भारतासाठी नव्या संधींचा काळ

अमेरिकेच्या ‘एच-१बी’ व्हिसा शुल्कवाढीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांत भारताला नव्या संधी शोधाव्या लागणार आहेत. ब्रेन ड्रेनमुळे दशकानुदशके गमावलेली प्रतिभा आता देशातच राहील. ‘एआय’, सेमिकंडटर आणि बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक भारताला जागतिक आर्थिक शक्ती बनवण्याचे स्पष्ट संकेत देत आहेत.

अमेरिकेने ‘एच-१बी’ व्हिसाच्या शुल्कवाढीचा निर्णय घेतल्यापासून, भारतीय आयटी क्षेत्रात एकच चर्चा जोर धरत आहे. देशाबाहेर गेलेल्या प्रतिभेच्या गळतीला आता वळण लागणार का? ‘ब्रेन ड्रेन’च्या वेदनादायक अनुभवातून भारत ब्रेन गेमची ताकद दाखवू शकतो का? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तो केवळ आर्थिक नसून, आत्मनिर्भर भारताच्या भावी वाटचालीशी निगडित असल्याने, त्याचे सविस्तर विश्लेषण करणे हे अत्यावश्यक असेच. १९९० सालच्या दशकापासून अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीत, भारतीय आयटी व्यावसायिकांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले. २०२० सालापर्यंत सुमारे ४० लाख भारतीय अमेरिकेत स्थायिक झाले. त्यात मोठा वाटा होता आयटी तज्ज्ञांचा. एका अहवालानुसार, केवळ २०१०-२० दरम्यान दरवर्षी ६५-७० हजार भारतीय अभियंते ‘एच-१बी’ व्हिसावर अमेरिकेत गेले. याचा फायदा अमेरिकेच्या नवोद्योग परिसंस्थेला झाला, तर भारतातून ही प्रतिभा तेथे गेल्याने, भारताला अपेक्षित फळे मिळाली नाहीत. ‘ब्रेन ड्रेन’ ही संज्ञाच भारताच्या शैक्षणिक चर्चांमध्ये कायम चर्चेत राहिली आहे. अमेरिकेने अलीकडेच ‘एच-१बी’ व्हिसासाठी शुल्क वाढवले. हे पाऊल अमेरिकेतील रोजगार अमेरिकी व्यक्तींसाठीच, या राजकीय घोषणेवर आधारित आहेत. मात्र, यातून अप्रत्यक्ष संधी भारतासाठी खुल्या होत आहेत, असे नक्कीच म्हणता येते. यामागील कारण अत्यंत स्पष्ट असेच. अमेरिकेतील कंपन्यांना स्वस्त आणि कुशल कामगार हवेत. अमेरिकेतील किमान वेतन कायद्यामुळे भारतीय अभियंत्यांना कामावर ठेवणे, तेथील दिग्गज कंपन्यांच्या आर्थिक हिताचेच ठरले आहे. मात्र, आता या व्हिसावरच ट्रम्प यांनी एक लाख डॉलर्स इतके शुल्क लादल्यामुळे, भारतीय तज्ज्ञांना तिथे नेणे कंपन्यांसाठी अधिक खर्चिक ठरणार आहे. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी ऑफशोरिंगचा पर्याय अधिक आकर्षक ठरणार आहे.

भारताकडे आज १४० कोटींची मोठी बाजारपेठ, वाढती डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि देशात वेगाने घडून येत असलेल्या सुधारणा या जमेच्या बाजू आहेत. अमेरिकेत जाणे खर्चिक झाल्याने, अनेक तज्ज्ञ आता भारतातच थांबून कंपन्या उभ्या करण्यास प्राधान्य देतील. ‘इन्फोसिस’चे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी एका ठिकाणी म्हटले होते की, भारतात टॅलेंटची कधीच कमतरता नव्हती, फक्त योग्य प्लॅटफॉर्मची गरज आहे. आज ती परिस्थिती वास्तवात उतरताना दिसून येते. भारतीय आयटीचे योगदान हे लक्षणीय असेच. २०२४-२५ मध्ये भारताच्या ‘जीडीपी’मधील आयटी व सेवा क्षेत्राचा वाटा ७.५ टक्के होता. सध्या थेट ५.४ दशलक्ष (५४ लाख) कर्मचारी या क्षेत्रात कार्यरत असून, अप्रत्यक्ष रोजगार एक कोटीहून जास्त आहेत. म्हणजेच, या क्षेत्रात रोजगाराच्या अमर्याद संधी आहेत. २०२५ साली आयटी सेवांची निर्यात २५० अब्जांवर पोहोचली. भारतात १ लाख, १० हजारांपेक्षा जास्त नोंदणीकृत नवोद्योग असून, १०५ युनिकॉर्न्सही कार्यरत आहेत. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, व्हिसा शुल्कवाढीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी, देशांतर्गतच सुवर्णसंधी मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जीएसटी’ सुधारांचा उल्लेख करताना स्पष्ट केले की, लघुउद्योगांचे सक्षमीकरण हाच भारताच्या औद्योगिक प्रगतीचा आधारस्तंभ आहे. आयटी कंपन्या जर ‘एमएसएमई’सोबत भागीदारी करतील, तर तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता दोन्हीही वाढीस वाढतील. गेल्या पाच वर्षांत (२०१९-२०२४) दिवाळी कालावधीत होणारी उलाढाल ही दरवर्षी सुमारे २० टक्के वाढली आहे. २०२४ साली दिवाळी विक्री ३.७५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. यात ‘युपीआय’ पेमेंट्सचा मोठा वाटा आहे. हा डिजिटल बूम आयटी क्षेत्राच्या पायाभूत मजबुतीसाठी महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या अहवालानुसार, जगातील अर्थव्यवस्था २०२५ साली केवळ २.४ टक्के दराने वाढते आहे. मात्र, भारताची वाढ ६.७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आहे. प्रत्यक्षात ती वाढ ७.८ टक्के इतकी गेल्या महिन्यात नोंदवली गेली. भारताची जगातील सर्वांत मोठी १४० कोटींची ग्राहक बाजारपेठ, हीच मागणीला चालना देते आणि आयटीपासून उत्पादन क्षेत्रापर्यंत सर्वच उद्योगांना आधारही देते. भारताच्या वेगवान वाढीचे हेच मुख्य कारण आहे.

भारताने जागतिक टॅलेंट मार्केटमध्ये ‘सप्लायर’ म्हणून नव्हे, तर ‘क्रिएटर’ म्हणून आपली ओळख निर्माण करायला हवी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे सीईओ सत्य नडेला यांचे विधानही महत्त्वाचे ठरते. भारताचा डेटा आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रचर जगासाठी गेम-चेंजर ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. आता अमेरिकेनेच ही संधी भारताला उपलब्ध करून दिली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर त्यांची कार्यालये भारतात उघडली, तर त्याचा परिणाम बहुआयामी असेल. एकीकडे स्थानिकांना लाखो रोजगार उपलब्ध होतीलच तसेच, जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांचा विकासही होईल. दुसरीकडे भारतीय पुरवठा साखळ्या व लघुउद्योगांना थेट करार आणि निर्यात करण्याची संधी मिळेल. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळ पायाभूत सुविधा, शहरे व डिजिटल नेटवर्किंगचा दर्जाही वाढेल शिवाय, ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण भारताला केवळ सेवा पुरवठादारच नव्हे, तर नवोपक्रमक बनवेल. परिणामी, भारत जागतिक उद्योगांसाठी ‘बॅकऑफिस’ नव्हे, तर ‘ग्लोबल हब’ म्हणून उदयास येईल. तसेच, सरकारने जाहीर केलेल्या ७६ हजार कोटींच्या सेमिकंडटर मिशनमुळे, या क्षेत्रात जागतिक कंपन्या भारताकडे वळत आहेत. त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्तेत २०३० सालापर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण होईल, असा नीती आयोगाचा अंदाज आहे. हे सर्व घटक एकत्रित ब्रेन गेमची ताकद वाढवतील. ‘एच-१बी’ व्हिसा शुल्कवाढ ही भारतासाठी मोठी संधी आहे. ‘ब्रेन ड्रेन’मुळे गमावलेली दशके आता ब्रेन गेमच्या रूपात परत मिळवता येतील. योग्य धोरणे, पायाभूत सुविधा आणि स्वदेशीची ताकद यांचा मेळ घालता आला, तर भारत केवळ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘सुपरपॉवर’ नव्हे, तर ‘इनोव्हेशन सुपरपॉवर’ म्हणूनही उदयास येईल.

संजीव ओक