खरी आपत्ती कोणती?

संपुआच्या काळात विकास हा कायमच उपहासाचा विषय ठरला. आजवर विविध कारणांचे दाखले देत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयाकडे काँग्रेसने कायमच कानाडोळा केला. एखाद्या प्रकल्पाबाबत स्थानिकांच्या मनात भीती निर्माण करणे यात काँग्रेस आघाडीवर. आताही सोनिया गांधींचा ‘द मेकिंग ऑफ अ‍ॅन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार’ हा नुकताच इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेला लेख काँग्रेसच्या या अपयशी नीतीचे उत्तम उदाहरण ठरावा.

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘द हिंदू’मध्ये लिहिलेला ‘द मेकिंग ऑफ अ‍ॅन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार’ हा लेख म्हणजे देशातील कथित पुरोगामी, लोकशाहीवादी, पर्यावरणवादी टोळीची नेहमीची ‘मोंडस ऑपरेंडी’ असल्याचे दिसते. ती म्हणजे, विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रत्येक पावलाकडे शंकेने बघणे, पर्यावरणाच्या नावाखाली लोकांना घाबरवणे आणि शेवटी असे प्रकल्प ‘आपत्ती’ असल्याचे सांगून, राजकीय नफा मिळवणे. ग्रेट निकोबार प्रकल्पाबाबत सोनिया गांधी यांनी ज्या भाषेत आरोप केले, त्यातल्या अनेक गोष्टी अतिशयोक्त, एकांगी आणि हेतुपुरस्सर रंगवलेल्या वाटतात. ७२ हजार कोटींचा व्यर्थ खर्च, आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न, जैवविविधतेची नासाडी हे शब्द लोकांच्या मनात भीती पेरण्यासाठी वापरले गेले असले, तरी त्यामागे राजकीय लाभाची आकांक्षा जास्त स्पष्ट दिसते.

मोदी सरकारने ग्रेट निकोबारमध्ये बंदर, आधुनिक जहाज वाहतूक केंद्र, रस्ते, वीज, कनेटिव्हिटी यांचा आराखडा आखला आहे. हा केवळ विकासाचा मुद्दा नाही, तर भारताच्या समुद्री सुरक्षेचा आणि आर्थिक स्वावलंबनाचाही प्रश्न आहे. काँग्रेसकडून मात्र हा आराखडा आपत्ती म्हणून सादर केला जातो. सोनिया गांधींच्या लेखात कायद्याचे उल्लंघन, आदिवासींचे विस्थापन, पर्यावरणाची हानी अशा मोठमोठ्या शब्दांची मालिका आहेच पण, त्यांनी सांगितलेली तथ्ये अपुरी आणि संदर्भहीन आहेत. कारण, प्रत्यक्षात हा प्रकल्प नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, पर्यावरण मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समित्या आणि नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट यांच्याकडून, आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतरच पुढे सरकत आहे. ज्या भागात बंदर उभे राहणार आहे, ते सीआरझेड १बी क्षेत्र आहे. तेथे कायद्याने अशा प्रकल्पांना परवानगी आहे, म्हणजे काँग्रेसचा आरोप फक्त लोकांची दिशाभूल करणाराच ठरतो.

सोनिया गांधी आदिवासींच्या विस्थापनाचा मुद्दा उचलतात खरा पण, त्यात वास्तवाचे विकृतीकरणच अधिक आहे. या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेली क्षेत्रे, वनवासींच्या वस्त्यांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विस्थापन होईलच पण, त्याचा परिणाम इतका भयंकर असेल ही मांडणी अतिशयोक्त आहे. विशेष म्हणजे, २००४ साली जेव्हा त्सुनामीने निकोबारी गावे उद्ध्वस्त केली होती, तेव्हा सत्तेत काँग्रेसचेच सरकार होते. त्यावेळी या समाजाचे पुनर्वसन, आधुनिक सुविधा किंवा दीर्घकालीन संरक्षण यावर कोणतीही भक्कम पाऊले उचलली गेली नाहीत. आज जेव्हा केंद्र सरकार त्यांना आधुनिक जगाशी जोडण्याचे काम करत आहे, तेव्हा त्या प्रयत्नालाच ‘आपत्ती’ म्हणणे ही राजकीय दांभिकताच.

झाडे तोडण्याचा मुद्दा सोनियांनी अतिरंजित केला आहे. कोणताही पायाभूत सुविधांचा मोठा प्रकल्प आला की त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होतोच पण, त्यासाठीच ‘कंपेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन’ची तरतूद आहे. झाडे तोडल्याची भरपाई म्हणून लागवड करणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य आहे, त्यावर कठोर देखरेख असते. हा नियम गेल्या अनेक दशकांपासून लागू असून, काँग्रेसच्या सरकारांनीही तोच नियम पाळला होता. मग आता त्यालाच ‘भयानक आपत्ती’ म्हणणे दिशाभूलच ठरते.

आर्थिक आणि रणनीतिक वास्तवाकडे बघितले, तर सोनिया गांधींच्या मांडणीचा कमकुवतपणा सहज उघड होतो. आज भारताच्या २५ टक्के मालवाहतुकीला, परदेशी बंदरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सिंगापूर, लँग आणि कोलंबोसारखी बंदरे व्यापाराची मोठी केंद्र असून, केवळ कोलंबो बंदर भारताच्या ४० टक्क्यांहून अधिक मालवाहतुकीची हाताळणी करते. तेथेच चीनने प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. श्रीलंका बीजिंगच्या कर्जात बुडालेली आहे आणि तिथे चिनी हेरहिरी जहाजांचे येणे-जाणे सुरूच असते. यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला सतत धोका राहतो. या वास्तवाकडे सोनिया गांधींनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.

गलाथिया बे भारतासाठी सुवर्णसंधी आहे. १८-२० मीटर नैसर्गिक खोली असलेले हे ठिकाण, जगातील प्रमुख पूर्व-पश्चिम जहाज मार्गाजवळ आहे. यामुळे भारताला पहिल्यांदाच सिंगापूरसारखे ट्रान्सशिपमेंट हब होण्याची संधी मिळते आहे. सध्या भारताच्या पूर्व किनार्‍यावरील बंदरे आठ ते १२ मीटर खोलीची आहेत, जी मोठ्या जहाजांसाठी अपुरी आहेत. त्यामुळे भारताला दरवर्षी १ हजार, ५०० कोटी रुपयांचे थेट आणि तीन हजार ते ४ हजार, ५०० कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष नुकसान सहन करावे लागते. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ही गळती थांबेल, रोजगार निर्माण होतील आणि भारताचे समुद्री सामर्थ्य वाढेल.

इतिहास पाहिला तर, काँग्रेसची अनेकदा अशीच भूमिका याआधीही घेतली आहे. अंदमान-निकोबारमध्ये हवाई पट्ट्या, रडार, बंदर विस्तार यावर वारंवार पर्यावरणाचे कारण देऊन बंधने आणली गेली पण, या अडथळ्यांचा परिणाम म्हणजे, ही बेटे रणनीतिकदृष्ट्या मागेच राहिली. चीन याच काळात हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व वाढवत राहिला. काँग्रेसच्या या उफराट्या कारभारामुळेच, भारताला नुकसान भोगावे लागले. सोनिया गांधींचा सध्याचा लेख त्या जुन्या पद्धतीचा नवा अवतार आहे.

२०२४ साली मोदी सरकारने ’गलाथिया बे’ला प्रमुख बंदर घोषित केले आणि ४४ हजार कोटींचा पहिला टप्पा हाती घेतला. २०२८ सालापर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर, दरवर्षी ४० लाख टीईयू कंटेनर हाताळले जातील आणि २०५८ सालापर्यंत १.६ कोटी टीईयूची क्षमता तयार होईल. हा केवळ आर्थिक फायदा नाही, तर भारताच्या समुद्री धोरणाचा पाया आहे. या आराखड्यातून भारताला बांगलादेश, म्यानमारच्या कार्गोसाठी सिंगापूरशी थेट स्पर्धा करता येईल. याचा अर्थ असा की, दक्षिण आशियातील चीनच्या समुद्री वर्चस्वास आव्हान मिळणार आहे.

पर्यावरणाविषयी चिंता व्यक्त करणे गरजेचे आहेच पण, ती चिंता वस्तुनिष्ठ आणि सकारात्मक असली पाहिजे. पर्यावरणीय अभ्यास, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यायी उपाय यांचा विचार करून पुढे जाणे, हीच योग्य दिशा आहे. मोदी सरकारने हा दृष्टिकोन स्वीकारलेला असताना, त्यालाच ‘आपत्ती’ ठरवणे हे केवळ राजकीय लाभासाठी आहे. काँग्रेसची समस्या एवढीच की, मोठा बदल स्वीकारायची त्यांची तयारी नाही. प्रत्येक पावलाला भीतीचे चित्र रंगवणे आणि शेवटी विकास थांबवणे, हाच या पक्षाचा स्थायीभाव झाला आहे.

सोनिया गांधींचा लेख वाचताना वाटते की, पर्यावरणाचे भांडवल करून राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा जाणीवपूर्वक दडपला जात आहे. भारताचे भविष्य समुद्री मार्गांवर अवलंबून आहे. जर आपण अजूनही भीती आणि संशय यांच्या आधारावर निर्णय घेत राहिलो, तर खरी आपत्ती पर्यावरणावर नाही, तर भारताच्या रणनीतिक सामर्थ्यावरच कोसळेल. सोनिया गांधींची मांडणी ही भीतीच्या राजकारण प्रतिक असून, त्यात विकासाच्या दृष्टिकोनाचाही अभावच आहे. अर्थात, सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव पत्करावा लागल्याने, काँग्रेसचे राजकारण नकारात्मक थांब्यावर आले असल्याचे सातत्याने स्पष्ट होत आहे.