सुरक्षित भविष्यासाठी भारताचे सुदर्शनचक्र

देशात ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ अंतर्गत प्रस्तावित कवच प्रणालीवर काम सुरू असून पुढील पाच आणि त्यानंतर पाच अशा दोन टप्प्यांत ही यंत्रणा आकाराला येऊ शकते. त्याची आठवण करून देत केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावर पुन्हा प्रकाश टाकला आहे. ही संपूर्ण यंत्रणा नेमकी काय असेल, त्याचेच हे आकलन.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात सर्वप्रथम ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ हा उल्लेख केला होता. दि. १७ सप्टेंबर रोजी कोलकाता येथे पार पडलेल्या संयुक्त कमांडर संमेलनातही याचा पुनरुच्चार झाला. केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांनी या ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ प्रणालीवर आघाडी घेत, काम करण्याच्या सूचना तिन्ही सैन्यदलांना दिल्या आहेत. ‘मिशन सुदर्शन चक्र’साठी एक ठोस कार्यवाही आणि अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. पुढील दहा वर्षांत पाच-पाच वर्षांच्या दोन टप्प्यात ही योजना पूर्णत्वास येईल, त्यादृष्टीने आखणी होणार आहे.

२०३५ सालापर्यंत देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कवचाचे सुदृढीकरण आणि अत्याधुनिकीकरण केले जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने रेल्वे स्थानके, रुग्णालये आणि प्रार्थनास्थळे या ठिकाणांच्या सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाणार आहे. म्हणजे या ठिकाणांची सर्व स्तरातील सुरक्षा भेदणे अशय असेल शिवाय, होणारे हल्लेही परतवून लावले जातील. इथे हल्ला करणार्या शत्रू राष्ट्रांवर पलटवारही त्याच ताकदीने केला जाईल.

तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान यांच्या विधानाचा संदर्भही यालाच जोडून देता येईल. एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, त्यांनी ‘मिशन सुदर्शन चक्र’साठी क्षमतांचे व्यापकदृष्ट्या एकीकरण, तिन्ही सैन्यदलांतील पायाभूत सुविधांचा विकास, डेटा, आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्स आणि लार्ज लॅन्गवेज मॉडेलचीही गरज भासणार असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ ही प्रणाली आपल्या पूर्ण क्षमतेने भूमी, वायू, समुद्र आणि अंतराळात पसरलेल्या एका सेन्सर नेटवर्कवर अवलंबून असेल.

जगात सुरू असलेल्या अनिश्चिततेच्या घटनांची मालिका लक्षात घेता, युद्धाचे स्वरूप बदलत आहे. दूरदृष्टी ठेवून भारताला भविष्यातील आव्हानांसाठीची सज्जता आजघडीपासूनच करण्याची गरज होती, त्याचीच ही वेळ आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचे ताजे उदाहरण यावेळी नमूद करता येईल. काही महिन्यांपूर्वी युक्रेनने रशियावर आघात करण्यासाठी, ड्रोन यंत्रणांचा वापर केला. रशियातील पेट्रोकेमिकल संकुलावर मार्चपासून आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा ड्रोन हल्ला केला. एकूण ४४ ड्रोन यंत्रणांसह रशियाच्या राजधानीवर युक्रेनने स्वारी केली. यामुळे रशियाच्या एकूण १०० विमानांना उड्डाण रद्द करावे लागले.

रशियाच्या प्रतिरोधी यंत्रणांनी एकूण ६९ ड्रोन्स निकामी केले. या हल्ल्यात मनुष्यहानीही मोठी झाली. रशियासारखा अजस्त्र देशही यापुढे हतबल ठरला. सीमाविस्तारावरून याची ठिणगी २०१४ साली पडली असली, तरीही प्रत्यक्षात सुरुवात होऊन चार वर्षांहून अधिकचा काळ उलटला. यावरून युद्धाचा कालावधी कसा लांबवला जाऊ शकतो, ही गोष्ट लक्षात येईल. रशियाने नांगी टाकावी म्हणून ‘नाटो’ने युक्रेनला पूर्ण पाठिंबा दर्शवत रसदही पुरवली. रशियाप्रमाणे असा शाप आपल्या देशाला शेजारी राष्ट्राच्या रूपानेही मिळाला आहे.

विस्तारवादी मानसिकता आणि दहशतवादी पोसणार्या पाकिस्तानने, यापूर्वी पहलगाम, उरी, पुलवामाच्या रूपात आपला काळा चेहरा दाखवला आहे. अर्थात भारताने त्यांना प्रत्येक वेळी सडेतोड उत्तरही दिले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे युद्धजन्य स्थिती आणि झळ आताच्या पिढीनेही अनुभवली. पंजाबचे सुवर्ण मंदिर, दिल्लीतील इंडिया गेट अशा संवेदनशील ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता. भारतीय संरक्षण प्रणालीने तो हाणून पाडला. खबरदारी म्हणून इंडिया गेट परिसर रिकामा करण्यात आला. या हल्ल्यात पाकिस्तानाने वापरलेली शस्त्रास्त्रे एकतर चिनी किंवा तुर्की बनावटीची आढळून आली. पाकिस्तान हा देश कितीही मागास असला, तरीही त्याला रसद पुरवणारी राष्ट्रे ही अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज आहेत. त्यामुळे गाफील राहिल्यास घातपाताचीच शयता जास्त. युद्ध काळात संरक्षण उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीनेही तयारी करण्याची गरज आहे. या दृष्टीनेही आखणी सध्या सुरू आहे. जगात बदलत चाललेल्या युद्धाच्या परिभाषेवरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने तयार होणार्या यंत्रणांवरही बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे.

युद्धभूमीवर जाऊन लढण्यापेक्षा इतर मार्गाने घुसखोरी करून चालवली जाणारी शस्त्रास्त्रे कोणती, यावरही लक्ष देण्याची गरज केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या संयुक्त कमांडर संमेलनात पुन्हा व्यक्त केली. यात डेटा वॉरचा समावेश होऊ शकतो, ज्यात डेटा चोरी किंवा सायबर हल्ला हासुद्धा युद्धाचा भाग असू शकतो. दुसरा म्हणजे अराजकतावाद. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या देशात एकाच पॅटर्नद्वारे सरकारे का उलथवली गेली? त्यामागे डोके नेमके कुणाचे? हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. देशाची व्यवस्था खिळखिळी करणे हा यामागे मुख्य हेतू. तिसरा पर्याय म्हणजे जैविक युद्ध. ‘कोविड’ महामारीसारख्या आणखी १०० विषाणूंची बँक अशा अराजकतावाद्यांकडे तयार आहे, अशा बातम्या वारंवार प्रकाशित होतात. त्याला पुरावा जरी नसला, तरीही त्या साफ चूकही नाहीत. चीनचे वुहान शहर कोरोनाचे केंद्र होते का नव्हते? हा वादाचा विषय. मात्र, अशा प्रकारचे होणारे जैविक हल्ले परतवून लावण्यासाठी लागलेली संपूर्ण देशातील यंत्रणा आणि त्यावर येणारा ताण, त्यामुळे झालेले आर्थिक नुकसान आपण दोन्ही टप्प्यांमध्ये पाहिले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्णता हा यातील वेगळा विषय. अर्थात संपूर्ण स्वयंपूर्णता अर्थोअर्थी अशयच बाब आहे. मात्र, ‘कोविड’ काळात अमेरिकेने लसींच्या कच्च्या मालांसाठी आखडता हात घेतला. चीनने लिथिअम उत्पादनांच्या भारताला केल्या जाणार्या पुरवठ्याला चाप बसवण्याचा निर्णय घेतला, तशी स्थिती पुन्हा इतर देशही निर्माण करू शकतात याचाही विचार व्हायला हवा.

युद्ध आणि त्याच्या बदलत्या परिसीमा लक्षात घेता, अशा सुदर्शन चक्राची गरज नक्कीच आहे. येत्या दहा वर्षांत अत्याधुनिक आणि तावून सुलाखून निघेल, अशी प्रणाली निर्माण करण्याची तयारी सध्या सुरू असल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय एकजूटता, आत्मनिर्भरता आणि नवाचार या तीन गोष्टींवर एकत्रित काम करण्याची गरज असून, त्यामुळेच अशी अभेद्य यंत्रणा तयार करता येणार आहे. भारताचे हे सुदर्शन चक्र इस्रायल देशाच्या यंत्रणेप्रमाणे केवळ हवाईच नव्हे, तर भू, जल, वायू आणि अंतराळासाठी आत्मनिर्भर भारताचे एक कवच कुंडल म्हणून पुढे येण्याची शयता आहे.