आधार मतदार यादीसाठी ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य; सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात बदल नाकारला

नवी दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या ८ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशात बदल करण्यास नकार दिला. या आदेशानुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत तयार होणाऱ्या सुधारित मतदार यादीत मतदाराचा समावेश करण्यासाठी आधार कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा आदेश तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून, दस्तऐवजांच्या वैधतेचा प्रश्न अद्याप निकाली निघायचा आहे. न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की जसे रेशनकार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स हे सहज बनावट करता येतात, तसेच आधार कार्डही फसवणुकीस बळी पडू शकते. त्यामुळे आधार वेगळा काढून त्याला अपात्र ठरवता येणार नाही.

ही सुनावणी वकिल अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर झाली. त्यांनी मागणी केली होती की, आधार कार्डाला नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येत नाही, तसेच ते निवडणूक आयोग मान्य करत असलेल्या इतर कागदपत्रांच्या बरोबरीचेही नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आधार परदेशींनाही जारी केले जाते, त्यामुळे तो पुरावा म्हणून स्वीकारणे घातक ठरू शकते.

खंडपीठाने मात्र त्यांचा युक्तिवाद नाकारत म्हटले की, ड्रायव्हिंग लायसन्स बनावट असू शकतात, रेशनकार्डही बनावट असू शकते, अनेक दस्तऐवज बनावट होऊ शकतात. आधाराचा वापर कायद्याने जितका परवानगी देतो तितक्याच मर्यादेत व्हावा.