निवडणूक आयोगाची तयारी, मतदार याद्यांचे राष्ट्रव्यापी पुनरावलोकन करणार – सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

नवी दिल्ली, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, बिहार वगळता इतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरावलोकनासाठी (एसआयआर) प्राथमिक पावले उचलण्याचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. या राष्ट्रव्यापी एसआयआर साठी १ जून २०२६ ही पात्रता तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विविध राज्यांमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तातडीच्या पूर्व-संशोधन उपक्रमांना सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी १० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा परिषदेत समावेश करण्यात आला.

ही भूमिका आयोगाने अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या प्रत्युत्तरात मांडली. या याचिकेत सर्व राज्यांमध्ये नियमित अंतराने मतदार याद्यांचे राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.

आपल्या शपथपत्रात निवडणूक आयोगाने दावा केला की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २१(३) आणि मतदार नोंदणी नियमांतील नियम २५ नुसार त्याला मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, हे पुनरावलोकन कोणत्याही ठरावीक कालमर्यादेत करणे बंधनकारक नाही, तर ते पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकारात येते.

न्यायालयीन हस्तक्षेपाला विरोध नोंदवत आयोगाने म्हटले आहे की, मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाच्या धोरणावर निवडणूक आयोगाचा संपूर्ण विवेकाधिकार आहे. या अधिकारात अन्य कोणत्याही संस्थेने हस्तक्षेप करू नये. आयोगाने याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी केली. तसेच देशभरात नियमित अंतराने एसआयआर आयोजित करण्याचे कोणतेही निर्देश दिल्यास तो आयोगाच्या विशेष अधिकार क्षेत्राचा अतिक्रमण ठरेल, असेही स्पष्ट केले.