मुंबई : भंडारा येथील जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश निवासस्थानासाठी महसूल व वन विभागाने शासकीय जमीन मंजूर केली आहे.
मौजा भंडारा, नझुल येथील १०४९.९ चौ.मी. ही जमीन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा यांच्या मागणीनुसार, भोगवटादार वर्ग-२ धारणाधिकाराने हस्तांतरित करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन हा विषय मार्गी लावला.
जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी म्हणजेच न्यायाधीश निवासस्थानाकरिता करणे बंधनकारक आहे. शासनाने या जमीन मंजुरीसाठी काही अटी व शर्ती लावल्या आहेत. यानुसार महसूल विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय जमिनीची विक्री, गहाण अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण करता येणार नाही. मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त जमिनीचा वापर करण्यास मनाई असून, अन्य वापरासाठी पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे. जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत बांधकामास सुरुवात करणे बंधनकारक आहे. नियोजन प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच विकासकार्य करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अटींचा भंग झाल्यास शासनास जमीन परत घेण्याचा अधिकार राहील.