खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देताना कोणत्याही खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ते देण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय मंगळवार, १६ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झाला आहे.

या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, वनमंत्री गणेश नाईक, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "कोणत्याही चुकीच्या पुराव्यांवर कुणबी सर्टिफिकेट देऊ नये, असा निर्णय या बैठकीत झाला. तसेच ओबीसी मंत्रालयाला २९०० कोटी रुपये मिळायला हवे. राज्यात जवळपास २२ ओबीसी उपमहामंडळे असून त्यांच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी त्याबाबतची पुरवणी मागणी सादर करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच ओबीसींच्या नोकरभरतीमध्ये काही पदांचा अनुशेष भरण्याचा प्रस्तावही पाठवला आहे. कुठल्याही निधीमुळे ओबीसी समाजासाठीच्या योजना बंद होऊ नये, यावर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच शिष्यवृत्ती, ओबीसी वसतीगृहे, विभागीय कार्यालये अशा एकूण १८-१९ मुद्दयांवर चर्चा झाली," असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, "बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसींचे जात प्रमाणपत्र देणार नाहीत, यावर बैठकीत निर्णय झाला. कुठलेही जातीचे प्रमाणपत्र देताना काही बंधने आहेत. त्यासाठी अर्ज करण्याची एक प्रक्रिया असून कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहे ते त्यात लिहिले आहे. आपल्या शासन निर्णयातही ते स्पष्ट आहे. आज छगन भूजबळ यांनी समितीसमोर आणलेल्या जवळपास १५ ते १६ कागदपत्रांमध्ये खोडतोड झाली आहे. त्यामुळे कुठल्याही बनावट कागदपत्रावर प्रमाणपत्र देऊ योग्य नाही. नियमाप्रमाणे, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी मराठा असेल तरच प्रमाणपत्र द्या, यावर आमचे एकमत झाले आहे. राज्य मागास आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे संपूर्ण कागदपत्रे तपासूनच कुणाचेही प्रमाणपत्र देता येते. ही सर्वांसाठीची कार्यपद्धती आहे," असेही त्यांनी सांगितले.

बंजारा समाजाशी चर्चा करू

"बंजारा समाजाला एसटीतून आरक्षण मिळावे ही मागणी आहे. परंतू, एसटीमध्ये घेत असताना कायद्यांप्रमाणे केंद्र सरकारकडे त्याचा संपूर्ण डेटा आहे. राज्याने शिफारस केली तरच होऊ शकते. पण बंजारा समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून आम्ही त्यांची मागणी ऐकून घेऊ," असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत निवडणूका होतील

"स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लवकरात लवकर व्हाव्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या तयारीप्रमाणे साधारण डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत निवडणूका होतील, असे दिसते."

वडेट्टीवार आणि पटोलेंनी फार काळजी करू नये

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत पुरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळत सर्व पंचनामे करून तातडीने मदत देण्याचे आदेश मदत व पुनर्वसन विभाग तसेच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेत. विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राज्याचा गाडा अत्यंत व्यवस्थित काम करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या विकास कामांकरिता कसे पैसे आणायचे यासह विकसित राज्य करण्याबाबतचे व्हिजन तयार केले आहे. त्यामुळे वडेट्टीवार आणि पटोलेंनी फार काळजी करू नये. काही योजनांमुळे राज्यात काही सिस्टिम कमी जास्त झाल्या असल्या तरी राज्याची आर्थिक घडी व्यवस्थितच राहील," असा विश्वासही मंत्री चंद्रेशखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

खोट्या नोंदी पाहण्यासाठी समिती नेमावी - मंत्री छगन भुजबळ

"सध्या प्रमाणपत्र वाटप होत असताना कागदपत्रांवर हाताने खाडाखोड करून मराठा कुणबी, कुणबी मराठा असे लिहिण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समिती कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्यात आली. आता खोट्या नोंदी होत आहेत ते पाहण्यासाठीही निवृत्त न्यायमूर्तींची एक समिती नेमण्यात यावी," अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.