सर्वोच्च न्यायालय बनले आहे ‘जामीन न्यायालय’ – न्यायमूर्ती नागरत्ना

नवी दिल्ली,  सर्वोच्च न्यायालयासमोर मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या जामिन अर्जांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नुकतीच चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालय आता खऱ्या अर्थाने ‘जामिन न्यायालय’ झाले आहे, असे शब्दांत म्हटले.

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शुक्रवारी २५ तर शनिवारी १९ जामिन अर्जांची सुनावणी केली. एकामागून एक जामिन द्यायचा की नाही यावर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे आम्ही पूर्णपणे जामिन प्रकरणांमध्ये गुंतून जातो, असे त्या म्हणाल्या. यावर वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाचे आभार मानताना सांगितले की, या पीठात लंच ब्रेक घेतला जातो आणि त्यामुळे वकिलांनाही वेळ मिळतो. त्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, लंच ब्रेक आवश्यक आहेत. कारण दिवसभर जामिन प्रकरणेच ऐकताना थकवा येतो. फक्त जामिन द्यायलाच आम्ही थकून जातो.

सामाजिक विकासाशी निगडित गुन्ह्यांच्या वाढत्या स्वरूपाकडे लक्ष वेधताना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी अधिक खंडपीठांची गरज असल्याचे नमूद केले. तसेच, खालच्या न्यायालयांनी (सत्र न्यायालयांनी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जामिन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत येणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, खटला सुप्रीम कोर्टापर्यंत येईपर्यंत आरोपी बराच काळ तुरुंगात घालवलेला असतो, आरोपपत्र दाखल झालेले असते, चौकशी पूर्ण झालेली असते, आरोप निश्चित झालेले असतात आणि खटल्याची सुनावणी सुरू झालेली असते. त्यामुळे आम्ही त्या परिस्थितीनुसारच प्रकरणे हाताळतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, आम्ही ‘जामिन न्यायालय’ बनतो आहोत. त्यांनी हेही सांगितले की, उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी कधीही जामिन प्रकरणे पाहिली नव्हती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर त्यांना ते शिकावे लागले.