कृषिक्षेत्राची यशोगाथा

भारताची अर्थव्यवस्था आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली जाते आणि तिच्या या प्रवासाला दिशा देणारा खरा पाया म्हणजे कृषिक्षेत्र. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय कृषिक्षेत्राने तब्बल ३.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ जगातील सर्वोच्च ठरली असून, गेल्या वर्षीची १.५ टक्क्यांची वाढ लक्षात घेतली, तर या झेपेचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होते. या यशामागे केंद्र सरकारच्या दूरदृष्टीचा आणि शेतकर्‍यांच्या अथक परिश्रमांचा सुंदर मिलाफ आहे. ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’, ‘पीएम-किसान’सारख्या योजनांनी शेतकर्‍यांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी ग्रामीण भागात रोजगाराची नवी दारे उघडली आहेत. तसेच, हवामानाचा अचूक अंदाज देणार्‍या आधुनिक प्रणालींमुळे, शेतीमधील धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. आज भारतातील तांदळाचा साठा विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला असून, गहूदेखील चार वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. हा साठा केवळ देशाच्या अन्नसुरक्षेलाच बळकटी देत नाही, तर जागतिक बाजारपेठेत भारताला ‘फूड पॉवर’ म्हणून अधोरेखित करतो. तांदळाच्या मुबलक साठ्यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार असून, परकीय चलनाची आवक वाढेल.

दुसरीकडे, सरकारकडे खुल्या बाजारातील विक्रीच्या माध्यमातून सणासुदीच्या काळात गव्हाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याची ताकद आहे. याचबरोबर, ग्रामीण रस्ते, कोल्ड स्टोरेज सुविधा, ग्रामीण भागात जलसंधारणासाठी राबविलेल्या योजनांचा सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत आहे. शाश्वत शेती, नैसर्गिक शेती आणि सेंद्रिय उत्पादनांना दिलेले प्रोत्साहन हेदेखील दीर्घकालीन दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. निश्चितच, आव्हाने अजूनही आहेत. हवामानातील अनिश्चितता, डाळी व तेलबियांवरील आयातीचे अवलंबित्व ही गंभीर बाब आहे पण, सरकारने ज्यापद्धतीने कृषिक्षेत्राकडे विकासाचा आधारस्तंभ म्हणून पाहिले आहे, त्यातून या अडचणींवर मात करता येईल, अशी खात्री बाळगता येते. आज कृषिक्षेत्राच्या या वाढीचा अर्थ केवळ उत्पादनात वाढ एवढाच नाही; तर तो शेतकर्‍यांच्या हातात बळकटी, नागरिकांची अन्नसुरक्षा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणारी गती हा आहे. योग्य धोरणे आणि शेतकर्‍यांची जिद्द यामुळेच भारतीय कृषिक्षेत्राचे भविष्य उज्ज्वल आहे, याबद्दल शंका नाही.

अर्थव्यवस्थेतील नव्या वाटा

भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत असताना, रोजगाराच्या संकल्पनाही नव्या रूपात पुढे येत आहेत. कायमस्वरूपी नोकरीच्या चौकटीपलीकडे जाऊन आता लवचिक रोजगार ही संकल्पना व्यापक होत आहे. त्यालाच आपण ‘फ्लेसी स्टाफिंग’ म्हणतो. म्हणजेच, कामगारांना ठराविक प्रकल्प, करार वा हंगामी गरजेनुसार नेमणे. ही पद्धत विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये आधीपासून रूढ होती; आता ती भारतातही रोजगाराच्या नव्या परिभाषेचे प्रतीक ठरत आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ सालापर्यंत फ्लेसी स्टाफिंग उद्योग तब्बल २.५८ लाख कोटी रुपये इतका होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगण या पाच राज्यांतच जवळजवळ ५५ टक्के फ्लेसी कामगार कार्यरत आहेत. हे आकडे बदलत्या कामगारशक्तीच्या नव्या केंद्रबिंदूचे दर्शन घडवणारे आहेत. या वाढीमागे अनेक घटक आहेत. उद्योगांना आज जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी खर्चावर नियंत्रण आणि त्वरित कुशल कामगारांची उपलब्धता आवश्यक आहे. अशा वेळी फ्लेसी स्टाफिंग हा सोपा उपाय ठरतो.

या पद्धतीचे फायदेही लक्षणीय आहेत. रोजगाराच्या संधींची व्याप्ती वाढते. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ नुसार, सुमारे ८० टक्के फ्लेसी कामगारांना महिन्याला २० हजार रुपये इतके उत्पन्न मिळते, हे या क्षेत्राची क्षमता सिद्ध करणारे ठरते. सरकारही या कामगारवर्गाच्या हितासाठी पुढे येत आहे. कौशल्यविकासासाठी विविध संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात येत असून, कामगार हितासाठी पावले उचलली जात आहेत. तथापि, काही धोकेही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. वेतन, विमा, आरोग्य सुविधा याबाबतीत कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण अजून पुरेसे होत नाही. वारंवार बदलणार्‍या कर्मचार्‍यांमुळे उद्योगाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शयता असते. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी नीट यंत्रणा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. फ्लेसी स्टाफिंग म्हणजे केवळ रोजगाराचा पर्याय नव्हे; तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढच्या टप्प्याचे द्योतक आहे. योग्य नियमन, कामगार हिताचे रक्षण आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकतेचे संतुलन साधले, तर हा उद्योग देशाला रोजगारनिर्मितीची नवी ऊर्जा देईल. रोजगाराच्या या लवचिक वाटांमधून भारताचे आर्थिक भविष्य अधिक व्यापक आणि बळकट होईल, हे निश्चित.