मंत्रिमंडळ बैठकीत 'आठ' महत्वाचे निर्णय, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना प्राधान्य; विकासाला नवी गती

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार दि. १६ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील काही सदस्य उपस्थित होते. सुरूवातीला बैठकीत राज्यातील विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्यानंतर राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील औद्योगिक, शैक्षणिक आणि शेतीसंबंधित क्षेत्रांना नवा वेग मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त

१. उद्योग विभाग

महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर. सन २०५० पर्यंतचे नियोजन. सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा.

२. वस्त्रोद्योग विभाग

अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार. अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड.

३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना दिलासा.

४. सहकार व पणन विभाग

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी, व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव.

५. सहकार व पणन विभाग

आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता.

६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भूसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता.

७. ऊर्जा विभाग

नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार.

८. नियोजन विभाग

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार.