प्रश्न फक्त व्हिसापुरता मर्यादित नाही...
Total Views |
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला अनेक कंगोरे आहेत. हा निर्णय फक्त तात्कालिक परिणाम देणारा नसून, त्याचे अनेक परिणाम भविष्यातही दिसून येतील. ट्रम्प यांचा हा निर्णय म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ या म्हणीचे उदाहारण ठरावे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५व्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदी यांना फोन केल्यामुळे, अमेरिका आणि भारत संबंध सुरळीत होऊ लागल्याची भावना निर्माण झाली होती. पण, ट्रम्प प्रशासनाने ‘एच१बी’ व्हिसाबाबत नवीन नियमावली जाहीर केल्याने, त्यात मिठाचा खडा पडला. या व्हिसासाठी अमेरिकन कंपन्यांना आता एक लाख डॉलर्सचे शुल्क भरावे लागेल, असे समोर आले आहे. एवढे शुल्क भरावे लागल्यास अमेरिकेतील लाखो भारतीय तरुणांच्या नोकर्या जातील, त्यांना सहकुटुंब भारतात यावे लागेल. त्यांच्यापैकी अनेकांनी कर्ज काढून घरं आणि गाड्या विकत घेतल्यामुळे, भारतीयांसाठी खूपच मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेत या व्हिसावर सुमारे चार लाख लोक काम करतात. त्यातील सुमारे ७० टक्के भारतीय असून, दरवर्षी सुमारे ७० हजार नवीन तरुणांना या व्हिसाअंतर्गत अमेरिकेतील उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळते. विज्ञान, तंत्रज्ञान, गणित, वैद्यकीय तसेच, व्यवस्थापन क्षेत्रांतील पदव्युत्तर शिक्षण असलेल्यांना तसेच, संशोधकांना हा व्हिसा दिला जातो. पण, त्यासाठी अनेक मागणीच्या अनेक पटींनी अर्ज येत असल्यामुळे, अर्जदारांची सोडत काढली जाते. अमेरिकेतील आघाडीच्या कंपन्या आणि विद्यापीठे या व्हिसाचा फायदा घेत असल्या, तरी सर्वाधिक व्हिसा अॅमेझॉन, अल्फाबेट, अॅपल, एस आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना मिळतात. यातील अनेक कंपन्यांमध्ये भारतीय वंशाचे लोक नेतृत्व करत असून, भूतकाळात ते याच व्हिसावर अमेरिकेमध्ये काम करण्यासाठी गेले होते. तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेला जगात आघाडीवर ठेवण्यासाठी आवश्यक कौशल्य पुरेश्या संख्येने उपलब्ध नसल्यामुळे, त्यांना या व्हिसाअंतर्गत कर्मचार्यांना अमेरिकेत आणणे शय होते. पण, या व्हिसाधारकांमुळे आपल्या नोकर्या अमेरिकेबाहेरील लोकांना मिळतात, अशी भावना अमेरिकेतील सुशिक्षित वर्गात वाढीस लागली असून, त्यातील अनेकांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना मतदान केले होते. प्रथमदर्शनी ट्रम्प सरकारचा निर्णय हा त्यांच्या मतपेढीला जपण्यासाठी घेतला आहे, असेच वाटते.
ट्रम्प यांच्या कार्यालयातून थेट प्रक्षेपणाद्वारे तो घोषित केला गेला, तेव्हा त्यात सविस्तर माहिती न मिळाल्याने तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये भीतीची लाट उसळली. या व्हिसावर अमेरिकेत गेलेल्या पण काही कारणांसाठी भारतात आलेल्या लोकांची, दि. २१ सप्टेंबर रोजीच्या आत अमेरिकेला पोहोचण्यासाठी तारांबळ उडाली. थोड्या वेळाने ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले की, सध्या अमेरिकेत या व्हिसावर राहत असणार्या किंवा अमेरिकेबाहेर गेलेल्या व्हिसाधारकांसाठी ही तरतूद लागू नाही. एक लाख डॉलर्सचे शुल्क दरवर्षी द्यावे लागणार नसून, व्हिसाचा अर्ज मंजूर झाल्यावर एकदाच द्यावे लागणार आहे. हे शुल्क पुढच्या वर्षी अर्ज करणार्यांच्या बाबतीत लागू असेल. म्हणजेच ते भरण्यासाठी २०२७ साल उजाडेल. त्यामुळे एवढ्यात तरी काळजी करण्याचे कारण नसले, तरी अमेरिकेतील भारतीयांपुढे यानिमित्ताने मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमेरिका हा देशच स्थलांतरितांचा आहे. खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांची पत्नी मेलानिया भूतपूर्व युगोस्लावियातून अमेरिकेत आली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. वान्स यांचे सासू-सासरे भारतातून अमेरिकेत गेले होते. पूर्वी मोठ्या संख्येने स्थलांतरितांना अमेरिकेत सामावून घेणे शय होत होते. आता एकीकडे चीनची स्पर्धा, दुसरीकडे स्वयंचलित यांत्रिकीकरणात झालेली वाढ आणि तिसरीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचा होत असलेला विकास, यांमुळे अमेरिकेतील मध्यम कौशल्य आणि मध्यम पगारांच्या नोकर्यांचा दुष्काळ पडला आहे. अमेरिकेत उच्चशिक्षण अतिशय महाग असून, आपल्या मुलांसाठी बचत करून त्यांच्या उच्चशिक्षणाचा खर्च उचलण्याची पद्धत नसल्यामुळे, अनेक तरुणांना कर्ज काढून शिक्षण पूर्ण करावे लागते. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अपेक्षित पगाराची नोकरी न मिळाल्याने, त्यासाठी स्थलांतरितांना जबाबदार धरण्याच्या वृत्तीत वाढ होऊ लागली आहे. खरं तर ‘एच १ बी’ व्हिसावर अमेरिकेत आलेले तरुण अमेरिकेतील तरुणांचे स्पर्धक नाहीत. पण, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक डोयाला एक मत असते आणि जनभावना वास्तवापेक्षा श्रेष्ठ असते.
यामुळे पुन्हा एकदा अमेरिकेतील कोण आपला, कोण परका हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पारंपरिकरित्या अमेरिकेतील ज्यू लोकांप्रमाणे, भारतीय लोकही डेमोक्रॅटिक पक्षाला मतदान करतात. डेमोक्रॅटिक पक्षातील उदारमतवाद, सांस्कृतिक विविधता आणि सहिष्णुता त्यांना भावते. अमेरिकेतील श्वेतवर्णीय आणि ख्रिस्ती लोक रिपब्लिकन पक्षाचे पारंपरिक मतदार आहेत. त्यातील एका गटाच्या वर्णद्वेष आणि असहिष्णुतेमुळे, त्यांच्याबद्दल मनात अढी निर्माण होते. पण, गेल्या २५ वर्षांमध्ये अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडून आले. औद्योगिक कामगारांची संख्या कमी झाल्याने, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मतदार कमी झाले. त्यांची जागा बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करून कालांतराने नागरिकत्व मिळवलेल्या हिस्पॅनिक, मुस्लीम आणि कृष्णवर्णीय लोकांनी घेतली. त्यांची वाढती संख्या आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे लोकानुनय आणि टोकाच्या उदारमतवादी भूमिकेमुळे भ्रमनिरास होऊन, अनेक भारतीयांनी गेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना मतदान केले. दुसरीकडे रिपब्लिकन पक्षातूनही सकारात्मक बदलांचे संकेत मिळत होते. अमेरिका बहुधार्मिक आणि बहुभाषिक होत असल्यामुळे आपण जुने राजकारण पुढे नेऊ शकत नाही, याची रिपब्लिकन नेत्यांना जाणीव होत होती. निवडणुकीच्या प्रचारात ट्रम्प यांनी उपाध्यक्षपदासाठी इवांजेलिकल ख्रिस्ती सहकार्याची निवड न करता, अमेरिकेतील श्रमजीवी वर्गातून आलेल्या आणि एकाप्रकारे भारताचे जावई असलेल्या वान्स यांची निवड करून, भारतीयांना आपल्याकडे आकृष्ट केले. गेल्या निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या अनेक लोकांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच रिपब्लिकन पक्षाला मतदान केले पण, निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांनी भारताविषयी घेतलेल्या भूमिकेमुळे, त्यांच्यापैकी अनेकांना धक्का बसला. सुरुवातीला ट्रम्प हे सगळे अमेरिकेच्या हितासाठी करत आहेत, असे त्यांना वाटले होते पण, आता त्यांनाही ट्रम्प सरकारच्या निर्णयांची धग जाणवू लागली आहे.
अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षाच्या नेतृत्वाखाली अन्य देशांतील राष्ट्रवादी, परंपरावादी विचारांच्या संघटनांना तसेच, राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्या परिषदांमध्ये भाजप आणि संघ परिवाराशी संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होऊ लागले आहेत. काहींच्या मते, अमेरिकेतील ख्रिश्चन आणि ज्यू समाजासोबत तेथील हिंदू समाजालाही सहभागी करून घेणे, ही काळाची गरज आहे. आज अमेरिकेत भारतीय वंशाचे लोक शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्नाबाबतीत सर्वांत पुढे आहेत. असे असूनही अमेरिकेतील श्वेतवर्णीय आणि ख्रिस्ती गटांपैकी अनेकांना, भारतीय वंशाच्या लोकांबद्दल परके आणि आपले रोजगार पळवणारे अशी धारणा असेल, तर ही काळजीची गोष्ट आहे. ट्रम्पसाठी ‘एच १ बी’चा विषय केवळ आपल्या मतदारांना आपल्याशी बांधून ठेवणारा असू शकतो पण, अमेरिकेतील भारतीयांसाठी त्याने धोयाचा इशारा दिला आहे. आगामी काळात अमेरिकेतून भारतात होणार्या स्थलांतरात वाढ होईल. अनेक क्षेत्रांमध्ये विशेष प्राविण्य असलेले लोक भारतात परत येणार असतील, तर त्यातून भारतीय उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल. त्यांच्याकडून आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होण्यास मोठा हातभार लागेल.
- अनय जोगळेकर