बांग्लादेशी घुसखोरांना लगाम; राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : राज्यात वाढते बांग्लादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचे प्रमाण लक्षात घेता राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. बनावट किंवा कोणत्याही आदेशाशिवाय परस्पर घेण्यात आलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे निर्देश देत सरकारने बांग्लादेशी घुसखोरांना लगाम घातला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. अनेक बांग्लादेशी नागरिक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वर्षानुवर्षे मुंबई आणि महाराष्ट्रात राहत आहेत. त्यांच्याकडे बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, बँक खाती, पॅन कार्ड, विवाह आणि अधिवास प्रमाणपत्रे अशी अनेक प्रमाणपत्रे सापडतात. बेकायदेशीर मार्गाने ते ही प्रमाणपत्रे मिळवतात आणि वर्षानुवर्षे अवैधरित्या राज्यात वास्तव्य करतात. याच बांग्लादेशी आणि रोहिंग्यांच्या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी आता राज्य सरकारने ही अवैध प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णयात काय?

केंद्र सरकारने जन्म-मृत्यू अधिनियम, १९६९ मध्ये सुधारणा करुन विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश देण्याचे अधिकार तहसीलदार, तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. तसेच, जन्म-मृत्यू अधिनियम नोंदणी, १९६९ आणि महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार नोंदणी करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यातील तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली आणि जन्माच्या एका वर्षानंतर जारी करण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

दिनांक १२ मार्च २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती विहित करण्यात आली होती. मात्र, ही कार्यपद्धती अंमलात येण्यापूर्वी तहसिलदार किंवा तालुका दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन विलंबित नोंदी घेण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे अशा प्रकारे जारी करण्यात आलेली खोटी आणि बनावट प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येणार आहेत.

कारवाईचे स्वरुप कसे असेल?

एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतच्या आदेशांवर आधारित सर्व नोंदींची सविस्तर यादी निबंधकांनी तहसीलदारांना तातडीने उपलब्ध द्यावी. तहसीलदारांनी त्यांच्या कार्यालयीन अभिलेख किंवा संबंधित निबंधकांकडून प्राप्त झालेल्या यादीवरून कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे घेण्यात आलेल्या विलंबित नोंदी तपासून ते आदेश रद्द करावे. तसेच त्याचा तपशील निबंधक, जिल्हा निबंधक आणि स्थानिक पोलिसांना द्यावा. अशा रद्द करण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत अर्जदाराच्या पत्त्यावर पाठवावी, ज्यात मूळ प्रमाणपत्र सात दिवसात तहसील कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश द्यावे. मुदतीत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पोलिसांकडून प्रमाणपत्र जप्त करण्यात येईल. संबंधित निबंधक आणि जिल्हा निबंधकांनी रद्द आदेशांनुसार नोंदवहीतील नोंदी आणि सीआरएस पोर्टलवरील नोंदी रद्द कराव्यात. तसेच रद्द केलेल्या आदेशाच्या प्रतींच्या आधारे स्थानिक पोलीस स्टेशन प्रभारींनी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन मूळ प्रमाणपत्र जप्त करावे आणि मूळ प्रमाणपत्राची प्रत तहसीलदारांना सादर करावी. ही जप्त करण्यात आलेली प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यामार्फत रद्द करावीत आणि तहसीलदारांनी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याची खातरजमा करून घ्यावी, असे निर्देश या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.

तीन महिन्यांची मूदत

ही संपूर्ण प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करावी. कोणत्याही सबबीशिवाय मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.