कंगालीकडे बंगाल!

पूर्व भारतातील सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध बंगाल आज बेरोजगारीच्या गंभीर छायेत अडकला आहे. उद्योगधंद्यांचे अन्यत्र होणारे स्थलांतर, गुंतवणुकीचा असलेला अभाव आणि राजकीय अडथळे यामुळे तेथील युवकांचे भविष्य धूसर आहे. त्यात आता ममता बॅनर्जी सरकारने औद्योगिक अनुदान योजनाच रद्द करुन बंगालला कंगालीच्या गर्तेत ढकलले आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारने अनेक औद्योगिक अनुदान योजना रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे राज्य प्रोत्साहनांमध्ये ४३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम धोयात येऊ शकते, असे ‘दालमिया भारत लिमिटेड’ आणि ‘बिर्ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या दोन औद्योगिक कंपन्यांनी म्हटले आहे. माध्यमातील वृत्तानुसार, दोन्ही कंपन्या आता रद्द केलेल्या धोरणांनुसार त्यांचे दावे सुरक्षित करण्यासाठी, कायदेशीर पर्यायांचा आढावा घेत आहेत. ‘दालमिया सिमेंट’च्या एका अधिकार्‍याने सांगितले की, "कंपनीला ‘डब्ल्यूबी स्टेट सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रीज स्कीम २०१३’ अंतर्गत आठ टक्के व्याजासह २३६.३२ कोटी रुपये मिळणार आहेत.” ‘डीसीबीएल’चा पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यात चार दशलक्ष टन क्षमतेचा सिमेंट प्लांट आहे. ‘पश्चिम बंगाल राज्य औद्योगिक विकास महामंडळा’ने, ‘बिर्ला कॉर्पोरेशन’ला औद्योगिक प्रोत्साहन साहाय्यमध्ये ५५.६६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. याव्यतिरिक्त, कंपनीकडे १३८.५८ कोटींचा थकबाकीचा दावा आहे. दोन्ही कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, त्यांच्या देय रकमेवर ‘वेस्ट बंगाल इन्सेंटिव्ह स्कीम्स अ‍ॅण्ड ऑब्लिगेशन्स इन द नेचर ऑफ ग्रॅण्ट्स अ‍ॅण्ड इन्सेंटिव्हज अ‍ॅट’ या अलीकडच्या कायद्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमधील सरकार कसे उद्योगविरोधी आहे, हे अधोरेखित करणारी ही घटना.

पश्चिम बंगाल या राज्याचा इतिहास एकेकाळी, भारतीय औद्योगिक क्रांतीच्या केंद्रस्थानी होता. कोलकात्याची बंदरे, ज्यूट व वस्त्रोद्योग, स्टीलपासून चहा-कोळशापर्यंतचे क्षेत्र आणि बिर्ला-दालमिया यांसारख्या घराण्याची परंपरा, बंगालला वेगळा आर्थिक दर्जा बहाल करणारी ठरत होती. मात्र, आजचा बंगाल उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात मागासलेला राहिलेला दिसतो. याचे मूळ कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांची चुकलेली प्राधान्ये, तेथील डावी विचारधारा आणि त्यात भर म्हणून ममता यांच्या तृणमूल काँग्रेसची उद्योगविरोधी धोरणे. अलीकडेच ममता यांनी १९९३ ते २०२१ या काळातील सर्व उद्योग प्रोत्साहन योजना रद्द केल्याची घोषणा केली. याचा थेट परिणाम म्हणून एकट्या दालमिया व बिर्ला यांना तब्बल ४३० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. हा निर्णय उद्योगविश्वावर कुर्‍हाड चालवण्यासारखाच आहे. ‘पश्चिम बंगाल इंडस्ट्री असोसिएशन’च्या मते, सरकारचा हा निर्णय म्हणजे उद्योगविश्वाशी विश्वासघात असून, दीर्घकाळ गुंतवणूक केलेल्या उद्योगांवर अन्याय केला जात आहे. या निर्णयावर उद्योगजगताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कंपन्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, गुंतवणुकीच्या संरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे यापुढे बंगालमध्ये कुणीही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायला तयार होणार नाही.

कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील पाच वर्षांत २ हजार, २०० हून अधिक कंपन्यांनी आपली नोंदणीकृत कार्यालये बंगालमधून बाहेर हलवली आहेत. हा आकडा धक्कादायक असाच. १९७०च्या दशकात महाराष्ट्रानंतर सर्वाधिक कंपनी नोंदणी कोणत्या राज्यामध्ये होत होती, तर ती बंगालमध्ये. पण, २०२१ सालापर्यंत बंगाल आठव्या स्थानावर घसरला आहे. ममता बॅनर्जींचा उद्योगविरोधी इतिहास देशाला नवीन नाही. २००८ साली टाटा मोटर्सने नॅनो कारसाठी सिंगूरमध्ये प्रकल्प सुरू केला मात्र, ममतांच्या आंदोलनामुळे हा प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवावा लागला. त्याचवेळी बंगालमध्ये उद्योग करण्यापेक्षा पलायन करणे, हेच केव्हाही जास्त सुरक्षित असल्याचा संदेश उद्योग जगतात गेला. त्याचप्रमाणे, नंदिग्राममधील आंदोलनाने हिंसाचाराची नवीन पातळी गाठली. गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली स्थिरता, सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था या आंदोलनांनी उद्ध्वस्त केली. उद्योगांनी म्हणूनच बंगालकडे पाठ फिरवलेली दिसून येते.

आजही बंगालमध्ये उद्योगधंद्यांना त्रास देण्याची परंपरा सुरूच आहे. अनेक उद्योजकांच्या मते, तृणमूलचे कार्यकर्ते व गुंडांकडून खंडणी वसुली, धमया, बेकायदेशीर अडथळे उभारणे ही नित्याचीच बाब आहे. उद्योगविश्वाला सुरक्षित वातावरण न मिळाल्यास गुंतवणूक कशी होणार? हा प्रश्न आहे. तथापि, ममता याचा विचारच करत नाही. त्या तृणमूलची गुंडगिरी कशी कायम ठेवता येईल, याच प्रयत्नात आहेत. पश्चिम बंगाल एकेकाळी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १०.५ टक्के वाटा उचलत होते, आज तो घसरून केवळ ५.४ टक्के इतकाच राहिला आहे. ही सर्व राज्यांमधील सर्वाधिक घसरण ठरली आहे. बंगालमधील दरडोई उत्पन्नाचा आकडा त्यापेक्षाही चिंताजनक आहे. राष्ट्रीय सरासरीच्या १२७ टक्के दरडोई उत्पन्न बंगालमध्ये होते, आज मात्र ते फक्त ८३.७ टक्के आहे. हे आकडे बंगालच्या अधोगतीचे नेमके चित्र दाखवणारे ठरतात. याशिवाय, रोजगाराच्या संधीही तेथे सातत्याने घटताना दिसतात. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी’च्या मते, बंगालमधील युवा बेरोजगारीचा दर २४-२५ टक्के इतका जास्त आहे. म्हणजेच तेथील प्रत्येक चौथा तरुण बेरोजगार आहे. हीच खरी चिंतेची बाब.

२०११ ते २०२५ या कालावधीत तब्बल ६ हजार, ६०० कंपन्यांनी बंगालमधून आपले उद्योग इतरत्र स्थलांतरित केले. यामध्ये ११० कंपन्या शेअर बाजारातील अधिकृत नोंदणीकृत होत्या. ममतांनी केवळ उद्योग धोरणात अडथळे आणले असे नाही, तर केंद्र सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांनाही बंगालपासून दूर ठेवले. ‘आयुष्मान भारत योजने’तून बाहेर पडणारे बंगाल हे पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले. परिणामी तेथील लाखो गरीब रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहिले. उद्योगविरोधी धोरणांच्या मागे, ममतांचे तुष्टीकरणाचे राजकारण स्पष्ट दिसते. उद्योग, रोजगार, विकास यांपेक्षा विशिष्ट मतदारसमूहांना खूश ठेवणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. परिणामी, सामाजिक तणाव, निवडणूक हिंसाचार आणि कायदा-सुव्यवस्था संपूर्णपणे ढासळली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांनी बंगालकडे पाठ फिरवली आहे.

आज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण यांसारखी राज्ये उद्योग-गुंतवणुकीसाठी निकोप स्पर्धा करत असून, महाराष्ट्राने मागील वर्षी १.६४ लाख कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली. गुजरातने मोठाले पेट्रोकेमिकल प्रकल्प उभे केले. तेलंगणमध्ये आयटी उद्योग झपाट्याने वाढला. मात्र, दुर्दैवाने बंगाल उद्योग पलायनाचे केंद्र म्हणून आपली नकोशी ओळख प्रस्थापित करत आहे. १९७० च्या दशकात ज्योती बसूंच्या कम्युनिस्ट राजवटीत, उद्योगधंद्यांवर संप, आंदोलन, हल्ले यांची मालिका सुरू झाली. त्याकाळी उद्योगपतींनी एकतर उद्योग विकले किंवा अन्यत्र स्थलांतरित केले. सिंघानिया यांनी दिल्लीला, बिर्लांनी मुंबईला आपले व्यवसाय नेले. कम्युनिस्टांनंतर तृणमूल काँग्रेसने सत्ता घेतली पण, धोरणात्मक दृष्टीने फारसा फरक पडला नाही.

बंगालमधील जनतेला या सर्व परिस्थितीचा त्रास भोगावा लागतो आहे. रोजगार नाहीत, उद्योग नाहीत, कायदा-सुव्यवस्था नाही. तरीही ममता यांनी जनतेला वारेमाप आश्वासने दिली आहेत. येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत, जनता याचा हिशोब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. बंगाल एकेकाळी आर्थिक शक्तिस्थान होते मात्र, कम्युनिस्ट आणि तृणमूल या दोन्ही राजवटींनी त्याला अधोगतीकडे नेले. ममता बॅनर्जींचा ताज्या निर्णयाने बंगालवर उद्योगविश्वाचा काडीचाही विश्वास बाकी राहिलेला नाही, हे दाखवून दिले आहे. आज जेव्हा संपूर्ण भारतात उद्योग-व्यवसायाला चालना देण्याचे दिवस आले आहेत, तेव्हा बंगाल मात्र उद्योगविरोधी विचारसरणीत अडकला आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी उद्योग नष्ट करणारे निर्णय हे केवळ मूर्खपणाचेच नाहीत, तर ते आत्मघातकी धोरण आहे. बंगालची जनता हे पाहते आहे. नॅनो प्रकल्पापासून ते आजच्या सवलती मागे घेण्याच्या निर्णयापर्यंत, ममतांची कारकीर्द उद्योगविरोधी अशीच राहिली आहे. बंगालच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एकच आशेचा मार्ग कायम आहे, तो म्हणजे भाजपला निवडून देणे. येणार्‍या निवडणुकांत जनता ममता यांना धडा शिकवेल आणि पुन्हा एकदा बंगाल उद्योग, रोजगार व विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करेल.