जागतिक समीकरणातील नवा अध्याय

भारताने रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल आयात करून, गेल्या दोन वर्षांत जवळपास ४५ अब्ज डॉलर्सची बचत केली. या बचतीमुळे देशांतर्गत महागाई रोखली गेली, ऊर्जेसाठीचा खर्च कमी झाला, त्याचवेळी जागतिक व्यापारात भारताने आपले स्थानही अधिक बळकट केले आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत जागतिक राजकारणात उभे राहिलेले सर्वांत मोठे आर्थिक, तसेच भूराजकीय समीकरण म्हणजे भारत-रशिया तेल व्यापाराचा झपाट्याने झालेला प्रवास. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. मात्र, याच निर्बंधांचा भारताने आपल्या धोरणात्मक फायद्यासाठी कुशलतेने उपयोग करून घेतला. त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर, विदेशी चलन साठ्यावर, महागाई नियंत्रणावर आणि जागतिक बाजारातील भारताच्या वाटाघाटी करण्याच्या क्षमतेवर दिसून आला. अमेरिकेला न जुमानता भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करतो म्हणून, भारतावर तुघलकी शुल्क लादले गेले असताना, पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांची गळाभेट घेत जगाला स्पष्ट संदेश दिला आहे. एका अहवालानुसार, २०२२ सालापासून भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली. पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेल टाळले असताना, भारतासाठी ही सुवर्णसंधीच ठरली. भारताने मागील दोन वर्षांत अंदाजे दहा अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त थेट बचत केली. ही बचत केवळ सवलतीच्या दरातील कच्च्या तेलाच्या खरेदीतून झाली नाही, तर जागतिक बाजारपेठेतील इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यातही भारताची भूमिका महत्त्वाची अशीच राहिली. आज जागतिक बाजारात भारत हा सौदी, इराक, युएई यांच्यासह रशियाचा सर्वांत मोठा ग्राहक ठरला आहे.

भारतावर गेल्या दोन वर्षांत रशियाकडून होणारी तेलाची आयात थांबवण्यासाठी अनेकदा दबाव आला. प्रारंभी युरोपीय महासंघ तसेच अमेरिकेने सातत्याने याविरोधात भूमिका घेतली. मात्र, भारतीय जनतेसाठी परवडणार्या दरात ऊर्जा सुरक्षित करणे, ही आमची प्राथमिकता असल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले आणि रशियाबरोबरील व्यापार थांबवण्यास नकार दिला. आताही भारताने रशियाबरोबरचे व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करण्याची जी भूमिका घेतली आहे, त्यातून त्याने जगाला विशेषतः पाश्चिमात्य देशांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारत आपले परराष्ट्र धोरण केवळ अमेरिकेच्या किंवा युरोपच्या दबावाखाली आखणार नाही. तसेच, जगातील सर्वांत मोठा दुसर्या क्रमांकाचा तेल ग्राहक म्हणून भारताच्या निर्णयांचा जागतिक किमतींवर थेट परिणाम होतो, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच, भारताने रशियासोबत धोरणात्मक भागीदारी राखण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रशियन तेलाबाबत पाश्चिमात्य देशांनी दर मर्यादा लागू केली. मात्र, भारताने त्याला थेट मान्यता दिली नाही. त्याऐवजी भारतीय तेल कंपन्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून रशियाबरोबर व्यवहार करत स्वस्त दरात खरेदी कायम ठेवली. परिणामी, आशियाई बाजारात नवे मार्ग व लॉजिस्टिस नेटवर्क उभे राहिले. सिंगापूर, युएई आणि तुर्कस्तानमार्गे भारतात मोठ्या प्रमाणात व्यापार चालू झाला. भारताने रशियन तेल आयातीबरोबरच त्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा ‘रिफाईंड पेट्रोलियम एसपोर्ट’ही वाढवली. हेच शुद्धिकरण केलेले इंधन युरोपला निर्यात करत, भारताने तेथील ऊर्जासंकट तीव्र होऊ दिले नाही. युरोपीय देशांनी तसे पाहिले, तर भारताचे आभार मानले पाहिजेत. भारताने यातून स्वस्त दरात खरेदी करत, बाजारभावाने इंधनाची विक्री करत आपला फायदाही करून घेतला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी पेट्रोल-डिझेल दर निर्णायक असतात. रशियाकडून झालेल्या सवलतीच्या दरातील पुरवठ्यामुळे महागाईचे दडपण नियंत्रणात ठेवता आले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग दरकपात जाहीर करत, महागाई पाच ते सहा टक्क्यांच्या पातळीवर नियंत्रित ठेवली. हे देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचे दर स्थिर राहिल्यानेच शय झाले, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. इंधनदर नियंत्रणात राहिल्याने अन्नधान्य व वाहतूक खर्चावर होणारा विपरीत परिणाम टाळता आला. उद्योग-व्यवसायासाठीचा इंधन खर्च तुलनेने कमी राहिला. तसेच, ग्राहकांचा क्रयशक्तीवरचा भार कमी करण्यास मोलाची मदत झाली.

भारत-रशिया व्यापारात रुपया-रुबल यंत्रणा वापरण्याचे प्रयत्न झाले. त्यात तांत्रिक अडचणी आल्या, तरी डॉलरऐवजी पर्यायी चलनांचा वापर करता येतो, याचे सकारात्मक संकेत मिळाले. ‘ब्रिस’ राष्ट्रांमध्ये ‘डी-डॉलरायझेशन’बाबत भारताची भूमिका यामुळे अधिक स्पष्टपणे मांडली गेली. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे गरजेचे असल्याचेही यातून अधोरेखित झाले. पाश्चिमात्य देशांनी भारतावर दबाव आणला, तरी त्यांनी वास्तव स्वीकारले आहे. भारताशिवाय जागतिक ऊर्जा समीकरण सुरळीतपणे चालणार नाही, हे अमेरिकेलाही मान्य करावे लागले आहे. भारताने दाखवून दिले की, तो कोणत्याही गटाचा अनुयायी नाही, ऊर्जासुरक्षेबाबत स्वतःचे हित तो प्राधान्याने जोपासतो. भारताची ही भूमिका जागतिक स्तरावर मान्य झाली आहे.

काही महत्त्वाचे प्रश्न आजही कायम आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध असेच सुरू राहिल्यास पुरवठा साखळी किती काळ स्थिर राहील? हा महत्त्वाचा प्रश्न. विमा, शिपिंग, फायनान्स यांवरील पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे नवे निर्बंध भारतासाठी अडथळे निर्माण करू शकतात. दीर्घकालीन दृष्टीने जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला नवीकरणीय ऊर्जेत गुंतवणूक वाढवावी लागेल. भारत ती करत आहे, हा वेगळा विषय. भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘एनर्जी डीलमेकर’ म्हणून ओळख प्रस्थापित झाली आहे. सौदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका या तिन्ही ऊर्जा दिग्गजांशी एकाचवेळी संबंध ठेवण्याची क्षमता भारताने दाखवली आहे. तसेच, ऊर्जासुरक्षा, परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता, अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य असे व्यापक यश भारताने मिळवले आहे. रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी करणे, हा केवळ व्यावहारिक निर्णय नव्हता; तो भारताच्या धोरणात्मक स्वातंत्र्याचा स्पष्ट पुरावा होता. अमेरिकेचा किंवा युरोपचा दबाव झुगारून भारताने आपल्या नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य दिले. त्यातून अब्जावधींची बचत झाली, महागाई नियंत्रणात आली आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या मताला महत्त्व प्राप्त झाले. भारत आता जागतिक तेल बाजाराचा केवळ ग्राहक नाही, तर बाजाराला दिशा देणारा देश ठरत आहे. युक्रेन युद्ध, पाश्चिमात्य निर्बंध आणि बदलते जागतिक समीकरण या सगळ्यात भारताने घेतलेली भूमिका ही २१व्या शतकातील परराष्ट्र व आर्थिक धोरणाचा आदर्श धडा देणारी ठरली आहे.

संजीव ओक