आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विविध मंत्रालयांवर जबाबदारी

नवी दिल्ली, आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी, केंद्र सरकारने विशिष्ट प्रकारच्या आपत्तींची जबाबदारी वेगवेगळ्या मंत्रालये आणि विभागांना सोपवली आहे.

याद्वारे, केंद्र सरकारने आपत्तींदरम्यान होणारे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान कमीत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३५ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार विविध कारणांमुळे होणाऱ्या आपत्तींच्या संदर्भात देखरेख, पूर्वसूचना, प्रतिबंध, शमन, तयारी आणि क्षमता बांधणीची जबाबदारी सोपवलेल्या मंत्रालयांना किंवा विभागांना सूचित करते.

अधिसूचनेनुसार, हिमस्खलन आणि तेल गळतीसारख्या आपत्ती हाताळण्याची जबाबदारी संरक्षण मंत्रालयावर सोपवण्यात आली आहे. विशेषतः सीमावर्ती आणि संवेदनशील भागात वेळेवर बचाव कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयावर शीतलहरी, चक्रीवादळ, चक्रीवादळ, भूकंप, उष्णतेच्या लाटा, वीज कोसळणे, त्सुनामी, गारपीट आणि मुसळधार पावसासाठी आगाऊ इशारा देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयावर दव, शीतलहरी, दुष्काळ, गारपीट आणि कीटकांच्या हल्ल्यांना तोंड देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि पीक संरक्षणासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते.

जलशक्ती मंत्रालयावर पूर आणि हिमनदी उद्रेकामुळे येणाऱ्या पुरांना तोंड देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयावर शहरी पुरांना तोंड देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, परंतु यामध्ये आगीची सूचना समाविष्ट केली जाणार नाही. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयावर जंगलातील आगी आणि औद्योगिक आणि रासायनिक आपत्तींची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. खाण मंत्रालयावर भूस्खलन हाताळण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. अणुऊर्जा विभागाला अणु आणि किरणोत्सर्ग आपत्कालीन परिस्थितीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.