ग्रंथालयावर इस्लामची छाया

आपण पाहिले तर सद्यःस्थिती अशी आहे की, स्थलांतर आणि उच्च जन्मदराच्या आधारावर एका विशिष्ट समुदायाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढताना दिसते. ब्रिटनचेच उदाहरण घेतल्यास लंडनचे काही भाग, बर्मिंगहॅम, ब्रॅडफर्ड यांसारख्या काही शहरांमध्ये, या विशिष्ट समुदायाची लोकसंख्येने अल्पसंख्याक ते बहुसंख्यांक हा टप्पा केव्हाच गाठला आहे. यामुळेच शाळा व महाविद्यालयांमध्ये इस्लामिक इतिहास किंवा संस्कार शिकवण्यास विशेष महत्त्व देण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

ब्रिटनमधील वेल्सच्या मॉन्माउथ शायर काऊंटीमधून याबाबतच एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. येथील एका अतिशय मोठ्या इमारतीमध्ये ग्रंथालय चालत असे. वास्तविक ही एक सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने, तिचा वापर हा जनतेसाठी केला जाऊच शकतो. मात्र, शहराच्या काऊन्सिलने त्या सार्वजनिक इमारतीला, एका विशिष्ट धर्माला लीजवर देण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे शहरातील नागरिकांकडून, ऐतिहासिक ग्रंथालयाच्या या इमारतीला पहिली मशीद बनवण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला जात आहे.

या काऊंटीच्या काऊन्सिलमध्ये मजूर पक्षाचे शासन आहे. ही इमारत गेल्या दहा वर्षांपासून वापरात नव्हती. त्यामुळे ‘मुस्लीम कम्युनिटी असोसिएशन’ला ३० वर्षांसाठी लीजवर देण्याची तयारी करण्यात आली. पण, या निर्णयाला लोकांनी विरोध केला आहे. विरोध दर्शवण्यासाठी भिंतींवर ‘नो मॉस्क’ अशी घोषवायेही स्थानिकांनी लिहिली. ही ग्रेड-२ इमारत १९०५ साली बांधलेली कार्नेगी लायब्ररी आहे, जी स्कॉटिश-अमेरिकन स्टील व्यापारी अ‍ॅण्ड्रयू कार्नेगी यांच्या ४००० पऊंड एवढ्या निधीतून उभारली गेली होती. ‘ख्रिश्चन लीगल सेंटर’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंद्रिया विलियम्स यांनी एका निवेदनात म्हटले की, या प्रकरणाने पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या योग्य वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. परंतु, काऊन्सिलर बकलर यांनी सांगितले की, हा विषय धार्मिक नसून, एका विशिष्ट पंथाला विशेषाधिकार दिला जात आहे. हा कोणताही ख्रिश्चन अजेंडा नसून, लोकांना १९०५ साली ‘कार्नेगी ट्रस्ट’कडून देण्यात आलेल्या इमारतीला, अत्यंत कमी भाड्यात एका पंथाला देण्यात येत असल्याचा मुद्दा आहे.

नागरिकांचा प्रश्न आहे की, जी मालमत्ता सरकारची नाही, ती कशी कोणत्याही धार्मिक कारणासाठी ‘मॉन्माउथ शायर मुस्लीम कम्युनिटी असोसिएशन’ला दिली जाऊ शकते? रेशेल बकलर यांनी लोकल डेमोक्रसी रिपोर्टिंग सर्व्हिसला सांगितले की, त्यांना आणि त्यांच्या सहकार्‍याचे त्यांच्या संपूर्ण प्रक्रियेबाबतच समाधान झाले नव्हते. कारण, दरम्यान उपस्थित केलेल्या सर्व चिंता फेटाळून लावल्या जात होत्या. दरम्यान, निवृत्त बॅप्टिस्ट मंत्री आणि एबरगाव्हेनी टाऊन काऊन्सिलचे मजूर पक्षाचे सदस्य रेव्हरेंड गॅरेथ वाईल्ड, जे या लीजच्या बाजूने आहेत. त्यांनी या सर्वांवर आश्चर्य व्यक्त केले की, या निर्णयाला ख्रिश्चन संघटना विरोध का करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या लीजचा विरोध होऊ नये कारण, मुस्लीम समाजाकडे त्यांच्या प्रार्थनेसाठी कोणतेही समर्पित स्थळ नाही. सध्या या प्रकरणावर कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. कारण, लोक ऐतिहासिक स्थळाचे स्वरूप बदलले जाण्याबद्दल नाराज आहेत.

ब्रिटनमध्ये सुमारे ८५ ‘शरिया परिषद’ कार्यरत आहेत. ‘शरिया काऊन्सिल’सारख्या संस्था कार्यरत असून, मुस्लीम समाजात विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क यांवर त्यांचा प्रभाव आहे. शरिया कायद्याच्या मान्यतेसाठीही स्थानिक इस्लामिक गट दबाव आणतात. येथील काही शाळांमध्ये शिक्षकांनी ‘ट्रोजन हॉर्स स्कॅण्डल’ उघड केले होते, जिथे शाळा व्यवस्थापनात इस्लामीकरण करण्याचा कट उघड झाला. मुस्लीम मेयर सादिक खान निवडून आल्यावर, काही गटांनी लंडनला ‘इस्लामिक कॅपिटल ऑफ युरोप’ म्हणण्याचाही प्रयत्न केला. अनेक शाळा, कारागृहे व सार्वजनिक संस्थांमध्ये हलाल अन्न सर्रास पुरवले जात आहे. इतर धर्मीय मुलांनाही तेच खावे लागते, यावरून अनेक तक्रारी झाल्या.

अधिकृत कायद्यासोबत मुस्लीम समाजात ‘शरिया’ कायद्याच्या न्यायमंडळासारखी अनेक केंद्र ब्रिटनमध्ये आज मान्यता पावली आहेत. इस्लामीकरणाविरोधात बोलणार्‍या लेखक, प्राध्यापक, राजकीय नेत्यांवर ‘इस्लामोफोबिक’ ठप्पा मारला जातो, त्यामुळे बौद्धिक चर्चाही एकाएकी दडपली जाते. ब्रिटनमधील या बदलत्या परिस्थितीचे परिणाम म्हणजे, स्थानिक समाजात धार्मिक ध्रुवीकरण वाढण्याचा धोका संभवतो.