बदल म्हणजेच नाशिककर

कोणताही बदल असो, नाशिककर लीलया तो आत्मसात करून आपल्या अंगवळणी पाडून घेतात. त्यामुळेच महाराष्ट्रभर अगदी नवखी म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांनी हलक्यात घेतलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पहिला महापौर नाशिकने निवडून दिला. त्यासोबतच शहरातील तीन आमदारांना विधानसभेत धाडत मनसेच्या झोळीत भरभरून दान नाशिककरांनी टाकले. राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, कृषी अथवा आर्थिक क्षेत्रात होणारे बदल अगदी सहज पचवत नाशिककरांनी आपल्या रोजच्या व्यवहारात अंमलात आणले. त्यामुळेच ‘धार्मिक शहर’ अशी ओळख अंगाखांद्यावर मिरवणाऱ्या नाशिकने ‘वाईन कॅपिटल’ ही बिरुदावलीदेखील अगदी सहज स्वीकारली. २०१४ सालानंतर मोदी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत त्यांचा अधिकाधिक वापर कसा वाढेल, यासाठी जोरदार प्रयत्न करत, त्यादृष्टीने उपाययोजना केल्या. केंद्राच्या या निर्णयाचा नाशिकने स्वीकार करत दखल घेता येईल, इतया संख्येने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली.

दरम्यान, देशातील महानगरांमधील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टाने केंद्र सरकार संबंधित महापालिका कार्यक्षेत्रात ‘पीएम ई-बस योजना’ राबवत इलेक्ट्रिक बसेस देणार आहे. नाशिक महापालिकेच्याही ताफ्यात १०० इलेक्ट्रिक बसेस दाखल होणार आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५० ई-बसेस मिळणार असून, त्यासाठीची प्रक्रिया काही महिन्यांपासून पालिकेच्या यांत्रिकी विभागाकडून सुरू आहे. ई-बसेस चार्जिंगसाठी आवश्यक वीजजोडणीचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याने इलेक्ट्रिक बसचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता पुढील वर्षीच्या जानेवारीत या ई-बसेस ‘सिटीलिंक’च्या ताफ्यात दाखल होतील. त्यातच सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर आला असून, अशावेळी ‘सिटीलिंक’च्या ताफ्यात पूर्ण १०० इलेक्ट्रिक बस दाखल होणार आहेत. त्यामुळे या बसेसचा फायदा सिंहस्थात मोठ्या प्रमाणात होईल. सिंहस्थापूर्वी पहिल्या टप्प्यात ५० व दुसऱ्या टप्प्यात ५० अशा १०० बसेस उपलब्ध होणार आहेत. या इलेक्ट्रिक बससाठी प्रतिकिमी ७१ रुपये खर्च येणार असून, त्यापैकी २४ रुपये अनुदान केंद्र देईल. महापालिकेने आडगाव येथे १०० बसेससाठी २७ कोटी खर्च करून डेपो उभारला असून, काही अंशी नाशिकचे प्रदूषण कमी होण्यास मदतच होईल.

सगळं आलबेल होईल?

दर १२ वर्षांनी नाशिकमध्ये होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर आला असून, तो अगदी भव्य-दिव्य होईल, हे शासनाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. त्यादृष्टीने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी उभारण्यात येणार्या विकासकामांसाठी गरज पडेल तसा निधीही उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र, प्रशासनाकडून म्हणावी तशी तयारी होताना दिसत नाही. एकापाठोपाठ एक आढावा बैठकांचा धडाका लावला जात असताना, दुसरीकडे ज्या साधू-महंतांसाठी हा मेळा होतो आहे, त्यांनाच प्राधिकरणात समाविष्ट न करता डावलले जात असल्याची खंत ‘विश्व हिंदू परिषदे’च्या संत संमेलनात नुकतीच व्यक्त करण्यात आली. याला अवघे काही तास उलटत नाही, तोच प्रशासनाची सूत्रे बरोबर हलली. स्वतः जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी तत्काळ पंचवटीतील कैलास मठात डेरेदाखल होत साधूंची भेट घेत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. साधू-संतांना डावलले जात असल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर संत संमेलनात ‘अखिल भारतीय संत समिती’चे महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. शहरातील साधू-महंतांच्या भेटीनंतर आता प्रशासनातर्फे त्र्यंबकेश्वर येथेही दौर्याचे नियोजन करण्यात आले असून, तेथेही साधू-महंतांशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेतले जाणार आहे. त्यानंतर नाशिकमधील आखाड्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे जिल्हाधिकार्यांनी सांगितले. दरम्यान, साधू-महंतांची समजूत काढताना कुंभमेळ्यासाठी होणारी विविध विकासकामे वेळेत पूर्ण केली जातील. साधू-महंतांच्या अडीअडचणी सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. जिल्हा प्रशासन साधू-महंतांशी नियमितपणे संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतील. तसेच, त्यांच्या सूचनांची दखल घेऊन त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. साधूग्रामसाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. अशा एक ना अनेक बाबींची माहिती शर्मांनी दिली. साधू-महंतांच्या नाराजी नाट्यानंतर प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन, गोदाकिनारी होणारा सिंहस्थ कसा यशस्वी हाईल, या दिशेने पावले टाकावी, जेणेकरून शासन, प्रशासन, साधू-महंत आणि शहरातील विविध सामाजिक संघटनांमध्ये विश्वासाचा धागा निर्माण होऊन, सगळं कसं आलबेल होईल, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हावेत.

विराम गांगुर्डे