जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार; अपात्र असलेल्यांवर कारवाईचा बडगा

मुंबई : दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्र वैधतेबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने आता जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची (UDID CARD) पडताळणी करण्यात येणार आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ अन्वये जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची (UDID CARD) पडताळणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना विभागाकडून त्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्र वैधतेबाबत विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने ही पडताळणी करण्यात येत असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले आहे.

लाक्षणीक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच शासनमान्य लाभ

जिल्हा परिषदांमधील संबंधित सर्व विभागांतर्गत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम तसेच सर्व विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करून लाक्षणीक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच शासनमान्य लाभ देण्यात येणार आहेत. पडताळणीअंती बनावट तसेच नियमबाह्य प्रमाणपत्र किंवा ४० टक्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्याचे आढळल्यास संबंधितांना लाभ अनुज्ञेय केला जाणार नाही. अशा व्यक्तींना दिलेले लाभ बंद करण्यात येतील. तसेच त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अपात्र कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार, अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास किंवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाखापर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे पडताळणीअंती अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहितीही दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.