सुरक्षा: अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची

सध्या जगामध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरणाविरोधात रान पेटले आहे. युरोप-अमेरिकेमध्ये याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे अनेक देश त्यांचे स्थलांतरणा-संबंधित नियमांमध्ये बदल करताना दिसतात. युरोपीय देशांमध्ये त्याची अंमलबजावणी मवाळ असली, तरीही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरणासंबंधी नियमांची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याअंतर्गत ‘एच-१बी’ व्हिसासाठी एक लाख डॉलर (८८ लाख रू.)इतके शुल्क भारतीयांवर आकारले जाईल. त्यानिमित्ताने अमेरिकेचे बदललेले स्थलांतरणासंबंधित नियम आणि त्याचा भारतीयांवर होणारा परिणाम यांचा घेतलेला आढावा...

एक ७३ वर्षीय पंजाबी आजी, जी तीन दशकांहून अधिक काळ अमेरिकेमध्ये वास्तव्यास आहेत. तिला अमेरिकेच्या इमिग्रेशन आणि कस्टम्स इन्फोर्समेंटने बेकायदेशीर वास्तव्यासाठी अटक केली. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यामध्ये जणू एकप्रकारचे गृहयुद्धच सुरू झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका अत्यंत असुरक्षित झाली असून, याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील भारतीयांविरुद्धही हिंसाचार वाढत असल्याचे दिसून येते. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, एका भारतीयावर झालेला भीषण हल्ला.

अमेरिकेचे स्थलांतर धोरण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात लक्षणीयरित्या कठोर झाले आहे. यामुळे केवळ बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरच नव्हे, तर कायदेशीर व्हिसाधारक आणि उच्च-कुशल कामगारांवरही त्याचा गंभीर परिणाम पाहायला मिळतो. त्यामुळे बेकायदेशीर भारतीयांवर कठोर कारवाई, ‘एच-१बी’ व्हिसाच्या संख्येत कथित घट, त्यामळे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशामध्ये झालेली घट अशा अनेक चिंता निर्माण झाल्या आहेत. या धोरणांमुळे विद्यार्थ्यांपासून ते पदवीधरांपर्यंत आणि कुटुंबांपर्यंत सर्वांनाच प्रभावित केले आहे.

‘एच-१बी’ व्हिसा आणि उच्च-कुशल कामगारांवरील परिणाम

ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ यासारख्या कार्यकारी आदेशांनी, ‘एच-१बी’ व्हिसा कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात कठोरता आणली. या धोरणात्मक बदलांमुळे स्पेशालिटी ऑयुपेशनची व्याख्या अधिक कठोर झाल्याने, अनेक तांत्रिक पदांसाठी व्हिसा मिळणे कठीण झाले.

भविष्यात ‘एच-१बी’ कार्यक्रमामध्ये आणखी मोठे बदल अपेक्षित आहेत. प्रस्तावित नियमांनुसार व्हिसा वाटपासाठी वेतनआधारित निवड पद्धत लागू केली जाऊ शकते, ज्यामुळे उच्च पगाराच्या अर्जदारांना लॉटरीमध्ये अधिक संधी मिळेल. तसेच, थर्ड-पार्टी प्लेसमेंट नियमांमध्येही अधिक कठोरता आणली जाईल. यामुळे कन्सल्टिंग सेवा देणार्या आयटी कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो. याचा भारतीयांवर, विशेषतः नवीन पदवीधर आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रातील कामगारांवर, दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित नियमांनुसार, ‘एफ-१’ व्हिसासाठी, चार वर्षांची निश्चित मर्यादा लागू केली जाईल. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या पदवी किंवा ‘पीएच.डी.’ कार्यक्रमांवर थेट परिणाम होईल. कारण, अमेरिकेमध्ये पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करायला सरासरी ४.३ वर्षे लागतात, तर ‘पीएच.डी.’साठी ५.७ वर्षे. या नवीन नियमांमुळे विद्यार्थ्यांना चार वर्षांनंतर आपल्या व्हिसाच्या मुदतीत वाढ करून घेण्यासाठी, पुन्हा अर्ज करावा लागेल.

याशिवाय, ‘ऑप्शनल प्रॅटिकल ट्रेनिंग’ आणि ’स्टेम’ विषयातील ‘ओपीटी’ साठी व्हिसा वाढवण्याची मागणी करावी लागेल, ज्यामुळे अतिरिक्त खर्च आणि शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विलंब होईल. हे धोरण भारतीय विद्यार्थ्यांवर जास्त परिणाम करेल कारण, ते शिक्षणानंतर नोकरी मिळवण्यासाठी ‘ओपीटी’ आणि ‘एच-१बी’ व्हिसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याचे दिसते. याउलट, चिनी विद्यार्थी अनेकदा शिक्षणानंतर मायदेशी परत जातात किंवा पूर्णपणे-निधी मिळणार्या ‘पीएच.डी.’ कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे त्यांना ‘ओपीटी’ची कमी गरज भासते.

अंमलबजावणीतील वाढ आणि बेकायदेशीर स्थलांतर

ट्रम्प प्रशासनाने धोरणात्मक प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. यामध्ये सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय, ‘युएससीआयएस’ आता स्वतःचा सशस्त्र अंमलबजावणी विभाग तयार करत आहे, जो फसवणुकीची चौकशी आणि गुन्हेगरांना अटकही करेल. तसेच, स्थानिक पोलिसांना स्थलांतरितांना अटक केल्यास रोख बक्षिसे देण्याचीही तरतूद या योजनेत आहे. यामुळे स्थलांतरणाच्या कामाचे ‘फेडरलायझेशन’ होईल.

‘पीव रिसर्च सेंटर’च्या मते, अमेरिकेत सुमारे ७ लाख, २५ हजार भारतीय बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. मेसिको आणि एल साल्वाडोर नंतर ही संख्या तिसरी सर्वांत मोठी ठरते. आश्चर्यकारकपणे, २०२० ते २०२३ या काळात बेकायदेशीररित्या सीमा ओलांडणार्या भारतीयांची संख्या ४ हजार, २०० टक्क्यांनी वाढली आहे. डंकी हा धोकादायक आणि बेकायदेशीर स्थलांतर मार्ग, पंजाब आणि गुजरातमध्ये लोकप्रिय झाला असून, जिथे एजंट फसवून पैशांच्या बदल्यात लोकांना धोकादायक मार्गांनी अमेरिकेत पाठवतात.

कठोर धोरणे आणि वाढीव अंमलबजावणी असूनही, बेकायदेशीर स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. याचे एक कारण म्हणजे, कायदेशीर व्हिसा पर्यायांची कमतरता आणि दशकांपेक्षा जास्त असलेल्या ग्रीन कार्ड बॅकलॉगमुळे निर्माण झालेली निराशा. जोपर्यंत कायदेशीर स्थलांतराचे मार्ग अवघड असतील, तोपर्यंत लोक धोकादायक मार्गांनीच स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. बेकायदेशीर स्थलांतराच्या वाढीमुळे, अमेरिकेतील भारतीयांविरुद्धचे वातावरण आणखी नकारात्मक आहे.

अमेरिकेतील भारतीयांसाठी सल्ला आणि कृती

अमेरिकेत असलेल्या भारतीयांना वाढत्या कायदेशीर आणि अंमलबजावणीच्या कठोरतेचा सामना करण्यासाठी, काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे आवश्यक आहे. स्थलांतर कायद्यातील बदलांमुळे अनिश्चितता वाढली आहे. कोणतीही चूक टाळण्यासाठी, तज्ज्ञ स्थलांतरण वकिलांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. १८ वर्षांवरील सर्व स्थलांतरितांनी नोंदणीचे पुरावे आणि व्हिसाची प्रत, नेहमीच सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. अन्यथा पाच हजारांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

घराचा पत्ता बदलल्यास दहा दिवसांच्या आत ‘युएससीआयएस’ला कळवणे अनिवार्य आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच, नोकरी बदलताना किंवा व्हिसा वाढवताना, पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक आहे. ‘एच-१बी’ व्हिसा स्थिती रोजगार आणि पदावर आधारित असते. त्यामुळे कोणतेही मोठे बदल झाल्यास, नवीन अर्ज करावा लागतो.

दैनिक जीवनात आणि कामाच्या ठिकाणी घ्यावयाची काळजी

कठोर धोरणे आणि चोख अंमलबजावणीमुळे केवळ बेकायदेशीर स्थलांतरितांनाच नव्हे, तर कायदेशीर व्हिसाधारकांनाही दडपणाखाली राहावे लागेल. ‘युएससीआयएस’ आता स्वतःच्या सशस्त्र एजंट्सच्या माध्यमातून फसवणुकीची चौकशी करत आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना आणि मुलाखतींमध्ये, अधिक प्रामाणिक असणे आवश्यक आहे. नोकरीच्या ठिकाणी वाढीव पडताळणीची शयता लक्षात घेऊन, आवश्यक कागदपत्रे आणि जॉब डिस्क्रिप्शन नेहमी अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. या वातावरणात कायदेशीर व्हिसाधारकांनाही, अनपेक्षित तपासणी आणि कठोर प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते. म्हणूनच कायद्याचे कठोर पालन करणे, सर्व कागदपत्रे जवळ बाळगणे आणि कायदेशीर सल्ल्यासाठी तयार राहणे, हे अमेरिकेतील प्रत्येक भारतीयासाठी महत्त्वाचे आहे.

भारतात असलेल्या इच्छुकांसाठी मार्गदर्शन

अमेरिका अजूनही उच्च शिक्षणासाठी आणि करिअरसाठी एक प्रमुख केंद्र आहे. पण, तेथील स्थलांतर व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची आणि अंदाज नसलेली आहे. विशेषतः, ‘एच-१बी’धारकांसाठी, ग्रीन कार्ड बॅकलॉग एक मोठी समस्या आहे. जिथे ‘एई-२’ आणि ‘एई-३’ श्रेणींसाठी प्रतिक्षायादीचा अंदाजे कालावधी ५४ ते १३४ वर्षे इतका लांबला गेला आहे. इच्छुकांनी या दीर्घ अनिश्चिततेसाठी मानसिक तयारी ठेवणे आवश्यक झाले आहे.

याव्यतिरिक्त, व्हिसा फसवणुकीच्या धोयांपासून सावध राहाणे ही गरजेचे आहे. ‘डंकी‘सारख्या फसव्या आणि धोकादायक मार्गांचा वापर टाळावा. असे प्रयत्न करताना आढळल्यास अटक, तुरुंगवास आणि निर्वासन होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाचे स्थलांतर धोरण कठोर आणि व्यापक आहे. परंतु, ते पूर्णपणे भारतीयविरोधी नसून स्थलांतरविरोधी आहे, ज्याचा परिणाम भारतीयांवरही होत आहे.

खरे म्हणजे, स्थलांतरितांविरुद्ध अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये राग आहे. कॅनडामध्ये खलिस्तानींचा प्रभाव कमी होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. इंग्लंडमध्ये भारतीयांना, कट्टरवादी पाकिस्तानी मुस्लिमांकडून अनेक प्रकारे त्रास दिला जातो. आयर्लंडमध्येही भारतीयांविरुद्ध अनेक निदर्शने झाली होती आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली आहे. यामुळे, बहुतेक देशांमध्ये स्थलांतरितांविरुद्ध विविध चळवळी सुरू असून, त्यामुळे तेथील भारतीयांची सुरक्षा धोयात आलेली आहे.

अर्थात, अमेरिका किंवा युरोपमध्ये सर्वत्रच असे होत आहे, असे नाही. अनेक भाग सुरक्षितही आहेत परंतु, नेमके कुठले भाग सुरक्षित आहेत, याबाबत संशोधन करणे आवश्यक आहे. मला असे वाटते की, भारतीयांसाठी सर्वांत सुरक्षित स्थान म्हणजे भारत. भारत आज जगाची चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे आणि पुढच्या काही महिन्यांत, आपण तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार आहोत. त्यामुळे भारतीयांनी भारतातच राहून काम केले, तर त्यांना अधिक सुरक्षितता मिळेल आणि आपल्या आईवडिलांची व इतर नातेवाईकांची म्हातारपणात काळजी घेता येईल. याशिवाय, तुम्ही भारताला महान बनवण्यासाठी तुमचे थोडे योगदानही देऊ शकता.

(नि.) ब्रि.
हेमंत महाजन