तुष्टीकरणाची काँग्रेसी परंपरा

कर्नाटकातील काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने अल्पसंख्याक वस्त्यांच्या विकासासाठी तब्बल ३९८ कोटी रुपये खर्च करणार आसल्याचे जाहीर केले. हा वरवर विकासनितीचा भाग दिसत असला, तरीही तो निव्वळ तुष्टीकरणाचा अजेंडाच आहे. कर्नाटकातील २२ मुस्लीमबहुल विधानसभा क्षेत्रांवरच ही रक्कम खर्च होणार असल्यामुळे, सर्वांच्या हक्काचा असलेला करदात्यांचा पैसा विशिष्ट मतपेटीपुरताच वापरला जाणार का, असा प्रश्न जनता विचारू लागली आहे. मात्र, काँग्रेसला ना त्याचे सोयर ना सुतक! काँग्रेसच्या कारभाराचा मागोवा घेतला, तर असे अल्पसंख्याकाच्या लांगूलचालनाचे निर्णय नवीन नाहीत. शाहबानो प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश अव्हेरून मुस्लीम समाजाला खुश करण्याचा प्रसंग असो, तीन तलाकासारख्या मुद्द्यांवर मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांकडे केलेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असो, काँग्रेसने नेहमीच एका विशिष्ट समाजाला जपण्याची प्रवृत्ती दाखवली आहे. काँग्रेसने आजवर त्यांच्या भाषणात नेहमीच धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मारल्या आहेत, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात हिंदूंना सापत्न वागणूक देणे, हीच काँग्रेसची परंपरा राहिली आहे.

देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही देशातील संपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा असल्याचे विधान संसदेत केले होते. या विधानाने केवळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या नव्हत्या, तर काँग्रेसचे मनसुबेच स्पष्ट केले होते. देशाच्या संपत्तीवर पहिला हक्क हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा आहे, हेच लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान आहे. पण काँग्रेसने त्यावर धार्मिक शिक्का मारण्याचा प्रयत्न केलो. मुस्लीम समाजाला खूश करण्यासाठी काँग्रेसने आणखी एक गंभीर पाप केले, ते म्हणजे राम मंदिराच्या प्रश्नावर कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचा अवमान. आज ज्या राम मंदिराचे उद्घाटन संपूर्ण देशासाठी ऐतिहासिक ठरले, त्याच्या संघर्षात काँग्रेसने नेहमीच अडथळे निर्माण केले. भर म्हणून बंगळुरुतील छत्रपती शिवाजी नगर मेट्रो स्थानकाचे नाव बदलून ‘सेंट मेरी बॅसिलिका’ करण्याचा घाटही कर्नाटक काँग्रेसने घातला आहे. काँग्रेस अजून किती दिवस मुस्लीम तुष्टीकरण करणार, हाच प्रश्न आहे. लोकशाहीत करदात्यांचा पैसा सर्व समाजघटकांपर्यंत न्यायाने पोहोचला पाहिजे. मतपेट्यांसाठी घेतलेले निर्णय समाजात दरीच निर्माण करतात. म्हणूनच, काँग्रेसच्या तुष्टीकरणी प्रवृत्तीवर कठोर प्रश्न उपस्थित करणे, हे आज प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य झाले आहे.

आधी राजधर्माचे पालन

जम्मू-काश्मीर हा केवळ भारताचा भौगोलिक भाग नाही, तर देशाच्या अस्तित्वाशी, अस्मितेशी आणि सुरक्षिततेशी थेट जोडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे येथे घडणार्या प्रत्येक राजकीय हालचालीकडे देशभरातील जनतेचे बारकाईने लक्ष लागलेले असते. अलीकडेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केले की, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या आकांक्षांचा आदर करून राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा. लोकशाही शासनव्यवस्थेत कदाचित ही मागणी योग्य असलेही, कारण स्थानिक लोकांना स्वतःचा आवाज आणि निर्णयक्षमता मिळणे आवश्यकच आहे. मात्र, त्याचवेळी वास्तवाची बाजूही विसरता येणार नाही. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धाडसी निर्णयानंतर गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला, पर्यटन क्षेत्राने अभूतपूर्व वाढ नोंदवली, रस्ते, रेल्वे, वीज, इंटरनेट यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार झाला. यामुळे स्थानिकांना रोजगार आणि सुरक्षिततेची जाणीवही निर्माण झाली. दशकानुदशके दहशतवादाच्या छायेत जगणार्या काश्मिरी जनतेने मोकळा श्वास घेतला.

मात्र, काही काळजी करण्यास लावण्याऱ्या घटनाही यादरम्यान घडल्या. काश्मीरात राष्ट्रचिन्हाचा अपमान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ओमार अब्दुल्लांचे अलीकडचे वर्तन खटकणारे आहे. त्यांनी राष्ट्राचा मान राखण्याऐवजी अपमान करणार्यांची बाजू घेतली. मुख्यमंत्री ही केवळ राजकीय पदवी नसून, ती राजधर्माचे पालन करण्याची पवित्र जबाबदारी आहे. त्याचे निर्वाहन आधी होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रचिन्ह हे भारताच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे, त्याचा सन्मान राखणे ही नेतृत्वाची, पहिली जबाबदारी ठरते. काश्मीरमध्ये सुरक्षा अजूनही एक गंभीर मुद्दा आहे. अशा परिस्थितीत अब्दुल्लासारख्या सत्तास्थानी असलेल्या नेत्यांनी राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. लोकशाहीमध्ये विरोधाला जागा आहे, पण राष्ट्राच्या एकात्मतेशी आणि सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर तडजोड स्वीकारली जाऊ शकत नाही. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हा फक्त प्रादेशिक नाही; तो संपूर्ण भारताच्या भविष्याशी निगडित आहे. अशा वेळी विरोधकांनी केवळ सत्तेच्या राजकारणापुरते मर्यादित न राहता, राष्ट्रहिताशी निष्ठा ठेवून लोकांच्या खरीखुरी आकांक्षा व्यक्त करणे गरजेचे आहे. राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा त्या मागणीला विकास आणि राष्ट्रहिताची जोड दिली जाईल.

कौस्तुभ वीरकर