दैनंदिन जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी नरेंद्र मोदी यांची १० धोरणे - दैनंदिन जगण्यावरचा सुक्ष्म मात्र परिणामकारक प्रभाव

जर एक दशक मागे गेलो, तर भारतातील दैनंदिन जीवन खूप वेगळे दिसून येते. जसे की रेल्वे काउंटरवरच्या लांब रांगा, दुकानांमध्ये सुट्टया पैशांसाठी चाललेल्या विनवण्या, गॅस कनेक्शन मिळविण्यासाठी द्यावी लागणारी लाच किंवा परवडत नसल्यामुळे औषध बंद करावी लागणे- हे सर्व "सामान्य" होते. आपण ते स्वीकारले कारण आपल्याला असे वाटायचे की यावर पर्याय नाही.

वर्तमानचा विचार करु, भाजीवाल्याला पैसे देण्यासाठी तुम्ही फोनचा वापर करता, गाडी चालवताना टोल प्लाझावर थांबायची गरज नाही, प्रवासादरम्यान स्वस्त असलेल्या डेटावर चित्रपट पाहता आणि गॅस सबसिडी थेट तुमच्या खात्यात जमा होते. हे सर्व आपल्यासाठी सामान्य आहे. पण सत्य हे आहे, की २०१४ पूर्वी या "सामान्य" पैकी बरेच काही अस्तित्वातही नव्हते.

एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत, भारताची सामान्यतेची व्याख्या पुन्हा लिहिली गेली आहे. नागरिकांना दैनंदिन जीवनात गती, पारदर्शकता आणि सन्मान अपेक्षित आहे. त्यांना फक्त आश्वासने देण्यात आली म्हणून नाही तर हे करणे शक्य आहे म्हणून. मोदी युग हे मोठ्यामोठ्या घोषणांचे नसून दैनंदिन जीवनातील लहान, पुन्हापुन्हा घडणाऱ्या क्षणांच्या परिवर्तनाचं जास्त आहे.

मोदींच्या धोरणांनी भारताच्या दैनंदिन जीवनाला कसे आकार दिला याचे १० मार्ग -:

१. यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट

फेरीवाले किंवा रस्त्यावरचे विक्रेते आता प्रत्येक विक्रीवर लक्ष ठेवू शकतात. कर्ज घेण्याच्या संधी खुल्या झाल्या आहेत, पारदर्शकता वाढली आहे आणि रिअल-टाइम पेमेंटमध्ये भारत जगामध्ये आघाडीवर आहे. यूपीआयमुळे सीमापार हस्तांतरण शक्य झाली आहे, स्थलांतरित कुटुंबांच्या पैसे पाठवण्यासाठी येणाऱ्या रेमिटेन्स खर्चात मोठी बचत होत आहे.

२. जनधन खाती

लाखो लोकांनी, विशेषतः महिलांनी प्रथमच आर्थिक स्वातंत्र्य अनुभवले. वेतन आणि अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा झाल्यामुळे, कुटुंबांनी बचत औपचारिक प्रणालीमध्ये वळवण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे बँकांना बळकटी मिळाली आणि अर्थव्यवस्थेत कर्ज देण्याच्या क्षमतेलाही चालना मिळाली.

३. फास्टॅग आणि वाहतूक कार्यक्षमता

टोलवर होणाऱ्या लांबच्या लांब रांगा आता पहायला मिळणार नाहीत. इंधनाची बचत तर होते, प्रवास जलद होतो आणि पुरवठा साखळी सुरळीत होते. लॉजिस्टिक्स खर्चात कपात झाल्यामुळे व्यापार क्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मकता वाढली. त्याचबरोबर ई-कॉमर्स मंचावर "दुसऱ्या दिवशी डिलिव्हरी" चा पाया तयार केला.

४. स्वस्त डेटा आणि इंटरनेट प्रवेश

स्वस्त इंटरनेटमुळे लहान शहरे आणि गावांचे परिवर्तन झाले आहे. शेतकरी त्यांच्या फोनवर बाजारभाव तपासतात, विद्यार्थी ऑनलाइन वर्गात येतात आणि ग्रामीण तरुण कोडिंग अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेत आहेत. या डिजिटल लाटेने पूर्णपणे नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण केल्या - ओटीटी मंचापासून ते एआय स्टार्टअप्सपर्यंत - तसेच भारतातील प्रतिभेला देखील चालना मिळाली.

५. मेट्रो विस्तार

दिल्ली ते बेंगळुरू पर्यंत महानगरातील लोकांचा ट्रॅफिकमुळे खर्च होत असलेला वेळ वाचत आहे. आणि त्यामुळे प्रदूषण ही कमी होत आहे. मेट्रो मुळे गृहनिर्माण उद्योगाची भरभराट झाली, ज्यामुळे शहरी विकासाला आकार मिळाला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या महानगरांनी सार्वजनिक वाहतुकीची पुन्हा एकदा आकांक्षित म्हणून व्याख्या केली - जिथे प्रत्येक वर्ग एकत्र प्रवास करतो, शाश्वत जीवनशैलीला चालना देतो.

६.जनऔषधी केंद्रे

वैद्यकीय खर्चामुळे कुटुंबांना आता नुकसान सहन करावे लागत नाही. परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधांनी उपचारांचा खर्च आता कमी झाला आहे. ज्यामुळे एक निरोगी, अधिक उत्पादनक्षम कर्मचारी वर्ग निर्माण होत आहे. जेनेरिक औषधांच्या मागणीमुळे भारतीय औषध कंपनीला "जगाची फार्मसी" म्हणून जागतिक स्तरावर बळकटी मिळाली आहे.

७.डिजीलॉकर आणि ई-गव्हर्नन्स

छायाप्रती आणि लांब रांगा यामुळे त्वरित डिजिटल पडताळणीला मार्ग मिळाला. उद्योजक आता कर्ज जलद मिळवू शकतात, नागरिक राज्याशी अधिक आत्मविश्वासाने जोडले गेले आहेत आणि "पेपरलेस संस्कृती" शाळा आणि खाजगी कंपन्यांना डिजिटल-प्रथम पर्यांयाकडे आकर्षित करत आहे.

८. वाणिज्य क्षेत्रात क्यूआर कोड

चहा दुकानांपासून ते मॉलपर्यंत, क्यूआर कोडने लहान दुकानदारांची आर्थिक बाजू भक्कम केली आहे. त्यामुळे कर्जे, विमा आणि व्यवसायांसाठी त्यांना संधी उपलब्ध झाली आहे. कडक कारवाईशिवाय कर अनुपालन वाढले. जागतिक स्तरावर, भारत परवडणाऱ्या आर्थिक समावेशनासाठी एक मॉडेल बनला असून आफ्रिका आणि आशियातील देशांना प्रेरणा देत आहे.

९. गिग इकॉनॉमी ग्रोथ

लवचिक कामाची पद्धत लाखो - विद्यार्थी, महिला आणि अर्ध-कुशल कामगारांसाठी जीवनरेखा बनली आहे. गिग पद्धतीने जीवनशैलीला आकार दिला: १० मिनिटात किराणा मालाची डिलिव्हरी, अॅप-आधारित कॅब आणि खाद्यपदार्थांसाठी दिल्या जाणाऱ्या ऑर्डर हे सामान्य बनले आहे. यामुळे उपभोग पद्धती, शहर लॉजिस्टिक्स आणि अगदी खाण्याच्या सवयींमध्येही बदल घडवून आणला.

१०. सार्वजनिक सेवा आणि वर्तणुकीत बदल

थेट लाभ हस्तांतरणामुळे मध्यस्थींचा कमी करण्यात आले. त्यामुळे लाच किंवा विलंब न लागता नागरिकांपर्यंत पैसे पोहोचतील याची सुनिश्चीती झाली. स्वच्छ भारत मोहिमेने महिलांना शौचालये आणि सुरक्षिततेसह सन्मान दिला. तर स्वच्छतेसाठी नागरी अभिमान निर्माण केला. आज, लोक डीबीटी, क्यूआर कोड आणि डिजिटल पारदर्शकतेची अपेक्षा सुधारणा म्हणून नव्हे तर प्रशासनाचा आधारभूत कार्य म्हणून करतात.

शांतपणे झालेली क्रांती

ज्या गोष्टीची एकेकाळी कल्पना करणे अशक्य होते ते आता सवयीचे बनले आहे. मोदींच्या दशकाने केवळ व्यवस्थाच नव्हे तर मानसिकताही बदलली आहे. बिले भरण्यापासून ते मेट्रोमध्ये चढण्यापर्यंत, औषधे खरेदी करण्यापासून ते सरकारी लाभ मिळवण्यापर्यंत, भारताचे दैनंदिन जीवन पुन्हा परिभाषित केले गेले आहे.

याचा परिणाम स्पष्ट आहे: नागरिकांना आता सन्मान, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता विशेषाधिकार म्हणून नव्हे तर त्यांचा दैनंदिन हक्क म्हणून अपेक्षित आहे.