युपीएचा दहशतवाद्यांशी ‘गुप्त सौदा’ - भाजपचा काँग्रेसवर जोरदार हल्ला

नवी दिल्ली, जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा (जेकेएलएफ) प्रमुख व सध्या तिहार तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेला दहशतवादी यासीन मलिक याने केलेल्या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. मलिकने दिल्लीतल्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या हलफनाम्यात असा दावा केला आहे की, २००६ मध्ये पाकिस्तान दौऱ्यादरम्यान त्याने लष्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक व 26/11 मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद याची भेट घेतली होती. या भेटीबद्दल त्याने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांना प्रत्यक्ष माहिती दिली होती.

भाजप आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी या घडामोडीला धक्कादायक म्हटले असून, युपीए सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एक्स वरील पोस्टमध्ये मालवीय यांनी म्हटले की, दहशतवाद्यांना निधी पुरवण्याच्या गुन्ह्यात जन्मठेप भोगत असलेला यासीन मलिक म्हणतो की त्याने पाकिस्तानमध्ये हाफिज सईदशी भेट घेतली आणि त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्याचे आभार मानले. जर हे खरे असेल, तर ही बाब गंभीर आहे.
मालवीय यांनी पुढे म्हटले की, यासीन मलिक हा कट्टर दहशतवादी असून त्याने भारतीय हवाई दलाच्या तिघा जवानांची हत्या केली आहे. त्याच्यावर राष्ट्राविरुद्ध युद्ध छेडल्याचा गुन्हा आहे. त्यामुळे त्याच्यावर कायद्याची संपूर्ण ताकद वापरली जावी.”


यासीन मलिकने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात असा दावा केला आहे की ही भेट त्याने स्वबुद्धीने नव्हे, तर भारताच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या (आयबी) विनंतीवरून केली होती. पाकिस्तानात भूकंप मदतकार्यात तो सहभागी झाला होता आणि त्याच दरम्यान ही गुप्त राजनैतिक प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर या भेटीचा विपर्यास करून त्याला दहशतवादी ठरवण्यात आले, असा आरोप त्याने केला आहे.

कलम 370 व 35अ हटवल्यानंतर २००६ मधील भेट विकृत पद्धतीने दाखवून माझ्यावर युएपीएअंतर्गत कारवाई करण्यात आली. मी तेव्हा केलेली चर्चा संपूर्णपणे पारदर्शक होती व त्याचा अहवाल भारताच्या उच्च नेतृत्वाला दिला होता,” असेही मलिकने म्हटले आहे.

दरम्यान, दिल्लीतल्या उच्च न्यायालयात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) २०१७ मधील दहशतवादी निधी प्रकरणात मलिकच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला मृत्युदंडात परिवर्तित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या खटल्यात मलिकला १० नोव्हेंबरपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.