नजरेस आणून दिलेली आहे. आता याबाबत काय निर्णय येतो, हे पाहावे लागेल. ‘ग्रुप इन्शुरन्स’ घेणाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. त्यामुळे सरकार याकडेही लक्ष देईल, अशी आशा. त्यामुळे सध्याच्या केंद्र सरकारने जनतेच्या भल्यासाठी नोकरशाहीलाही शिस्त लावावी. ‘ऑल इंडिया कन्झ्यूमर प्रॉडस्टस् डिस्ट्रीब्युटर्स फेडरेशन’ने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात आता सर्वत्र सर्व वस्तू नवीन कमी दरानेच विक्रीस उपलब्ध आहेत. त्याचे निश्चितच सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, यात शंका नाही.