सराव की राजकीय डाव?

बांगलादेशाच्या राजकीय घडामोडींनी पुन्हा एकदा दक्षिण आशियामध्ये अस्थिरतेच्या छटा गडद केल्या आहेत. शेख हसीना यांचे सरकार विद्यार्थी आंदोलनांच्या तडाख्यात सत्तेतून बाहेर गेले आणि त्यानंतर ‘नोबेल’ पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन हंगामी सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतर बांगलादेशात सातत्याने धर्मांधता वाढते आहे. पाकिस्तानमध्ये सततची राजकीय अस्थिरता, श्रीलंकेतील आर्थिक समस्या आणि आता नेपाळमध्ये विद्यार्थी आंदोलनामुळे झालेला सत्तापालट, या सर्व घडामोडींनी भारताच्या सभोवताली अस्थिरतेचे ढग जमा झाले आहेत.

याच अस्थिरतेच्या काळात अमेरिकेची बांगलादेशमधील वाढती हालचाल आणि लष्करी सरावांची मालिका चर्चेचा विषय ठरली आहे. नुकतेच बांगलादेशात अमेरिका, बांगलादेश आणि श्रीलंका या तिन्ही देशांच्या सैन्य दलांनी त्यांचा संयुक्त लष्करी सराव केला. वरकरणी दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण, मानवतेचे संरक्षण या नावाखाली होत असलेल्या या सरावांमागचा खरा हेतू काहीसा वेगळाच भासतो. बांगलादेशच्या भूमीवर लष्करी तळ असावा, हा अमेरिकेचा जुना आग्रह. जर अमेरिका भारताला चीनविरोधी आघाडीत त्याचा मुख्य भागीदार मानते, तर बांगलादेशाच्या अंगणात लष्करी तळ उभारण्याचा अट्टहास का?

याचे उत्तर थेट अमेरिकेच्या भूराजकीय समीकरणात सापडते. दक्षिण आशिया हा चीनच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. भारताला सोबत घेऊनच अमेरिका चीनशी भिडंत घेण्याची स्वप्ने बघत असला, तरीही आजचा भारत अमेरिकेसाठी नुकसान सहन करण्यास तयार नसल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच भारताच्या शेजारील देशांकडे अमेरिकेने लक्ष वळवलेले दिसते. एखाद्या देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण करून, तिथे पाय रोवणे ही अमेरिकेची जुनी कार्यशैली. पाकिस्तानमध्ये लष्कराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानात दहशतवादाविरोधी युद्धाच्या नावाखाली अमेरिकेने त्यांचा प्रभाव लक्षणीयरित्या वाढवला. आता बांगलादेशात लोकशाही व मानवी हक्क या मुद्द्यांवर अमेरिकेची उपस्थिती वाढताना दिसते.

बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनात अमेरिकेचा हस्तक्षेप असल्याचेही आरोप वारंवार होत आहेत. विद्यार्थी आंदोलनांमुळे बांगलादेशात सत्ता बदल झाला आणि उण्यापुर्‍या एक वर्षात अमेरिकेचा संरक्षण विभाग सक्रिय झाला. अमेरिकेची ही पावले बांगलादेशला एका परकीय दबावाखाली ढकलतील का? हा मोठा प्रश्न आहे. भारताचा अजून एक शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला पैशाच्या पुरवठ्याचा आधार मिळाल्याचे आरोप झाले आहेत. पैशाच्या जीवावर लोकशाही संपवण्याचे उद्योग नवे नाहीत. या आंदोलनांमुळे अरब स्प्रिंगची आठवण प्रत्येकालाच झाली. या सगळ्या हालचालींमध्ये अमेरिकेची भूमिका किती स्वार्थी होती, हे आता सगळ्यांसमोर आहे. ट्युनिशियापासून इजिप्तपर्यंत आंदोलने पेटवली गेली, लोकशाहीची भाषा वापरली गेली. पण, शेवटी गोंधळ, गृहयुद्ध आणि परकीय हस्तक्षेप हाच वारसा तिथे शिल्लक राहिला. हाच धडा दक्षिण आशियात पुन्हा गिरवला जात असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त केला जात आहे.

भारताला मुख्य भागीदार म्हणत असतानाच, शेजारील देशांमध्ये पाय रोवण्याचा अमेरिकेचा डाव हा केवळ विरोधाभास नाही, तर तो संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी धोयाची घंटा आहे. कारण, या पद्धतीने अमेरिका या प्रदेशातील अंतर्गत राजकारणाला सतत डोकावत राहील. बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि पाकिस्तानातील अस्थिरता संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या सुरक्षिततेलाच आव्हान निर्माण करणारी ठरणार आहे.

आज बांगलादेशात जे सुरू आहे, ते उद्या भारताच्या दुसर्‍या शेजारील देशात घडेल याची शयता नाकारता येत नाही. श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशातील घटनांनी दक्षिण आशियाला एक अस्थिर पट्टा बनवले आहे. या सगळ्यात सर्वांत मोठा प्रश्न असा आहे की, अमेरिका खरोखरच दक्षिण आशियाला स्थैर्य द्यायचे आहे की, अस्थिरता निर्माण करून स्वतःला तारणहार म्हणून सादर करायचे आहे? उत्तर सर्वांनाच ठाऊक आहे. पैशाच्या आणि सामरिक डावपेचांच्या जोरावर लोकशाही विकत घेण्याचा अमेरिकन उद्योग जगासाठी नवा नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या अशा सरावांकडे सजगतेने बघणे आवश्यक झाले आहे.

- कौस्तुभ वीरकर