नेपाळमधील बदलत्या परिस्थितीकडे भारताचे लक्ष

नेपाळमध्ये झालेला सरकारविरोधी जनआक्रोश शमला असला तरी त्याची धग अजून कायम आहे. अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या राज्यशकटाचा भार स्वीकारला असला, तरीही त्यांच्यासमोरील आव्हांनाची यादी भली मोठी आहे. नेपाळसमोरील समस्या आणि भारताची भूमिका यांचा घेतलेला आढावा...

नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून सुशीला कार्की यांनी शपथ घेतल्यापासून, तेथे राजकीय व्यवस्था पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांना वेग आला आहे. समाजमाध्यमांवर बंदी घातल्यामुळे ‘जेन झी’ या नावाने ओळखली जाणारी १९९०च्या दशकात जन्मलेली तरुण पिढी संतप्त झाली आणि रस्त्यावर उतरली. निमित्त समाजमाध्यमांचे असले, तरी नेपाळमधील राजकीय पक्षांचा भ्रष्टाचार, विचारधारा गुंडाळून केवळ सत्तेसाठी केलेल्या आणि मोडलेल्या आघाड्या, आर्थिक संकट, महागाई आणि बेरोजगारी यामुळे खदखदत असणारा असंतोष बाहेर आला. आंदोलकांवर पहिले लाठीचार्ज आणि त्यानंतर गोळ्या चालवल्याने, त्याला हिंसक वळण लागले. आजवर या हिंसाचारात ७२ लोकांचा मृत्यू झाला असून, दोन हजारांपेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. आंदोलकांनी संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय आणि अनेक मंत्र्यांच्या निवासस्थानांसह, पंचतारांकित हॉटेल्सनाही आगी लावल्या. जाळपोळ आणि हिंसाचारात २५ अब्ज नेपाळी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज, व्यक्त करण्यात येत आहे. आंदोलनामुळे नेपाळचे पंतप्रधान खड्ग प्रसाद ओली शर्मा यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या सरकारमधील काही मंत्र्यांना मारहाणही करण्यात आली. समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्यापूर्वी नेपाळमधील माओवादी, मार्स आणि लेनिनवादी तसेच, काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांच्या मुलांची तसेच, त्यांच्या कुटुंबीयांची विलासी जीवनशैली हा समाजमाध्यमांवरील चर्चेचा विषय झाला होता. व्यवस्था नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले. ‘जेन झी’ आंदोलकांमध्ये अंतरिम पंतप्रधान म्हणून कोणाला नियुक्त करावे, याबाबतही मतभेद होते. एका गटाला काठमांडूचे तरुण महापौर बालेंद्र शाह किंवा बालेन यांना पंतप्रधानपदी नेमावे असे वाटत होते. या नावामुळे भारतातील अनेक लोक सावध झाले. त्यांच्या संस्थेला मिळणार्‍या परदेशी देणग्या तसेच, यापूर्वी त्यांनी घेतलेली भारतविरोधी भूमिका यामुळे ते सीआयए किंवा अन्य कोणत्या पाश्चिमात्य देशातील संस्थेने पुढे केलेले प्यादे आहेत का? याबाबत चर्चा सुरू झाली. बांगलादेशमधील घटनांनंतर अवघ्या वर्षभरात नेपाळमधील सरकार कोसळल्याने, त्यामागील परकीय हस्तक्षेपाबाबत चिंता वाटणे स्वाभाविकच होते. नेपाळसारख्या देशात गरिबी आणि २५ वर्षांची अस्थिरता, यांमुळे अनेक देशांनी आपले प्रभावक्षेत्र तयार केले आहे. त्यात चीन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि पाकिस्तान हे महत्त्वाचे देश आहेत. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांचाही नेपाळमध्ये सुळसुळाट आहे. त्यांचे पैसे ओतून नेपाळमधील पत्रकार, प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था तसेच, तरुण राजकीय नेत्यांना आपल्याशी बांधून ठेवण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू असतात. अशाप्रसंगी प्रत्येक देश आणि संस्था आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या प्याद्याला बुद्धिबळाच्या पटावर पुढे सरकवून, वजीर बनवण्याचा प्रयत्न करते. या प्रयत्नांबाबत भारत सावध असला, तरी सगळे प्रयत्न भारताला केंद्रस्थानी ठेवून केले जातात, असे मानण्याचे काही कारण नाही. नेपाळवरील भारताचा प्रभाव सहज पुसण्यासारखा नाही. नेपाळमधील भारतविरोधी भूमिका घेणार्‍या नेत्यांनाही त्याची जाणीव आहे. त्यामुळे कालांतराने बालेंद्र शाह यांचे नाव मागे पडून, नेपाळमधील पहिल्या महिल्या मुख्य न्यायाधीश आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणार्‍या अशी ओळख असणार्‍या सुशीला कार्कींचे नाव अंतरिम पंतप्रधान म्हणून निश्चित करण्यात आले.

एकविसाव्या शतकात प्रवेश करताना जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र अशी ओळख असलेले नेपाळ, अनेक वर्षांचा हिंसाचार आणि राजकीय अस्थैर्यानंतर २००७ साली एक धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक झाले. त्यानंतरच्या १७ वर्षांमध्ये नेपाळमधील एकही लोकनियुक्त सरकार, आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. या कालावधीत १४ वेळा सरकार बदलले. राजकारणात विचारधारेला किंमत राहिली नाही. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपोटी आघाडी सरकार बनवायचे मग ते मोडायचे, मग आपल्या विरोधकांसोबत सत्ता स्थापन करायची. निवडणुकीपूर्वी आघाडी करायची आणि निवडणुकीनंतर ती मोडायची, या खेळामुळे नेपाळच्या अनेक लोकांचा भ्रमनिरास झाला. राजकीय अस्थिरतेमुळे नेपाळची अर्थव्यवस्था ढेपाळली. सुमारे तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या नेपाळमधील लाखो रोजगारासाठी, भारतात स्थायिक झाले आहेत. आता सुशिक्षित तरुणही पैसे देऊन, अवैधरित्या कोरियापासून कॅनडापर्यंत मिळेल त्या देशात जात आहेत. पण, युक्रेन युद्ध, मंदीचे सावट आणि विविध देशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या नेत्यांचा झालेला विजय, यामुळे परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहे. अनेक देशांनी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या व्हिसा तसेच, शिक्षण पूर्ण झाल्यावर काही काळ राहून काम करण्याच्या सवलतींमध्ये कपात केली. नेपाळमधील मध्यमवर्गीय तरुण राजकीय नेत्यांना पैसे चारून, स्वतःला भूतानमधून शरणार्थी म्हणून आलेले नेपाळी दाखवायचे आणि त्या जोरावर युरोपीय देशांमध्ये शरणार्थी म्हणून जाण्याचा प्रयत्न करायचे. आता असे करणे अवघड झाल्यामुळे, त्यांना नेपाळमध्येच रोजगाराच्या संधी शोधणे भाग आहे. त्यामुळे नेपाळमधील भ्रष्टाचार, अनागोंदी आणि राजकीय नेत्यांच्या मुलांच्या विलासी जीवनशैलीविरुद्ध आक्रोश तीव्र होऊ लागला. त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी, सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला, तो अंगलट आला.

पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी आपले मंत्रिमंडळ गठित केले असून, त्यात स्वच्छ चारित्र्याच्या तसेच अनुभवी लोकांची वर्णी लावली आहे. त्यांनी ‘जेन झी’ आंदोलकांच्या विविध गटांशी संवाद साधायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी मार्च २०२६ साली नेपाळमध्ये निवडणुका होतील, असेही घोषित केले. सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील इतर कोणत्याही नेत्यांपेक्षा त्यांची विश्वासार्हता जास्त असली, तरी त्यांच्या सरकारपुढील आव्हानेही तितकीच मोठी आहेत. नेपाळमधील लोकसंख्येचे तराई भागात राहणारे मधेशी, पहाडी भागांत राहणारे गुरखा आणि तिबेटच्या पठारावर राहणारे शेर्पा असे तीन भाग करता येतात. दलित आणि जनजातींची संख्याही लक्षणीय आहे. पारंपरिकरित्या पहाडी भागातील लोकांचे नेपाळच्या व्यवस्थेवर वर्चस्व असले, तरी आता मधेशी समाजाचे लोक आपल्या मोठ्या संख्येच्या प्रमाणात सत्तेचा वाटा मागू लागले आहेत. नेपाळला वातावरणातील बदलांचा मोठा फटका बसतो. भूस्खलन, पूर आणि दुष्काळ यामुळे दरवर्षी मोठेच नुकसान होते. नेपाळची अर्थव्यवस्था परदेशात स्थायिक झालेल्या नेपाळी लोकांकडून पाठवलेले पैसे तसेच, पर्यटन उद्योगावर अवलंबून आहे. नेपाळमधील आंदोलनामध्ये अनेक हॉटेल्सना आग लावण्यात आली. अनेक पर्यटक अडकून पडल्यामुळे, पर्यटन उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. परदेशी पर्यटकांनी नेपाळकडे पाठ फिरवल्यास, नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडून पडेल. नेपाळमध्ये राजेशाही परत आणून देशाला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्यात यावे, याबद्दल तेथील जनभावना तीव्र आहे. परदेशातून होणारा हस्तक्षेप नियंत्रणात राखण्याचेही आव्हान मोठे आहे. रोजगारासाठी नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी लागेल. त्यासाठी लागणारे कर्ज मिळवणे नेपाळसाठी अवघड आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या नवीन पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.

भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये रामायण काळापासूनचे संबंध आहेत. सीमाभागात दोन्ही देशांमध्ये रोटी-बेटीचे संबंध आहेत. दोन्ही देशांतील नागरिक पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय, एकमेकांच्या देशांत जाऊ शकतात आणि काम करू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ सालापासून अनेक वेळा नेपाळला भेट दिली असून, नेपाळच्या विकासासाठी भारताची कटिबद्धता दाखवून दिली आहे. नेपाळमधील परिस्थितीची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, भारताने सावध भूमिका घेतली आहे.

- अनय जोगळेकर