नव्या भारताची पायाभरणी : मोदींचे ऐतिहासिक पहिले पाऊल

पंतप्रधान मोदींनी भारताची शासनपद्धत, जगासोबतचे संबंध आणि नागरिकांच्या सक्षमीकरणाला एक नवी दिशा दिली आहे. यातला प्रत्येक उपक्रम जरी प्रशासनातील पहिलाच नसला, तरी मोदी सरकारने या योजनांना ज्या प्रकारे ऐतिहासिक पातळीवर नेले, त्यांना लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवले आणि धाडसी तसेच नाविन्यपूर्ण मार्गांनी संस्थात्मक रूप दिले, ती गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे.

हे मैलाचे दगड अशा क्षणांचे प्रतीक आहेत, जेव्हा पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने केल्या - आणि विशेष म्हणजे, त्या अभूतपूर्व स्तरावर केल्या.

तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासन

● डिजिटल इंडिया : पंतप्रधान मोदींनी २०१५ मध्ये 'डिजिटल इंडिया मिशन' सुरू केले. याचा उद्देश प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल सुविधा देणे, सरकारी सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध करणे आणि अगदी दुर्गम गावांनाही वेगवान इंटरनेटने जोडणे हा होता.

● इंडिया स्टॅक आणि आधार एकीकरण : मोदी सरकारने 'इंडिया स्टॅक'ला (कामाचा मोबदला ई-सही आणि ओळख पटवणे यासाठी ओपन एपीआय) प्रोत्साहन दिले, त्यामुळे भारत सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये जागतिक नेता बनला.

● यूपीआय क्रांती : त्यांच्या नेतृत्वाखाली, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारताला जगातील अशा पहिल्या प्रमुख देशांपैकी एक बनवले, जिथे शहरातील गर्दीपासून ते ग्रामीण बाजारपेठेपर्यंत प्रत्येकासाठी प्रत्यक्ष कालावधीत आणि सोपे डिजिटल पेमेंट शक्य झाले.

● तंत्रज्ञान-स्नेही प्रशासन : मोदींनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रेरित केले आणि विशेषतः स्टार्टअप्स तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवनिर्मितीचे प्रेरक व्हायला प्रोत्साहन दिले.

आर्थिक धोरण आणि समाज कल्याण

● मेक इन इंडिया : मोदींनी जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि भारताला एक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी 'मेक इन इंडिया' ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केली, ती देशासाठी एक अभूतपूर्व झेप होती.

● पंतप्रधान जन धन योजना : ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक समावेशाची मोहीम होती. त्यामुळे कोट्यवधी लोक औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेले.

● थेट लाभ हस्तांतरण : अनुदान आणि कल्याणकारी योजनांसाठी आधार-सक्षम थेट हस्तांतरण मोठ्या प्रमाणावर वाढवले, त्यामुळे लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात भारत जगात आघाडीवर आला.

● उज्ज्वला योजना : या योजनेने लाखो गरीब कुटुंबांपर्यंत स्वच्छ स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचवल. ते सन्मान आणि सक्षमीकरणाचे प्रतीक बनले.

नवनिर्मिती, विज्ञान आणि पायाभूत सुविधा

● अंतराळ आणि डिजिटल नेटवर्क्स : भारताने दूरसंचार, 5G आणि 6G च्या तयारीमध्ये मोठी प्रगती केली आहे. समुद्राखालून केबल्स आणि फायबर नेटवर्क्सचे जाळे विणून अगदी दुर्गम भागांनाही ऑनलाइन आणले आहे.

● आयएनएस विक्रांत : संरक्षण क्षेत्रातील नवनिर्मितीला चालना देत, भारताची पहिली स्वदेशी विमानवाहू नौका 'आयएनएस विक्रांत' कार्यान्वित केली.

● एआय आणि क्वांटम क्षेत्रावर भर : सरकारच्या विशेष कार्यक्रमांमुळे, भारत एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि सायबर फॉरेन्सिक्समध्ये जागतिक नेता म्हणून उदयाला येत आहे.

कायदेशीर आणि संरचनात्मक सुधारणा

● भारतीय न्याय संहिता आणि नवीन फौजदारी कायदे (२०२३) : वसाहतकालीन भारतीय न्याय संहिता , फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायद्याची जागा घेत, मोदी सरकारने न्याय व्यवस्थेतील १५० वर्षांतील सर्वात मोठी फौजदारी सुधारणा केली. याचा भर जलद, पारदर्शक आणि पीडित-केंद्रित न्यायावर आहे.

● कालबाह्य कायदे रद्द : मोदी सरकारने केवळ तीन वर्षांत १२०० हून अधिक जुने कायदे रद्द केले, ही संख्या मागील सहा दशकांच्या एकूण संख्येपेक्षा जास्त आहे.

● अनुपालनाच्या अटी सुलभ : मोदी सरकारने ४०,००० हून अधिक जुन्या अनुपालनाच्या अटी रद्द केल्या आणि उद्योजकांसाठी दंड कमी केला, त्यामुळे व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले.

● एक राष्ट्र, एक निवडणूक : प्रशासनात कार्यक्षमता आणण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या संकल्पनेला चालना दिली.

परराष्ट्र धोरणातील नवनवीन प्रयोग

● जागतिक योग मुत्सद्देगिरी : मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये २१ जून हा 'आंतरराष्ट्रीय योग दिन' म्हणून घोषित करण्याचा ठराव मांडला आणि योगाला एक शक्तिशाली जागतिक 'सॉफ्ट पॉवर' साधन बनवले.

● शपथविधी सोहळ्यासाठी सार्क नेते : मोदी हे त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी सार्क देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित करणारे पहिले पंतप्रधान होते. यातून प्रादेशिक संबंधांबाबत त्यांची प्रतिबद्धता दिसून येते.

● फास्ट-ट्रॅक आणि पॅरा डिप्लोमसी : मोदींनी राज्यांना आणि शहरांना जागतिक भागीदारी वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा दिली.

● शेजारी प्रथम, अॅक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट, सागर : या धोरणांनी प्रादेशिक घडामोडींमध्ये भारताच्या सक्रिय भूमिकेला एक सुसूत्रता दिली.