‘गुड अँड सिंपल टॅक्स’द्वारे स्वच्छ ऊर्जेला नवी दिशा

नवी दिल्ली,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “गुड अँड सिंपल टॅक्स” या दृष्टीकोनाशी सुसंगत पाऊल टाकत, ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या ५६व्या जीएसटी परिषदेत अक्षय ऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला. अक्षय ऊर्जा मूल्यसाखळीत जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले असून, यामुळे स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च लक्षणीयरीत्या घटणार आहे.

या सुधारणेमुळे वीज स्वस्त होऊन घरगुती ग्राहक, शेतकरी, उद्योग आणि प्रकल्प विकासक यांना थेट फायदा होणार आहे. उदाहरणार्थ, १ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाचा भांडवली खर्च साधारण ३.५–४ कोटी इतका असतो. दरकपातीमुळे आता प्रति मेगावॅट २०–२५ लाखांची बचत होईल. ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर उद्यानात हेच बचतीचे प्रमाण १०० कोटींपेक्षा अधिक असेल, ज्यामुळे वीजदर स्पर्धात्मक होण्यास मदत होईल.

यामुळे वितरण कंपन्यांचा भार हलका होऊन देशभरातील वीज खरेदी खर्चात दरवर्षी सुमारे २,०००–३,००० कोटींची बचत होईल. ग्राहकांना अधिक परवडणारी स्वच्छ वीज उपलब्ध होऊन ऊर्जाक्षेत्र दीर्घकालीन शाश्वततेकडे वाटचाल करेल. घरांमध्ये छतावरील सौर प्रणाली अधिक स्वस्त होणार आहे. ३ किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौर प्रणालीवर सुमारे ९,०००–१०,५०० इतकी बचत होईल. यामुळे लाखो कुटुंबांना “पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना” अंतर्गत सौर ऊर्जा स्वीकारणे सोपे जाईल.

शेतकऱ्यांनाही पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत मोठा लाभ होईल. सुमारे २.५ लाख किमतीचा ५ एचपी क्षमतेचा सौर पंप आता सुमारे १७,५०० रुपयांनी स्वस्त होईल. १० लाख पंपांच्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना एकूण १,७५० कोटींचा लाभ होईल, ज्यामुळे सिंचन अधिक परवडणारे आणि शाश्वत होईल. ग्रामीण व वंचित भागात मिनी-ग्रिड्स, उपजीविका साधने आणि सौर पंप यांसारख्या स्वस्त उपाययोजना उपलब्ध होऊन शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि लघुउद्योगांना स्वच्छ व विश्वासार्ह वीज मिळेल.

देशी अक्षय ऊर्जा उपकरणांचे उत्पादनही अधिक स्पर्धात्मक होणार आहे. मॉड्यूल्स व घटकांच्या किमतीत ३–४ टक्क्यांची घट होऊन मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या मोहिमांना चालना मिळेल. २०३० पर्यंत १०० गिगावॅट सौर उत्पादन क्षमता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टास या सुधारणेमुळे नवी गुंतवणूक आकर्षित होईल. प्रत्येक गिगावॅट उत्पादन क्षमतेमुळे सुमारे ५,००० रोजगारनिर्मिती होते; त्यामुळे पुढील दशकात ५–७ लाख थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

या दरकपातीमुळे प्रकल्पांच्या ऊर्जा खर्चात घट होईल तसेच गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. पॉवर परचेस अॅग्रीमेंट्स जलदगतीने होऊन प्रकल्प वेगाने उभे राहतील. २०३० पर्यंत भारताने ३०० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. केवळ २–३ टक्के खर्च कपातीमुळे १–१.५ लाख कोटींची गुंतवणूक क्षमता मोकळी होईल.