बंदी आणि बंदी!

अफगाणिस्तानची सूत्रं तालिबानने आपल्या हाती घेतल्यानंतर, संपूर्ण राष्ट्राचे रूपांतर एखाद्या बंदीशाळेमध्येच झाले. तालिबानी सरकारच्या निर्णयानंतर, तिथल्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच तर झालाच, त्याचबरोबर तिथलं लोकजीवनही एका व्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये बसवण्याचा अट्टाहास त्यांच्या निर्णयातून दिसून आला. त्यांच्या याच निर्णयांचा पुढचा भाग म्हणजे, स्त्रियांनी लिहिलेल्या पुस्तकांवर आणलेली बंदी. ‘शरिया’ आणि तालिबानच्या भूमिकेला न शोभणार्‍या ६००हून अधिक पुस्तकांवर, तालिबान सरकारने बंदी घातली आहे. यामध्ये महिला लेखकांच्या पुस्तकांची संख्या १५०च्या आसपास आहे. त्याचबरोबर तालिबान सरकारने विद्यापीठांना १८ विषयांची यादी दिली आहे, जी शिकवण्यास विद्यापीठांना मनाई आहे. या विषयांमध्ये ‘द रोल ऑफ वूमन इन कम्युनिकेशन’, जेण्डर अ‍ॅण्ड डेव्हलपेंट वुमेन्स सोशिओलोजी’ आदी विषयांचा समावेश आहे. शिक्षणामध्ये आधीपासूनच स्त्रियांची गळचेपी सुरू असताना, तालिबान सरकारचा हा निर्णय अफगाणिस्तानमध्ये रूढीवाद बळकट करणार असल्याचे बोलले जात आहे. बंदी घातलेल्या पुस्तकाांची एक अद्ययावत यादीही, थोड्याच दिवसांमध्ये तालिबान सरकार प्रकाशित करणार आहे.

पुस्तकांवरच्या बंदीसंदर्भात माध्यमांना माहिती देताना तिथले अधिकारी म्हणाले की, शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये इराणच्या लोकांचा, इराणी विचार व्यवहाराचा शिरकावा थांबवण्यासाठी ही बंदी आवश्यक आहे. अफगाणिस्तान आणि इराण यांच्यातील संघर्ष, मध्य-पूर्वेत दिवसेंदिवस वाढत होता. त्यांच्या याच संघर्षाचे वेगळे रूप यानिमित्ताने दिसून जगासमोर आले आहे. अफगाणिस्तानमधल्या जाचाला कंटाळून अनेक लोकांनी पलायन केले व ते इराणमध्ये राहू लागले. मात्र, इथे इराणी लोकांचा रोष पाहता, तिथल्या प्रशासनाने लाखो निर्वासितांना देशाबाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला.

पुस्तकांच्या या बंदीवर आपले मत मांडताना काही शिक्षणतज्ज्ञ म्हणाले की, इराणी लेखकांनी तसेच अनुवादकांनी लिहिलेले साहित्य, अभ्यासकांना जागतिक शैक्षणिक समुदायाशी जोडणारे साहित्य होते. या पुस्तकांवर आणलेल्या बंदीमुळे एका प्रकारची पोकळी निर्माण होणार आहे, जी भरून निघणे दुरापास्त आहे. तालिबानच्या या रूढीवादी निर्णयाचा, अनेक मुस्लीमबहुल राष्ट्रांनीदेखील विरोध केला आहे. सौदी अरेबिया, कतार, तुर्कीए, या राष्ट्रांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

तालिबान सत्तेवर आरूढ झाल्यापासून, तिथल्या राजवटीचे बंदीसत्र सुरूच आहे. प्रामुख्याने स्त्रियांवर अंकुश ठेवणारे, स्त्री स्वातंत्र्याला नियंत्रित करणार्‍या धोरणांचा अवलंब तालिबानच्या शासनाने केला आहे. सार्वजनिक जीवनातील स्त्रियांची वेशभूषा ते चार भिंतींमधला वावर, एवढ्या विषयांवर तालिबानने फतवे काढले आहेत. तालिबानच्या या बंदिसत्रातून माध्यमेसुद्धा सुटलेली नाही. २०२४ मध्ये सजीव गोष्टींचे चित्र छापण्यावर तालिबान सरकारने बंदी आणली. तालिबानच्या या सेन्सॉरशिपचा तिथल्या माध्यमांना चांगलाच फटका बसला आहे. जाहिरातींच्या नियंत्रणापासून ते कुठला मजकूर प्रकाशित करावा, या सार्‍याच गोष्टींवर तालिबानचे नियंत्रण आहे. याचा परिणाम म्हणजे, काळाच्या ओघात माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकर कपात झाली.

बुद्धिबळासारख्या खेळावर तालिबान सरकारने आणलेली बंदी असो किंवा सार्वजनिक जीवनातील लोकांचे नियंत्रण, आपल्याला ज्या गोष्टी मध्ययुगीन कल्पना भासत होत्या, त्यांचे वास्तव आणि विदारक दर्शन आपल्याला आजच्या या आधुनिक काळात होत आहे. अफगाणिस्तानसारख्या देशामध्ये सुरू असलेले हे बंदीसत्र, २१व्या शतकातील एका दुर्दैवी वास्तवाकडे आपलं लक्ष वेधून घेते. लोकशाही, समताधिष्ठित समाज, स्वातंत्र्य या संकल्पनांचे महत्त्व यामुळे आणखीच वाढले आहे. या केवळ एका राष्ट्रापुरत्या किंवा काही समूहांपुरत्या मर्यादित संकल्पना नसून, अखिल मानव जातीच्या हिताचा विचार करणारे विचारसंचित आहे. माणसावर किंवा माणसांच्या समूहांवर भौतिकदृष्ट्या परावलंबित्व, दास्यत्व पेरले गेले की, काळाच्या ओघात तो निष्क्रिय होतो. आपल्या भोवतालचे कुंपण ओलांडण्यात तो अयशस्वी ठरतो. अशा समूहांना, लोकांना आणि क्रमाने राष्ट्रांना नियंत्रण करणे सोपे होऊन बसते. तालिबानच्या बंदीसत्राच्या या अखंस्य निर्णयांमुळे, येणार्‍या काळातील पिढ्यांचे नुकसान तर होईलच. परंतु, त्याचा फटका इतर राष्ट्रांनादेखील भोगावा लागणार हे नक्की.