कुर्ल्यातील त्या सहा धोकादायक इमारती पाडणार ; बीएमसीची नोटीस रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई, कुर्ला पश्चिम येथील सहा धोकादायक इमारती पाडण्याबाबत महापालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. तसेच, या नोटिशीविरोधात रहिवाशांनी केलेली याचिका फेटाळून लावली. इमारतींची योग्य ती देखभाल न केल्याबद्दल न्यायालयाने रहिवाशांना फटकारले.

इमारतींच्या २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या संरचना स्थिरता अहवालात या इमारतींची मोठ्या प्रमाणात दुरूस्ती करण्यासह त्या अंशतः पाडण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. तथापि, या अहवालाकडे सोसायटीने दुर्लक्ष केले आणि इमारतींची योग्य ती देखभाल केली नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा नाकारताना ओढले. न्यायालयाने नोंदविले की, एका लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की मोठ्या दुरुस्तीसह संरचनांना अंशतः पाडण्याची आवश्यकता होती, ज्याकडे गृहनिर्माण संस्थेने दुर्लक्ष केले होते, यावर प्रकाश टाकला. नोटीस कायम ठेवताना महानगरपालिकेला या इमारती पाडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

मे महिन्यात कुर्ला पश्चिमेतील राहत अपार्टमेंट्स या निवासी सोसायटीच्या सहा इमारती, ज्यामध्ये ८८ फ्लॅट आहेत, त्या राहण्यास अत्यंत असुरक्षित असल्याचे महापालिकेला आढळून आले. २० मे रोजी महापालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले, ज्यामध्ये असे आढळून आले की विंग बी२ मधील टेरेसचे काँक्रीट स्लॅब पडले आहेत, अनेक ठिकाणी प्लास्टर पूर्णपणे उखडून गेले आहे, निर्माण झालेल्या भेगांवर तात्पुरता उपाय म्हणून अनेक कॉलम आणि बीम तात्पुरते दुरुस्त केले आहेत. ऑडिट अहवालात इमारतीला 'धोकादायक' शेरा देत तात्काळ रिकामे करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. २०२० मध्ये, एका ऑडिटमध्येही असे दिसून आले होते की इमारतीला आंशिक पाडण्याची आणि स्लॅब आणि बीम रिकस्टिंगसह मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता होती, परंतु गृहनिर्माण संस्थेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर, बीएमसीने २३ मे रोजी रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या आणि पाडण्याच्या सूचना जारी केल्या.

यानंतर, सोसायटीतील २२ रहिवाशांनी एकत्र येऊन २५ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये बीएमसीची घरे खाली करण्याची सूचना रद्द करण्याची आणि घरे पाडण्यापासून थांबवण्याची मागणी करण्यात आली. दि. ३ सप्टेंबर रोजी सर्व स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालांची दखल घेत न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने बीएमसीच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली, आणि असे नमूद केले की बीएमसीच्या सूचनेला पुरेसा पुरावा आहे आणि नागरी संस्था कायद्यानुसार पाडकाम करण्यास मोकळी आहे असा आदेश दिला.