Waqf Amendment Act 2025 : वक्फ करण्यासाठी ५ वर्षे इस्लामचे पालन बंधनकारक नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

नवी दिल्ली : (Supreme Court declines to stay Waqf Amendment Act 2025) सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ मधील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या आदेशामुळे सध्या या नियमांची अंमलबजावणी होणार नाही. मात्र, वक्फ सुधारणा कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

या कायद्यातील पहिली तरतूद अशी आहे की, वक्फ करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन केलेले असावे. ही अट बंधनकारक केल्यावर अनेकांनी आक्षेप नोंदवला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकारांनी याबाबत नियमावली ठरवलेली नाही, तोपर्यंत या तरतुदीला स्थगिती राहील.

दुसरी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे वक्फ मालमत्तेवरील वाद जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोडवावेत अशी होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे नाकारले. कारण, सरकारी अधिकारी थेट एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. हे न्यायव्यवस्थेच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे अशा वादांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त वक्फ न्यायाधिकरणाकडेच राहील. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायाधिकरणाचा निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण केले जाणार नाहीत.

खंडपीठाने आदेशात हेही स्पष्ट केले की, संपूर्ण वक्फ सुधारणा कायद्याला स्थगिती देण्याचा कोणताही आधार नाही. फक्त या दोन तरतुदींवरच स्थगिती देण्यात आली आहे आणि पुढील सुनावणीपर्यंतच ती लागू राहील.या निर्णयामुळे सध्या वक्फ सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू राहील, मात्र वादग्रस्त दोन नियम लागू होणार नाहीत. त्यामुळे या कायद्याबाबतची पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.