वक्फ सुधारणा कायद्याच्या अंतरिम निर्णयाचा अन्वयार्थ

नवी दिल्ली : वक्फ (संशोधन) अधिनियम, २०२५ वर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या अंतरिम निकालाने कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी रोखलेली नाही; मात्र काही वादग्रस्त तरतुदींवर स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने १२८ पानी निकाल देताना स्पष्ट केले की, संसदेतून मंजूर झालेल्या कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेबाबत पहिल्या टप्प्यात अनुमान नेहमी त्याच्या समर्थनातच असतो. पण काही तरतुदींना अंतरिम सुरक्षा आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

सुरुवातीला जमीअत उलमा-ए-हिंदचे मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया मौलाना कल्बे जव्वाद आणि काँग्रेस खासदार इमरान प्रतापगढी यांसह अनेक मुस्लिम संघटना व उलेमांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी हा निर्णय “मुस्लिम मालमत्तांवर सरकारी हस्तक्षेप रोखणारा टप्पा” असल्याचे म्हटले. परंतु संपूर्ण १२८ पानी निर्णय वेबसाईटवर अपलोड झाल्यानंतर, त्यातील तपशील वाचल्यानंतर मुस्लिम पक्षकारांची सुरुवातीची आनंदी प्रतिक्रिया निराशेत बदलली.

मुस्लिम पक्षकारांच्या मते, सुरुवातीला कलेक्टरला दिलेल्या अधिकारांवर स्थगिती मिळाल्याने आनंद झाला; पण तपशिलात पाहता न्यायालयाने एएसआय सर्वेक्षण, वक्फ संपत्तीचे स्वरूप बदलणे, आदिवासी भागातील संपत्तीचा प्रश्न आणि लिमिटेशन अॅक्ट यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर ठोस स्थगिती दिलेली नाही.

लिमिटेशन अॅक्ट वगळल्यामुळे वक्फ संपत्तीवरील अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्यासाठी कालमर्यादा राहणार नाही, असा मुस्लिम पक्षकारांचा दावा होता. पण न्यायालयाने ही तरतूद ग्राह्य धरलेली नसल्याचे दिसते. त्यामुळे वक्फ संस्थांनीच सरकारी जमिनींवर बेकायदेशीर कब्जा केला, असा न्यायालयाचा दृष्टिकोन दिसून आल्याने मुस्लिम बाजू चिंतेत आहे.

एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी देखील सुरुवातीला निर्णयाचे स्वागत केले; मात्र संपूर्ण निकाल अभ्यासल्यानंतर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ओवेसींनी स्पष्ट केले की, हा अंतरिम आदेश वक्फ मालमत्तांचे रक्षण करू शकत नाही, उलट अतिक्रमण करणाऱ्यांना फायदा करून देईल. त्यांनी सरकारवर आरोप केला की, सीईओ नेमणुकीत मुस्लिम अधिकाऱ्यांना वगळले जाईल. "ज्या पक्षाकडे एकही मुस्लिम खासदार नाही, तो योग्य मुस्लिम अधिकाऱ्याला कसा नेमेल?" असा सवाल करत त्यांनी याला धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन म्हटले. तसेच गैर-मुस्लिम सदस्यांना वक्फ संस्थेत सामावण्याचा प्रस्ताव हा अनुच्छेद २६ चा भंग असल्याचे सांगितले.

अंतिम निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार

निर्णयाने मुस्लिम समाजात गोंधळ आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. प्रारंभ स्वागत आणि विजयाचा सूर असताना, संपूर्ण निर्णय वाचल्यानंतर निराशा आणि शंकेचे वातावरण पसरले. या प्रकरणाचा पुढील टप्पा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे. या कायद्यातील तरतुदी केवळ धार्मिक मालमत्तांच्या प्रश्नांपुरत्या मर्यादित नसून, त्या संविधानिक अधिकारांशी, धार्मिक स्वातंत्र्याशी आणि अल्पसंख्यांकांच्या मालमत्ता संरक्षणाशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल केवळ मुस्लिम समाजासाठीच नव्हे, तर भारतीय न्यायव्यवस्था आणि राजकीय वातावरणासाठीही दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.