अमेरिकन डॉलरचा चलनी पोपट...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क लादण्याच्या अरेरावीच्या धोरणाविरोधात, काही देशांनी परस्पर त्यांच्या राष्ट्रीय चलनात व्यापाराचे निर्णय अलीकडे घेतलेले दिसतात. त्यामुळे अमेरिकन डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील मागणी कमी होऊ लागली आहे. परिणामी, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही धक्के बसू लागले आहेत. त्याची ही कारणमीमांसा...

अकबर-बिरबलाच्या विविध गोष्टींमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या एका गोष्टीत अकबराचा एक लाडका पोपट मृत्यूपंथाला लागतो. ही बातमी अकबराला सांगावयाची कोणी, याकरिता अकबराच्या सरदारांमध्ये संभ्रम तयार होतो. कारण, अकबर रागावला तर कठोर शिक्षा करेल, या भीतीने कोणीच खरी गोष्ट अकबराला सांगत नाही. अकबर जेव्हा त्याच्या सरदारांना अकबराच्या लाडया पोपटाबद्दल विचारणा करतो, तेव्हा हे सरदार पोपट मृत्यूपंथाला लागला आहे, हे न सांगता, ‘पोपट हातपाय हलवत नाही, पोपटाचे डोळे स्थिरावलेले आहेत, पोपट काही खाऊ शकत नाही, पोपट आवाज काढू शकत नाही,’ असे सांगू लागले. याच पोपटाप्रमाणे अमेरिकेच्या ‘डॉलर’ नावाच्या चलनी पोपटाची अवस्था होऊ लागली आहे. अमेरिकेतील अनेक अर्थतज्ज्ञ याबद्दल जोशात बोलत आहेत. पण, हे कधी घडेल हे कोणीही ठामपणे सांगत नाही, हे विशेष! जगभर पसरलेल्या आणि अमेरिकन व्यवस्थेचे प्राण असणाऱ्या अमेरिकेच्या चलनाचे म्हणजेच, अमेरिकन डॉलरच्या जगातील घटत चाललेल्या मागणीबद्दल बोलता येईल.

अमेरिकन सरकारच्या कमाईपेक्षा (महसुलापेक्षा) प्रचंड प्रमाणात होत असणाऱ्या खर्चाबद्दल सांगता येईल. अमेरिकन डॉलरकडे जे जगातील एकमेव राखीव चलन म्हणून गणले जात होते, त्या राखीव चलनाच्या अस्तित्वाला ग्रहण लागण्यास सुरुवात झालेली आहे. अमेरिका गेली अनेक वर्षे अमेरिकेच्या महसुलातील होणारी तूट चक्क अमेरिकन डॉलर छापून भरून काढत होती. या तुटीचे ‘बॉण्ड्स’ (डेबिट डॉलर बॉण्ड्स) अमेरिकेने चीन, जपान, भारत, रशिया यांच्या गळ्यात मारले होते. ही व्यापारातील तूट ३८ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचलेली आहे. ३८ ट्रिलियन डॉलर्स हा अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने जाहीर केलेला आकडा. ही महाप्रचंड तूट भरून काढण्यासाठी अमेरिकन सरकारने घेतलेल्या अंतर्गत कर्जावरील व्याजाचे प्रमाणच एवढे मोठे झाले आहे की, ते फेडता फेडता अमेरिकेला नाकी नऊ आले आहेत. अमेरिकन डॉलर हे जगातील एकेकाळी आणि अजूनही सर्वमान्य असलेले चलन अमेरिकेबाहेरील देशांमध्येच जास्त पसरलेले आहे. डॉलर छापून तूट भरून काढण्याची चैन फक्त अमेरिकेच्या सरकारकडेच उपलब्ध होती आणि अजूनही काही प्रमाणात ती अमेरिकेसाठी उपलब्ध आहे. पण, जसजशी अमेरिकेच्या डॉलरची मागणी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातून कमी होऊ लागली आहे, तसतसे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धक्के बसू लागले आहेत.

अमेरिका आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या दादागिरीबद्दल बोलायचे झाले, तर अमेरिकेच्या अस्तित्वाचे प्राण हे ‘अमेरिकन डॉलर’च्या अस्तित्वात दडले आहे. ज्याक्षणी या अमेरिकन डॉलरचा पोपट हळूहळू हात पाय हलवणे थांबवू लागेल, तेव्हा त्याचा मोठा फटका अमेरिकेला बसेल, यात शंका नाही.

अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच एक जाहीर विधान केले होते. "अमेरिकन डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील स्थान गमावणे म्हणजे, भविष्यात होऊ शकणारे ‘तिसरे महायुद्ध’ गमावणे इतके महत्त्वाचे असेल.”

अमेरिकन डॉलर आणि याच चलनावर फोफावलेले युरो चलन हेही अमेरिकन डॉलरच्याच मार्गावर चाललेले दिसते. नुकतेच जर्मनीचे सध्याचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी त्याच्या जर्मनीतील आघाडी सरकारमधील मित्रपक्षांना जो इशारा दिला, तो गंभीर आहे. ते सांगतात की, "यापुढे जर्मन सरकारला त्यांच्या नागरिकांच्या निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय मदत, बेकार भत्ता या आणि इतर कल्याणकारी योजनांना मोठ्या प्रमाणात कात्री लावावी लागणार आहे.”

पश्चिमी देशांच्या चलनावर आणि त्यातही विशेषतः अमेरिकन डॉलरच्या आधारावर पोसलेली आणि जगभर पसरलेली डावी आणि मुक्तछंदातील उदारमतवादी जमात चिंताग्रस्त होताना दिसते आहे. कारण चकट़फु मिळणारा पैसा. ‘छापा आणि वाटा’ या मार्गाने होणारा डॉलरचा अर्थपुरवठा बंद होईल की काय, याची वाटणारी भीती. अर्थात, हे लगेच पुढील नजीकच्या भविष्यात घडणारे नसले, तरी त्याची सुरुवात निश्चितपणे होताना दिसते. पश्चिमी देशांनी या चलनाची अनियंत्रित छपाई करून, त्याचा उपभोग आणि उपयोग जगभर धर्मप्रसारासाठी, मिशनरी शाळा, रुग्णालये बांधण्यासाठी, माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सत्य दडपून टाकून स्वतःची कथन संहिता (नॅरेटिव्ह) जगभर प्रसृत करण्यासाठी वापरला. पण, अमेरिकन डॉलरची अधिसत्ता जसजशी उतरणीला लागेल, तसतसे वरील गोष्टींसाठी केला जाणारा अर्थपुरवठाही आटत जाणार, हेही निश्चित.

अमेरिकन डॉलरला वगळून भारत, रशिया, चीन, इराण या देशांनी द्विपक्षीय व्यवहाराला सुरुवात केलीच आहे. परंतु, आता यापुढील काळात अमेरिकन डॉलरला वगळून अनेक देश व्यवहाराला सुरुवात करताना दिसतील, तर नवल वाटायला नको.

अमेरिकेच्या फेडरलपेक्षा या अमेरिकन डॉलरचा साठा इतर देशांनीच राखीव चलनांच्या स्वरूपात ठेवला गेला आहे. पण, रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यावर ज्या पद्धतीने अमेरिकेने रशियाचे अमेरिकेतील बँकांमध्ये ठेवलेले सुमारे ३०० अब्जपेक्षा जास्त डॉलर्स जप्त केले, त्या क्षणापासून उर्वरित जगाने अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली होती. आतातर अनेक देशांनी सोन्याचा राखीव साठा वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. हा साठा अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त आहे, हे विशेष आणि नोंद घेण्याजोगे!

अमेरिकन डॉलरला जागतिक राखीव चलनाचा दर्जा मिळाल्याने अमेरिकेमध्ये १९७५ सालापासून एकीकडे तंत्रज्ञानातील प्रगती, संरक्षण साहित्य उत्पादन, तर दुसरीकडे व्यक्तिसापेक्ष विकृतीही जन्माला आली. कुटुंबव्यवस्था मोडीत काढणे ते समलिंगी विवाह असो की, लहान मुलांचे लैंगिक शोषण असो, ते प्रयोगशाळेत विविध विषाणू जन्माला घालणे असो, ते या विषाणूंवर लसींचा धंदा उभा करणे असो, ही सर्व अमेरिकेने जगाला दिलेली देणगी आहे. अमेरिकेच्या वैश्विकीकरणाच्या नावाखालील उदारमतवादी विकृत मनोवृत्तीची लक्षणे आहेत, यात शंका नाही.

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जगातील विविध देशांमध्ये संघर्ष घडवून आणून त्या देशांना संरक्षण साहित्य विकणे, हा अमेरिकेचा स्थायीभाव राहिलेला आहे. हे सर्व बिनबोभाट पार करण्याकरिता अमेरिकेला त्यांच्याकडे असलेल्या अमेरिकन डॉलर या चलनाचा असीमित फायदा झाला, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अमेरिका हा स्वार्थी गोर्या लोकांनी बळकावलेला भूभाग राहिलेला आहे. जोपर्यंत स्वार्थ साधला जाईल, तोपर्यंत हे स्थलांतरित गोरे एकत्र राहतील.

‘रेड इंडियनां’च्या भूभागातील तेल खाणींवर या स्थलांतरित गोर्या लोकांनी कब्जा मिळवला होता. लॅटिन अथवा दक्षिण अमेरिकेतील युबापासून ते मेसिको, अर्जेंटिना, ब्राझील, पेरू, कोलंबिया, व्हेनेझुएला या आणि इतर देशांवर या स्थलांतरित गोर्या लोकांनी आपला प्रभाव कायम राखला होता. तर उत्तरेकडे कॅनडा हाही गोर्या स्थलांतरितांचा देश बनविला होता. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसहित या डॉलरपोषित देशांना अमेरिकन डॉलरच्या जागतिक अस्तित्वाचे धक्के बसू लागल्याने त्याचे झटके अनुभवास येऊ लागले आहेत.

ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, स्पेन यांची तर कायमची मानसिकता वसाहतवादाची राहिलेली आहे. त्यामुळे एकेकाळची ब्रिटिशांची वसाहत राहिलेल्या भारताने ‘आम्ही सांगू ते ऐकले पाहिजे,’ ही अमेरिकेची इच्छा आहे. पण, भारतासारखे वसाहतवादाच्या जोखडात यापूर्वीच्या काळात अडकलेले देश सध्या अमेरिकेचे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. अमेरिकेच्या हे पचनी पडत नाही, ही वस्तुस्थिती. जे देश ऐकत नाहीत, त्या देशांमधील राजवट बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करते, हा गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. पण, भारत म्हणजे बांगलादेश, इराण नव्हे.

अफगाणिस्तान, येमेन, पाकिस्तान, सीरिया, इराण, आफ्रिका आणि इतर आखाती, आफ्रिकन देशांमधून बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या स्थलांतरितांना अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपांमधील देशांमध्ये वसविण्यामागे या सर्वांचे जे धोरण आहे, त्यामागे असणारी मानसिकता खालील उद्देश दर्शविते. वेगवेगळ्या देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांची भौगोलिक, धार्मिक, वांशिक, भाषिक संस्कृतीची ओळख मिटविणे आणि सर्वजणांना बिनओळखीचे, बिनचेहर्याचे नागरिक बनविणे. यामध्ये खाद्यसंस्कृतीही आली.

त्याचाच पुढचा टप्पा असेल गुलामगिरीचा. हा डाव्या, उदारमतवादी मंडळींचा वैश्विकीकरणाचा भाग आहे. ही ओळख मिटविण्याचे धोरण प्रत्येक व्यक्तिसापेक्ष स्त्री आणि पुरुष येथपर्यंत पोहोचते. यातूनच समलैंगिकतेला प्रोत्साहन दिसून येते.

जे रानटी, बिनसंस्कृती असणारे स्थलांतरित युरोपातील देशांमध्ये घुसत आहेत, त्याचा परिणाम हे स्थलांतरित त्या त्या देशातील संस्कृती स्वीकारणारे नसून स्वतःची ओळख जपणारे दिसत आहेत. त्यामुळे दुसरा एकमेव विकल्प म्हणजे, स्थानिक लोकांनी स्थलांतरितांची संस्कृती स्वीकारणे. हे सर्व भयानक आहे; पण हेच खरे आहे. या पार्श्वभूमीवर या स्थलांतरितांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन केवळ डाव्या आणि उदारमतवादी पक्षांसाठी अनुकूल अशा मतदार संख्येचा टक्का वाढविणे, एवढाच नसून दीर्घकालीन दृष्टी ठेऊन बिनचेहर्याचे वैश्विक नागरिक बनविणे हा आहे. त्यांना ‘वैश्विक नागरिक’ या गोंडस नावाने ओळख देण्याची ही प्रक्रिया आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

सनत्कुमार कोल्हटकर