लोकशाहीचा ‘खेळ’खंडोबा

भारताचा शेजारी असलेला नेपाळ सध्या चांगलाच धुमसतोय. सरकारने सोशल मीडिया अॅप्सवर घातलेल्या बंदीविरोधात, तिथला युवा वर्ग रसत्यावर उतरला आणि आंदोलनाचा वणवा पेटला. नेपाळमधील ‘जेन झी’ने के. पी. ओली सरकारला अवघ्या दोन दिवसांत खाली खेचलं. रस्त्यावर उतरलेल्या गर्दीने काही क्षणांतच नेपाळच्या संसदेचा केवळ ताबाच घेतला नाही, तर ती पेटवलीसुद्धा! अशा परिस्थितीमध्ये सत्ताधारी मंत्र्यांची अवस्था विचारायलाच नको. तत्कालीन मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्र्यांना रस्त्यावर मारतानाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. या भीषण अराजकतेला अर्धविराम मिळाला, तो आंतरिम सरकारच्या स्थापनेमुळे. शुक्रवार, दि. १२ सप्टेंबर रोजी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्या. सुशीला करकी यांनी, नेपाळच्या पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आणि काही प्रमाणात वादळ शांत झाले. आंदोलनातील ‘जेन झी’ नेतृत्वासोबत त्यांनी काढलेला फोटो व्हायरल होत आहे. सुशीला करकी यांनी पदभार स्वीकारला मात्र, त्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडली, ती चक्क ‘डिस्कोर्ड’ नावाच्या एका अॅपवर!

‘डिस्कॉर्ड’ या अॅपवरची निवडणूक प्रक्रिया े समजून घेण्याच्या आधी, आपल्याला आंदोलनाची पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल. नेपाळमधील ‘जेन झी’ युवकांचा रोष होेता तो सरकारवर आणि सत्ताधार्यांच्या ‘नेपो किड्स’वर. एका बाजूला भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या सगळ्यांचा सामना करणारा युवा वर्ग होता, तर दुसऱ्या बाजूला सत्ताधार्यांची मुलं-मुली विलायतेत आपलं आयुष्य ऐशोआरामात जगत होती. ही तफावत ज्यावेळी या तरुणांना लक्षात आली, तेव्हाच असंतोषाचे बीज समाजमनामध्ये पेरले गेले होते. अशातच, सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय ओली सरकारने घेतला त्यामुळे अभिव्यक्तीची, दारंच बंद झाली. त्यामुळेच अखेरीस तरुण नेपाळच्या व्यवस्थेलाच भिडले.

नेपाळमध्ये असंतोष आधीपासूनच खदखदत होता. मात्र, देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत लोक निषेध व्यक्त करत होते. त्यांच्या निर्दशनांना संघटित रुप लाभले नव्हते. नेपाळच्या सरकारने अॅप्सवर बंदी घातल्याने, प्रक्षोभित युवक ‘डिस्कॉर्ड’ या संकेतस्थळाकडे वळले. ‘युथ अगेंस्ट करप्शन’ या समूहाच्या माध्यमातून, ‘डिस्कॉर्ड’वर लोक एकमेकांशी संवाद साधू लागले, प्रतिक्रिया देऊ लागले. ‘डिस्कॉर्ड’च्या माध्यमातून हळूहळू सरकारविरोधी आंदोलन नियंत्रित केले जाऊ लागले. ‘डिस्कॉर्ड’च्या माध्यमातूनच, दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक एकत्र आले. सत्ता उलथावल्यानंतर, याच ठिकाणी जनमताचा कौलही घेण्यात आला. नेपाळचे नेतृत्व निवडण्यासाठी ऑनलाईन मतदान झालं. यामध्ये सुशीला करकी यांना ‘डिस्कॉर्ड’वरील सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला.

एका सबंध राष्ट्राची निवडणूक प्रक्रिया ज्या ‘डिस्कॉर्ड’वर पार पडली, त्या अॅपचा-संकेतस्थळाचा जन्म झाला तो मुळी खेळासाठी. गेमिंग विश्वामध्ये ‘डिस्कॉर्ड’ अॅपची चांगलीच चलती आहे. २०१५ साली स्टॅनिस्लाव विशनेव्स्की आणि जेसन सिट्रोन या दोघांनी गेमर्सना एकमेकांशी बोलणे सुरळीत व्हावे, यासाठी या अॅपची निर्मिती केली होती. त्यामुळे अल्पावधीतच लोकप्रिय ठरले. गेमिंगच्या वाढत्या पसर्या मुळे ‘डिस्कॉर्ड’सारखे अॅप्स अत्यंत लोकप्रिय झाले. बघता बघता कोट्यवधी लोक या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडले गेले. यामध्ये बहुतांशी गेमर्सचा सहभाग आहे. या अॅपच्या माध्यमातून आभासी जगतामध्ये एका समूहाची निर्मिती करता येते, जिथून लोक एकमेकांशी टेस्ट मेसेज, व्हॉईस रेकॉर्डिंग, फोटो आणि व्हिडिओ मजकूर शेअर करणे शक्य आहे. नेपाळमध्ये याच माध्यमातून युवकांनी सत्तांतर घडवून आणले.

एका अॅपच्या माध्यमातून घडवून आणलेल्या या सत्तांतरावर, अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. नेपाळमधल्या असंतोषाचे विश्लेषण अजूनही सुरू आहे. भूराजकीय राजकारणापासून ते परकीय ‘हातां’च्या गुंतवणुकीपर्यंत अनेक शयतांचा मागोवा घेत, येणार्या काळात नेपाळमधील सत्तांतराचा विचार केला जाईल. मात्र, ‘डिस्कॉर्ड’च्या माध्यमातून नागरिकांनी ज्याप्रकारे पंतप्रधानांची निवड केली, त्यावरून तरी तंत्रज्ञान आणि राजकारण, समाजकारण यांच्या परस्परसंबंधांचा आपल्याला नव्याने विचार करावा लागेल, हे नक्की.