भारत ‘विकसित राष्ट्र’ होण्यात न्यायव्यवस्थेचा अडथळा – अर्थतज्ज्ञ संजीव सान्याल यांचे परखड मत

नवी दिल्ली,  भारत ‘विकसित राष्ट्र’ होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेत सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे न्यायव्यवस्था आहे, असे परखड मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे (इएसी) सदस्य संजीव सान्याल यांनी शनिवारी व्यक्त केले आहे.

‘न्यायनिर्माण 2025’ या जनरल कौन्सिल्स असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे आयोजित विशेष परिषदेतील चर्चासत्रात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाची थीम “रिइमेजिंग इंडियाड लिगल फाउंडेशन फॉर विकसित भारत २०४७” अशी होती. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनमोहन आणि पंकज मित्तल यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री, धोरणकर्ते आणि उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सान्याल म्हणाले, करारांची अंमलबजावणी वेळेत न होणे आणि न्याय देण्यात होणारा विलंब हा इतका गंभीर अडथळा ठरत आहे की कोणत्याही प्रमाणात पायाभूत सुविधा किंवा शहरी विकासामधील गुंतवणूक त्याची भरपाई करू शकत नाही. त्यांनी याला “99-1 समस्या” असे संबोधले. बहुतांश कायदे व नियम हे फक्त एका टक्क्यामुळे क्लिष्ट केले जातात, कारण न्यायव्यवस्थेवर तक्रारींचे तातडीने निराकरण होईल यावर विश्वासच नाही, असे ते म्हणाले.

सान्याल यांनी विशेषतः पूर्व-विवाद मध्यस्थी यावर टीका केली. वाणिज्य न्यायालय कायद्याच्या कलम 12एचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की मुंबईतील आकडेवारीनुसार “98 ते 99 टक्के प्रकरणांत पूर्व-मध्यस्थी अपयशी ठरते.” त्यामुळे प्रकरणे पुन्हा न्यायालयातच येतात, मात्र त्यात ६ महिने विलंब आणि अधिक खर्च वाढतो. “मध्यस्थी चांगली कल्पना आहे, पण ती बंधनकारक का?, ती स्वेच्छिक ठेवली असती तर योग्य झाले असते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कायदा व्यवसायातील गिल्ड संस्कृती, वरिष्ठ वकील आणि इतर पातळ्यांतील भेद, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 21व्या शतकात प्रत्येक स्तरावर कायद्याची पदवी आवश्यक आहे का? हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे युग आहे, असे ते म्हणाले. सान्याल यांनी न्यायालयीन भाषा आणि वसाहतकालीन प्रथांवरही हल्लाबोल केला. “‘माय लॉर्ड’ सारखे शब्द किंवा याचिकेला ‘प्रेयर’ म्हणणे – हे सगळे आता हास्यास्पद वाटते. आपण सर्व लोकशाही प्रजासत्ताकातील समान नागरिक आहोत,” असे ते म्हणाले.

न्यायालयीन दीर्घ सुट्ट्यांवरही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “न्यायपालिका ही जनसेवेचा भाग आहे. पोलिस किंवा रुग्णालये अधिकाऱ्यांच्या उन्हाळी सुट्टीसाठी बंद केली जातात का?,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सान्याल यांनी कायदा क्षेत्राला सुधारणा करण्याचे खुले आवाहन केले. “आपल्याकडे फक्त 20-25 वर्षांचा कालावधी आहे. वेळ वाया घालवण्याची आपल्याला मुभा नाही. बदल घडवायचा असेल तर स्वतःहून प्रश्न विचारावे लागतील. हे आपल्याला आणि मला मिळूनच करावे लागेल,” असे ते म्हणाले.