चीनची भव्य लष्करी परेड आणि भारताचे प्रत्युत्तर

चीनने नुकतीच दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीच्या ८०व्या वर्धापन दिनानिमित्त एका भव्य लष्करी परेडचे आयोजन केले होते. यामध्ये लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन जगाला दाखवताना, शत्रुराष्ट्र आणि शेजारी राष्ट्रांना एक सुप्त संदेशही चीनने दिला. हा संदेश भारतासाठीही असल्याने, भारतानेही चीनच्या या वाढत्या धोक्यावर उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक राजकारणामधील शह- काटशहच्या या खेळाचा घेतलेला हा आढावा...

चीनने दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीच्या ८०व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक भव्य लष्करी परेड आयोजित करून, जगाला आपले वाढत्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवले. ही परेड केवळ लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन नव्हती, तर अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांना एक स्पष्ट संदेश देण्याचा एक राजनैतिक प्रयत्न होता.

या एक अत्यंत सुनियोजित प्रदर्शनात जगभरातील प्रभावशाली पाहुण्यांची यादी, चीनने आपले सामर्थ्य दाखवण्यासाठी तयार केली होती. शी जिनपिंग यांनी चीनच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या लष्करी परेडचे नेतृत्व केले. जागतिक दक्षिण (ॠश्रेलरश्र र्डेीींह) देशांच्या नेत्यांची एक मोठी परिषद, चीनच्या तियानजिन शहरात नुकतीच पार पडली होती आणि त्यानंतर काही दिवसांतच हा कार्यक्रम झाल्याने, शी जिनपिंग यांच्यासाठी हा आठवडा राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. हुकूमशाही राष्ट्रांची नवी आघाडी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग-उन यांची, शी जिनपिंग यांच्यासोबतची उपस्थिती लक्षवेधी होती. हे तीन हुकूमशाही नेते एकत्र येऊन रेड कार्पेटवर चालतानाचे दृश्य, पाश्चात्य राष्ट्रांसाठी एक थेट आव्हान होते. बेलारूस, इराण, इंडोनेशिया आणि म्यानमारसारख्या गैर-पश्चिमी राष्ट्रांचे नेतेही, या कार्यक्रमात उपस्थित होते.

या परेडवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लगेचच प्रतिक्रिया दिली. ’तुम्ही युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेविरुद्ध कट रचत असताना व्लादिमिर पुतीन आणि किम जोंग-उन यांना माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा द्या’ असे ट्रम्प यांनी, त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ अकाऊंटवर पोस्ट केले. अमेरिका, पश्चिम युरोप, जपान, भारत आणि दक्षिण कोरिया या देशांचे नेते मात्र या कार्यक्रमात उपस्थित नव्हते. चिनी अधिकार्‍यांमध्ये फारसे महत्त्वपूर्ण अधिकारीही उपस्थित नव्हते. चिनी कम्युनिस्ट पक्षीतील गैरहजर अधिकार्‍यांवरून शी जिनपिंग यांच्या नजरेतून कोण उतरले आहे हे जगाल कळते. माजी चिनी नेते हू जिंताओ आणि माजी प्रीमियर झू रोंगजी हे सुद्धा दिसले नाहीत. दोघेही वृद्ध आहेत आणि हू यांना २०२२ साली २०व्या पक्ष अधिवेशनातून बाहेर काढल्यानंतर एकदाच सार्वजनिकरित्या पाहिले गेले आहे.

अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन

या परेडचा मुख्य उद्देश अमेरिका आणि युरोपला थेट संदेश देणे हाच होता. अमेरिका, युरोप आणि चीनच्या शेजारी राष्ट्रांनी, चीनच्या राष्ट्रीय हितांना आव्हान देण्याचा विचार करू नये असा संदेश देण्यासाठीच चीनने हा अट्टहास केला होता. ७० मिनिटांच्या या परेडमध्ये, चीनने अनेक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे जगासमोर सादर केली. यात रणगाडे, ड्रोन्स, लांब पल्ल्याची आणि अणु-सक्षम क्षेपणास्त्रे, तसेच स्टील्थ विमानांचा यात समावेश होता. या प्रदर्शनाने पीपल्स लिबरेशन आर्मीची शस्त्रास्त्र आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती जगाल दाखवली. विशेषतः चीनने प्रथमच आपली काही गोपनीय शस्त्रास्त्रे सार्वजनिक केली. ड्रोनविरोधी प्रणाली आणि हवाई पूर्व-सूचना देणार्‍या विमानांवर वाढत असलेला भर, हा एक या परेडचा महत्त्वाचा निष्कर्ष होता. हे बदल रशिया-युक्रेन युद्धांवरून चीनने घेतला आहे.

ग१५-ऊढ विमान : चीनच्या नवीन, विमानवाहू जहाजावर आधारित इलेट्रॉनिक युद्ध विमान दाखवण्यात आले. हे एक ‘उडती सपोर्ट सिस्टम’ आणि ‘लढाऊ विमानांसाठी वशलेू’ (लक्ष विचलित करणारा) आहे. हे विमान लढाऊ विमानांना फिरत्या लक्ष्यांचा मागोवा घेण्यास आणि हल्ल्यांपासून दूर ठेवण्यास मदत करते. पाणबुडीतून प्रक्षेपित होणारे आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र : जगाला चीनच्या नवीन पाणबुडीतून प्रक्षेपित होणार्‍या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचेही दर्शन यावेळी घडले. हे चीनचे जमिनीवरून, हवेतून आणि समुद्रातून प्रक्षेपण करून, अणू क्षेपणास्त्र प्रणालीचे त्रिकूट तयार करण्याच्या प्रयत्नांमधील प्रगती दर्शवते. चीनच्या माहिती युद्ध मोहिमेमधून वास्तविक क्षमता वेगळी करणे महत्त्वाचे आहे. परेड किंवा सराव किंवा प्रदर्शनांशी, नेहमीच मोठ्या प्रमाणात फसवणूक जोडलेली असते. परंतु, आपण चीनच्या क्षमतांना कमी लेखू नये, त्यांची लष्करी ताकद खूप आहे.

चीनची वाढती जागतिक भूमिका

अलीकडेच चीनमध्ये ‘जागतिक दक्षिण’ (ॠश्रेलरश्र र्डेीींह) देशांच्या नेत्यांची एक मोठी परिषद पार पडली. या परिषदेनंतर लगेचच ही लष्करी परेड झाल्याने, शी जिनपिंग यांच्यासाठी हा आठवडा राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला. चीनने आपल्या भव्य परेडमध्ये प्रदर्शित केलेल्या शस्त्रास्त्रांचा जागतिक, भारतीय आणि तैवानी सुरक्षेवर मोठाच परिणाम होतो. त्यामुळेच अशा प्रकारातूनच चीनही आपली वाढती ताकद आणि जागतिक वर्चस्वाची आकांक्षा सातत्याने दर्शवतो. भारत आणि तैवानवर परिणाम चीनच्या लष्करी प्रदर्शनाचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिका, भारत आणि तैवानवर होईल.

तैवानवर दबाव : चीन तैवानला आपले अविभाज्य अंग मानतो. या परेडमध्ये दाखवलेली अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, विशेषतः समुद्रातील युद्ध-तंत्रज्ञानाशी संबंधित तंत्रज्ञान तैवानला थेट इशारा देतात की, चीन शांततापूर्ण एकीकरणासाठी बोलत असला, तरी बळाचा वापर करण्याचा पर्याय त्याने नेहमीच खुला ठेवला आहे.

भारतासाठी सुरक्षा आव्हान : भारतासाठी चीनचा वाढता लष्करी खर्च ही मोठी चिंता आहे. चीनचे शस्त्रागार भारताच्या शस्त्रागाराच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहे. चीन आपल्या शेजारील राष्ट्रांना (उदा. पाकिस्तान) शस्त्रे पुरवून, भारताभोवती एक सुरक्षा कडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भारताला चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या संयुक्त धोयाला तोंड देण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागेल.

भारताच्या उपाययोजना

चीनच्या या वाढत्या लष्करी ताकदीचा मुकाबला करण्यासाठी, भारताला अनेक स्तरांवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

संरक्षण क्षमता वाढवणे : भारताने आपले संरक्षण बजेट वाढवून, शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. विशेषतः जमिनीखालील युद्धाचे तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणाली (उदा. ड-४०० सारख्या क्षेपणास्त्र प्रणाली) विकसित करणेही महत्त्वाचे आहे.

स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना : भारताला परदेशी शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करून, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हावे लागेल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत देशांतर्गत संशोधन आणि विकास, तसेच उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे.

आशियातील मित्रराष्ट्रांशी संबंध दृढ करणे : चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना तोंड देण्यासाठी भारताने जपान, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, तैवान आणि अमेरिकेसारख्या देशांशी धोरणात्मक भागीदारी वाढवणेही गरजेचे आहे. ‘क्वाड’सारखे गट चीनच्या वाढत्या प्रभावाला एक मजबूत पर्याय देऊ शकतात.

पायाभूत सुविधांचा विकास : प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताने रस्ते, बोगदे आणि हवाई तळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे सैन्याची आणि शस्त्रास्त्रांची हालचाल जलद होईल.

सायबर आणि इलेट्रॉनिक युद्ध क्षमता वाढवणे : चीनने सायबर आणि इलेट्रॉनिक युद्ध युनिट्सचे प्रदर्शन केले आहे. यामुळे या क्षेत्रातील त्यांच्या प्रगतीचा अंदाज येतो. भारताला या धोयांचा सामना करण्यासाठी, आपली सायबर सुरक्षा आणि इलेट्रॉनिक युद्ध क्षमता तातडीने वाढवावी लागेल.

संरक्षण मंत्रालयाची १५ वर्षांची सैन्यदल आधुनिकीकरण योजना

चीनच्या भव्य सैन्य परेडला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताच्या डिफेन्स मिनिस्टरने १५ वर्षांचा शास्त्रांच्या आधुनिकीकरणाचा एक महत्त्वाचा व व्यापक आराखडा मांडला आहे. हा आराखडा फक्त भारताच्या सैन्यशक्तीला अद्ययावत करण्यापुरता मर्यादित नसून, देशाची संरक्षणव्यवस्था, स्वावलंबन, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि जागतिक पातळीवरची सामर्थ्यस्थाने यांना बळकट करणारा आहे. या आराखड्यामध्ये लष्कराचे, वायुदलाचे, नौदलाचे आधुनिकीकरण, सायबर व स्पेस संरक्षण उद्योग व खासगी क्षेत्राची भूमिका यांचा समावेश आहे.

हा आराखडा यशस्वीरित्या अमलात आला, तर भारत आत्मनिर्भर आणि आधुनिक सैन्यशक्ती असलेला देश बनेल. जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत, भारताचा महत्त्वाचा निर्यातदार देश म्हणूनही उदय होईल. चीन, पाकिस्तान यांसारख्या शेजारी राष्ट्रांविरुद्ध अधिक सक्षम भूमिका घेता येईल. देशांतर्गत रोजगार, तंत्रज्ञान व औद्योगिक क्रांतीला यातून मोठीच चालना मिळेल.

निष्कर्ष

संरक्षण मंत्रालयाने मांडलेला १५ वर्षांचा शास्त्रांच्या आधुनिकीकरणाचा आराखडा, हा एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन आहे. या योजनेच्या यशामुळे भारत केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक पातळीवर एक प्रमुख सुरक्षा-पॉवर म्हणून ओळखला जाईल.

- (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन