योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाच उत्तर प्रदेश ठरले ‘रेव्हेन्यू सरप्लस’
23 Sep 2025 22:26:14
नवी दिल्ली, एकेकाळी ‘बिमारू राज्य’ म्हणून ओळखला जाणारा उत्तर प्रदेश आता आर्थिक प्रगतीच्या आघाडीवर देशाचे लक्ष वेधून घेत आहे. भारताचे महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या ताज्या अहवालानुसार, महसूल आधिक्य (रेव्हेन्यू सरप्लस) असलेल्या 16 राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.
वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये उत्तर प्रदेशाने तब्बल ३७,००० कोटी रुपयांचे महसूल आधिक्य नोंदवले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणांमुळे आणि डबल इंजिन सरकारच्या योजनांमुळे ही कामगिरी शक्य झाल्याचे मानले जात आहे. या यशामुळे उत्तर प्रदेश केवळ आपली आर्थिक स्थिती सुधारत नसून इतर राज्यांसाठी आदर्श देखील ठरत आहे.
सीएजी अहवालानुसार, खर्च भागवूनही अतिरिक्त निधी वाचवणाऱ्या १६ राज्यांत उत्तर प्रदेशानंतर गुजरात (१९,८६५ कोटी), ओडिशा (१९,४५६ कोटी), झारखंड (१३,५६४ कोटी), कर्नाटक (१३,४९६ कोटी), छत्तीसगड (८,५९२ कोटी), तेलंगणा (५,९४४ कोटी), उत्तराखंड (५,३१० कोटी), मध्य प्रदेश (४,०९१ कोटी) आणि गोवा (२,३९९ कोटी) यांचा समावेश आहे. ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालंड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम ही राज्येदेखील महसूल आधिक्य असलेल्या राज्यांत आहेत.
दरम्यान, देशातील १२ राज्यांना महसूल तुटीचा सामना करावा लागत आहे. या राज्यांचा संयुक्त महसूल तुटीचा आकडा २,२२,६४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यांच्या महसूल तुटीची भरपाई करण्यासाठी वित्त आयोगाने ८६,२०१ कोटी रुपयांचा अनुदान दिला, जो एकूण महसूल तुटीच्या ३९ टक्के होता. राजस्व तुट असलेली राज्ये म्हणजे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल. बिहार, केरळ, मेघालय आणि महाराष्ट्र याठिकाणी महसूल उत्पन्न हे महसूल खर्चाच्या ९०-१०० टक्क्यांदरम्यान राहिले, त्यामुळे या राज्यांची महसूल तूट तुलनेने कमी म्हणजे ० ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान नोंदली गेली.
अशी आहे उत्तर प्रदेशची कामगिरी
• कर संकलन : २०१२-१३ मधील ५४,००० कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ पर्यंत ते २,२५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
• अर्थसंकल्प : २०१२-१३ मधील २ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ पर्यंत ते ८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.
• सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) : २०१२-१३ मधील ८ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ पर्यंत ते ३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये उत्तर प्रदेशाने तब्बल ३७,००० कोटी रुपयांचे महसूल आधिक्य नोंदवले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणांमुळे आणि डबल इंजिन सरकारच्या योजनांमुळे ही कामगिरी शक्य झाल्याचे मानले जात आहे. या यशामुळे उत्तर प्रदेश केवळ आपली आर्थिक स्थिती सुधारत नसून इतर राज्यांसाठी आदर्श देखील ठरत आहे.
सीएजी अहवालानुसार, खर्च भागवूनही अतिरिक्त निधी वाचवणाऱ्या १६ राज्यांत उत्तर प्रदेशानंतर गुजरात (१९,८६५ कोटी), ओडिशा (१९,४५६ कोटी), झारखंड (१३,५६४ कोटी), कर्नाटक (१३,४९६ कोटी), छत्तीसगड (८,५९२ कोटी), तेलंगणा (५,९४४ कोटी), उत्तराखंड (५,३१० कोटी), मध्य प्रदेश (४,०९१ कोटी) आणि गोवा (२,३९९ कोटी) यांचा समावेश आहे. ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालंड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम ही राज्येदेखील महसूल आधिक्य असलेल्या राज्यांत आहेत.
दरम्यान, देशातील १२ राज्यांना महसूल तुटीचा सामना करावा लागत आहे. या राज्यांचा संयुक्त महसूल तुटीचा आकडा २,२२,६४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यांच्या महसूल तुटीची भरपाई करण्यासाठी वित्त आयोगाने ८६,२०१ कोटी रुपयांचा अनुदान दिला, जो एकूण महसूल तुटीच्या ३९ टक्के होता. राजस्व तुट असलेली राज्ये म्हणजे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल. बिहार, केरळ, मेघालय आणि महाराष्ट्र याठिकाणी महसूल उत्पन्न हे महसूल खर्चाच्या ९०-१०० टक्क्यांदरम्यान राहिले, त्यामुळे या राज्यांची महसूल तूट तुलनेने कमी म्हणजे ० ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान नोंदली गेली.
अशी आहे उत्तर प्रदेशची कामगिरी
• कर संकलन : २०१२-१३ मधील ५४,००० कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ पर्यंत ते २,२५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
• अर्थसंकल्प : २०१२-१३ मधील २ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ पर्यंत ते ८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे.
• सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) : २०१२-१३ मधील ८ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ पर्यंत ते ३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.